Breaking News

माळरानावर उभी राहिली अवैध शैक्षणिक संकुलं

 माळरानावर उभी राहिली अवैध शैक्षणिक संकुलं


सत्तेचा वापर वेगवेगळी साम्राज्यं उभी करण्यासाठी केलाज जातो. अशी साम्राज्य उभी करताना मग सत्तेची साथ हवीच असते. गैरव्यवहार झाकायचे असतील, तर मग सत्ताधारी पक्षांसोबत राहणं महत्त्वाचं असतं. अशा वेळी मग तत्त्व, पक्षनिष्ठा सारं गुंडाळलं जातं. सत्तेचा वापर सामान्यांचा आवाज दाबून टाकण्यासाठी केला जातो. विखे कुुटुंब असंच सत्तेसोबत राहून सामान्यांच्या जमिनीवर कब्जा करून शैक्षणिक संकुलं उभी केली.

गोरगरीबांच्या मुलांना शिक्षणाची दारं खुली करण्यासाठी विठ्ठलराव विखे पाटील इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरू केली. प्रवरा परिसरात अगोदरच शिक्षणाचं जाळं निर्माण झालं. शिक्षणाचा उद्देश जोपर्यंत सामाजिक हेतून होत होता, तोपर्यंत त्याला कुणाचा विरोध असण्याचं काहीच कारण नव्हतं; परंतु शिक्षणातून समाजकारण मागं पडलं. शिक्षणाचं व्यावसायिकीकरण झालं. व्यापार आला, की मग मूल्य मागं पडतात. बाळासाहेबांनी दिल्लीतील सत्तेत राहतानाच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना प्रवरा परिसरात आणल्या. त्यातून व्यावसायिक शिक्षणाची दालनं खुली झाली. त्याबाबत ही काहीच प्रवाद असण्याचं कारण नाही. खासगी शिक्षण संस्थांचा उपयोग सरकारी संस्थांत प्रवेश न मिळणा-यांसाठी झाला. विनाअनुदानित संस्कृती रुजली आणि तिथं डोनेशननं प्रवेश केला. पैशातून पैसा आणि शिक्षणातून पैसा मिळविणं सुरू झालं. व्यावसायिकतेचं तत्वच असं आहे, की कमी गुंतवणूक आणि जादा नफा. विखे कुटुंब त्यात माहीर. त्यांचं लक्ष मग मोक्याच्या जागांवर गेलं. मातीमोल किंमतीत जागा पदरात पाडून घेणं मग आलंच. त्यासाठी सरकारी जागा, वनविभागाच्या जागांवर त्यांचा डोळा गेला. नाशिक जवळचा डोंगर आणि नगरनजीकच्या विळद घाटातील डोंगर त्यांच्या नजरेत भरले. शहरांपासून जवळच्या जागा पदरात पाडून घेताना मग किती अधिका-यांचे हात ओले केले, किती अधिका-यांना ‘प्रवरेचा प्रसाद’ मिळाला, याची मोजदादच नाही. आमदार, खासदार कायदे करण्याचं काम करतात. कायदा मोडणं हे त्यांचं काम नाही. 1971 पासून आजपर्यंत सातत्यानं विखे परिवाराच्या हाती सत्ता आहे. त्यामुळं सत्तेसोबत राहताना सतत कायद्याच्या भक्षकांची भूमिका त्यांनी घेतली. त्यासाठी सत्तेभोवती पिंगा घालण्याचं काम त्यांनी केलं. विरोधी पक्षनेते असताना राधाकृष्ण विखे पाटील विरोधी पक्षनेत्याच्या कार्यालयात कमी आणि मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात जास्त काळ असायचे. प्रवरेचं तीर्थ़ घ्यायला काही अपवाद वगळता बहुतांश मुख्यमंत्र्यांनी हजेरी लावली. सत्तेजवळ राहणं म्हणजे आपल्या गैरकृत्यावर पांघरून घालणं. ते विखे यांनी चांगलं केलं.


विखे यांचं नाशिकजवळचं शैक्षणिक संकुल असो, की नगरजवळच; वादापासून दूर राहिलं नाही. विळद घाटात विखे पाटील मेमोरियल हॉस्पिटलसाठी जेव्हा जागा घेतली जात होती, तेव्हा वडगाव गुप्ताचे शेतकरी आक्रमक झाले होते. त्यांनी आंदोलनही सुरू केलं होतं. तत्कालीन आमदार शिवाजीराव कर्डिले हे ही त्या वेळी आंदोलकांसोबत होते. शेतकरी आणि महार वतनाच्या जमिनी जाऊ देणार नाही, असा त्या वेळी कर्डिले यांचा पवित्रा होता. जे कर्डिले पहिल्यांदा जेव्हा आमदार झाले, तेव्हा त्यांना विखे यांची मदत झाली होती. तेच कर्डिले विखे यांच्याविरोधात का गेले आणि त्यानंतर बाळासाहेब आणि कर्डिले यांच्यात एका रात्री पत्रकारानं केलेली मध्यस्थी कोणत्या अटीवर यशस्वी झाली, हा संशोधनाचा विषय आहे; परंतु शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडून विखे यांच्या गाडीत  कसे फिरायला लागले, हे अनेकांना ज्ञात आहे. नाशिक आणि नगरची बरीच जागा वनविभागाची आहे. वनकायदा 1927 अजून अस्तित्त्वात आहे. वनविभागाच्या जागा आणि डोंगर सहसा मालकी हक्कानं कुणाला देता येत नाहीत. महार वतनाच्या जमिनी हस्तांतरित करता येत नाहीत. तरीही या जमिनीवर ही शैक्षणिक संकुलं उभी राहिली. त्याविरोधात तक्रार करणार्‍यांची जिल्हाधिकारी, वनाधिकारी व अन्य अधिकार्‍यांना दखल घ्यावी असं का वाटलं नाही. विखे यांच्या उपकाराचे ते धनी झाले का, असा प्रश्‍न सामान्यांना पडला. राज्यात वन विभागाची जमीन तीन लाख सहा हजार तीनशे किलोमीटर आहे. या जमिनीपैकी किती जमीन आता सुरक्षित आहे, याचा खरं तर आढावा घ्यायला हवा. 53 हजार 489 किलोमीटर जमीन राखीव करणं आवश्यक असताना तसं केलं नाही.

वनविभागाच्या जमिनीवरची अतिक्रमणं असोत, की महार वतनाच्या जमिनी. कायदा मोडणार्‍यांविरोधात सीबीआयपासून अन्य यंत्रणा चौकशी करू शकतात. हा फौजदारी गुन्हा आहे. लोकांची फसवणूक करून जमिनी ताब्यात घेणं आदी प्रकरणात चौकशी करण्याची मागणी वारंवार करण्यात आली. त्याकडं दुर्लक्ष करण्यात आलं. ज्यांच्या जमिनी गेल्या, त्यांनी वारंवार तक्रारी केल्या. त्याचीही दखल घेतली गेली नाही. किंबहुना सत्तेचा वापर करून प्रकरणांची चौकशी होऊ नये, असाच प्रयत्न झाला. वैद्यकीय महाविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय किंवा अन्य वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्रवेशांच्या माध्यमातून लाखो रुपयांची कमाई करायची आणि त्याला संरक्षण देण्यासाठी सत्तेतून गैरप्रकारांवर पांघरून घालायचं, असे प्रकार चालू होते.