Breaking News

विखेंनी दाखविलेलं विकासाचं मृगजळ


विखेंनी दाखविलेलं विकासाचं मृगजळ


  सातत्यानं सत्ताधारी पक्षाबरोबर राहूनही विखे कुटुंबीयांना विकास साध्य करता आला नाही. स्वतःच्या ताब्यातील संस्थांचा कधीच नावलौकिक नव्हता आणि नाही. भाषणं गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत करायची, जागतिक संदर्भ द्यायचे आणि मतदारसंघातील जनतेला कायम आपल्यापुढं गुडघे टेकायला लावायचे, त्यांना परावलंबी करून त्यांच्या असाह्यतेचा फायदा घेऊन निवडून यायचे, निवडणुकीच्या काळात पैशाचा धूर करायचा, ही प्रवरा नीती कायम वादाच्या भोवर्‍यात सापडली.

बाळासाहेब विखे यांच्या राजकारणाची सुरुवात जिल्हा परिषदेपासून झाली. त्यांनतर 1971 ते 1991 असे सलग वीस वर्षे ते तत्कालीन कोपरगाव लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार होते. त्यांनी पश्‍चिमेकडचं पाणी पूर्वेकडं वळविण्यावर अनेक परिषदा घेतल्या. निधी कमी पडू देणार नाही, असं कितीतरी वेळा सांगितलं; परंतु पश्‍चिमेकडं जाणारं पाणी काही पूर्वेकडं आलंच नाही. गोदावरी तहानलेलीच राहिली. शिवसेनेच्या काळात बाळासाहेबांना अर्थराज्यमंत्रिपद मिळालं होतं. ठरविलं असतं, तर त्यांना नगर जिल्ह्यासाठी काहीही करता आलं असतं; परंतु अर्थराज्यमंत्रिपदाच्या काळात एक दमडीही इतर वेळेपेक्षा जास्त आली नाही. अवजड उद्योग मंत्रिपदही त्यांच्याकडं होतं. त्यांच्या या मंत्रिपदाच्या काळात जिल्ह्यात एखादी ‘मदर इंडस्ट्री ’ आणली असती, तर तिला पूरक उद्योग उभे राहिले असते; परंतु तेही झालं नाही. शिक्षण संस्था सुरू केल्या; परंतु त्यांचा वापर व्यावसायिक कारणासाठी आणि निवडणुकीत कर्मचारी वापरण्यासाठीच जास्त झाला. शिक्षण संस्थांमुळं छोटे छोटे व्यवसाय सुरू झाले. काहींना रोजगार मिळाला, हे खरं असलं, तरी त्यातून सर्वंकष विकासाचं चित्र पुढं आलं नाही. विखे कुटुंबीयांत सर्वांत अगोदर मंत्रिपद मिळालं, ते अण्णासाहेब म्हस्के यांना. त्यांना जलसंधारण राज्यमंत्रिपद होतं. त्यांच्या काळात गोदावरी कालव्याची दुरुस्ती वगळता मतदारसंघासाठी फार काही मिळालं नाही. शिर्डी विधानसभा मतदारसंघ 1978 ला अस्तित्वात आला. त्यानंतर चंद्रभान घोगरे यांचा अपवाद वगळता शिर्डीवर सातत्यानं विखे यांच्या कुटुंबाचंच वर्चस्व आहे. गोदावरी कालव्याचं आवर्तन नव्वद दिवसांवर गेल्यानं राहाता तालुक्यातील ऊसशेती उद्ध्वस्त झाली, ती ही म्हस्के यांच्या काळात. शेतकरी उसाऐवजी द्राक्ष आणि पेरूकडं वळले. त्यात शेतकरी यशस्वी झाले. त्याचं यशही विखे यांनाच घ्यायचं असेल, तर भाग वेगळा. दुसरीकडं मंजूर झालेली कार्यालय पळवून आणण्यात विखे यशस्वी झाले, हे मात्र खरं. दुसर्‍याची रेषा पुसून मोठं होता येत नाही, हे त्यांना कोण सांगणार?

प्रवरा हा राज्यातील पहिला सहकारी साखर कारखाना. त्याच्या उभारणीत विठ्ठलराव विखे पाटील यांचं जसं योगदान होतं, तसंच योगदान गणपतराव औताडे, धनंजयराव गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता यांचं ही होतं. विठ्ठलराव विखे यांची स्मारकं उभारायला कुणाचा विरोध नाही; परंतु अन्य तिघांची उपेक्षा करण्यात आली. धनंजयराव गाडगीळ यांचा पुतळा कितीतरी दिवस झाकून ठेवला, सभासदाच्या उसातून पैसे कापूनही धनंजयराव गाडगीळ सभागृहाचं काम कितीतरी वर्षे अपूर्ण ठेवलं, हे काही चांगलं लक्षण नाही. सहकारी संस्थेचे जनक असलेल्यांच्या पुढच्या पिढीनं अन्य सहकारी संस्थांच्या गळ्याला कसं नख लावलं, हे वेगळं सांगायला नको. गाईच्या दुधापासून आईस्क्रीम बनविणारा आणि तीस वर्षांपूर्वी दोन लाख लिटरपर्यंत दूध संकलन असणारा, थेट मध्य प्रदेशात दूध पाठविणारा श्रीरामपूर दूध जिल्हा संघ आणि प्रवरा दूध संस्थेचे टँकर कसे नासवण्यात आले, याच्या सूरस कथा प्रवरा परिसरातच ऐकायला मिळतात. ज्या अण्णासाहेब शिंदे यांचं हरित क्रांतीत मोठं योगदान आहे, त्यांचाच ऊस प्रवरा सहकारी साखर कारखान्यानं कसा स्वीकारला नाही आणि त्यांना तो कसा तोडून फेकून द्यावा लागला, हे अण्णासाहेबांनीच जाहीरपणे सांगितलं होतं. अण्णासाहेबांनी उभारलेल्या संस्थांच्या गळ्याला मुद्दामहून नख लावण्यात आलं. राजकारणात आपल्याला प्रतिस्पर्धी उभा राहू नये, याची तजवीज करताना लाखो दूध उत्पादकांना देशोधडीला लावण्याचं काम झालं. शंकरराव कोल्हे यांनी काँग्रेसचं काम केलं, म्हणून त्यांच्या संजीवनी सहकारी साखर कारखान्यांवर कितीतरी कारवाया करण्याचा प्रयत्न झाला. उच्च न्यायालयातूनच त्या वेळच्या सरकारला तडाखा बसला; परंतु या भांडणात कोट्यवधी रुपये गेल्यानं संजीवनीचं राज्यातील स्थान गेलं आणि गोदावरी दूध संघाला जो तडाखा बसला, त्यातून तो सावरलाच नाही. विखे यांच्याच गटाची दोनदा सत्ता असूनही गणेश कारखाना बंद पडला. कोल्हे पॅटर्ननं या कारखान्याला जीवदान दिलं. तो पुन्हा सुरू झाला; परंतु नंतर तो बंद कसा पडेल, असं राजकारण विखे यांनी केलं. मुळा प्रवरा वीज सहकारी संस्थेसारखी चांगली संस्था यांच्याच काळात बंद झाली. राहुरीचा डॉ. बाबूराव तनपुरे सहकारी साखर कारखाना चालवायला घेतला; परंतु त्याची स्थिती काय आहे, हे गेल्या दोन वर्षांत दिसलं आहे. दोन दोन वर्षे कारखान्याच्या कामगारांना पगार नसल्यानं कामगारांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठविणं म्हणजे विखे यांच्या कुटुंबाला मिळालेला घरचा आहेर आहे.

अन्य तालुक्यांत हस्तक्षेप करणं, तिथल्या सहकारी संस्थांच्या कारभारात लुडबूड करणं हेच काम विखे कुटुंबानं केलं. त्यांना फक्त बाळासाहेब थोरात हेच पुरून उरले. त्यामुळं रोज बाळासाहेबांचा उद्धार केला जातो. गोविंदराव आदिक, भानुदास मुरकुटे, शंकरराव कोल्हे, शंकरराव काळे, प्रसाद तनपुरे, दादा पाटील शेळके, मारुतराव घुले, वसंतराव झावरे, मधुकरराव पिचड, बबनराव पाचपुते, राजीव राजळे, शंकरराव गडाख अशा सर्वांना विखे यांचा त्रास झाला. त्यातील अनेकांनी विखे यांच्यांशी संघर्ष केला. काहींनी लोटांगण घातलं. एवढं करूनही विखे यांनी काय साध्य केलं? बाळासाहेब विखे आणि राधाकृष्ण विखे यांना जिल्ह्याचा एकमुखी पाठींबा नसल्यानं त्यांना राज्यातलं सर्वोच्च पद मिळू शकलं नाही. गटबाजीत त्यांनीच त्यांच्या पायावर धोंडा पाडून घेतला. विखे कारखान्याचा सलग काही वर्षांचा उसाचा भाव पाहिला, तर शेजारच्या इतर कारखान्यांपे7ा सरासरी दोनशे रुपयांनी कमी असतो. अपवाद निवडणूक वर्षांचा. परिसरात मुबलक ऊस आणि चालवायला घेतलेल्या दोन कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ऊस पळविण्याची संधी असतानाही पद्मश्री विखे कारखाना अधिक कार्यक्षमतेनं का चालविला जात नाही. प्रवरेच्या निवडणूक व्यवस्थापनाची राज्यभर चर्चा होत असताना सहकारी संस्थांमध्ये प्रवराचं हे व्यवस्थापन कुठं जातं, याचं उत्तर कधीच मिळत नाही. भाऊसाहेब थोरात (संगमनेर), अशोक (श्रीरामपूर), शंकरराव काळे, शंकरराव कोल्हे (कोपरगाव) या कारखान्यांपेक्षा जास्त उत्पादन असतानाही पद्मश्री विखे कारखाना मागं का पडतो, त्यानं घेतलेल्या गणेश आणि तनपुरे कारखान्याची अवस्था अशी का होते, याचं उत्तर शोधायला हवं. इतरांचे दूध संघ बंद पाडून विखे यांनी सुरू केलेल्या दूध संघाची अवस्था राज्यात नाव घ्यावं, अशी नक्कीच नाही. राजहंसशी विखे यांचा संघ स्पर्धा करू शकतो का, याचं उत्तर नकारार्थी आहे. श्रीरामपूर दूध जिल्हा संघ आणि प्रवरा दूथ संस्थेइतकं दूध तरी त्यांना स्वतःच्या संघाकडं वळविता आलं का आणि नसेल आलं तर ते का नाही, याचं चिंतन होणार आहे, की नाही?