Breaking News

घोषणा नकोत; शेतकर्‍यांची दिवाळी गोड करा!

फोकस/ पुरुषोत्तम सांगळे

मराठावाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्रासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये परतीच्या पावसासोबत झालेल्या अतिवृष्टीने शेतपिकांचे अतोनात नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांची दिवाळी सरकारच्या मदतीविनाच जाणार आहे. विधानपरिषदेच्या पाच जागांसाठीची आचारसंहिता, शेतीपिकांचे पंचनामे आणि त्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर गोंधळाचे वातावरण कायम असल्याने शेतकरी दिवाळीत मदतीविना राहणार आहेत. राज्यातील ठाकरे सरकारसाठी ही निश्‍चितच चांगली बाब नाही. सोमवारपासून मदतीचे वाटप सुरु होईल, असे सरकारने सांगितले होते. परंतु, अद्यापही बहुतांश  भागात नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण झालेले नाहीत. त्यामुळे सर्वांपर्यंत ही मदत पोहोचणार कशी? दुसरी बाब अशी, की शेतकर्‍यांनी आपली विमा रक्कम वेळेत भरूनदेखील त्यांना त्यांच्या हक्काची नुकसान भरपाई मिळत नाही. त्याचे कारण म्हणजे, राज्य सरकारने त्यांची जबाबदारी वेळेत पार पाडली नव्हती. सरकारने त्यांच्या हिस्स्याची विमा रक्कम कंपन्यांकडे भरलीच नव्हती. त्यामुळेही बहुतांश शेतकरी विमा कंपनीच्या नुकसान भरपाईपासून वंचित राहिले. सरकारने वेळेत त्यांच्या हिस्स्याची 126 कोटी रुपयांची रक्कम भरली असती तर शेतकर्‍यांना नुकसानीपोटी विमा मिळाला असता. त्या पैशातून दिवाळी गोडधोड झाली असती. सरकारमध्ये कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात दिसत नाही. त्याचा फटका शेतकरीवर्गाला बसला आहे. नुकतेच, राज्याचे मदत व पुनवर्सन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर राज्यात ज्या शेतकर्‍यांचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेले आहे, त्यांना दिवाळीपूर्वी सरकारकडून मदत दिली जाणार असल्याची माहिती दिली होती. परंतु, पंचनाम्यांमधील दिरंगाई आणि सरकारच्या लालफीतशाहीचा फटका शेतकर्‍यांना बसणार असल्याचे दुर्देवी चित्र राज्यात आहे. काँग्रेसचे काही नेते, शेतकरी संघटना व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच संभाव्य धोक्याबाबत सरकारला सतर्क केले होते. मात्र, सरकारने त्यांचा इशारा गांभीर्याने घेतला नाही. त्याचा परिणाम म्हणून शेतकर्‍यांची दिवाळी गोड होण्याऐवजी अंधारातच जाणार आहे. सोमवारपासून मदत वाटपाला सुरुवात होत असली तरी ती मदत सर्वांपर्यंत पोहोचण्याची सुतराम शक्यता नाही. तशी अजून तरी प्रशासकीय पातळीवर कोणतीही हालचाल दिसत नाही. वास्तविक पाहाता, मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांची शेतकरीवर्गाविषयी असलेली तळमळ वाखाणण्याजोगी आहे. त्यांनी व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी शेतकर्‍यांच्या बांधावर जाऊन शेतकर्‍यांच्या डोळ्यातील आश्रू पुसले होते. त्यामुळेच ठाकरे सरकारने केंद्राच्या निकषांपेक्षा थोडी अधिकची तरतूद करून शेतकर्‍यांना मदतीची घोषणा केली. याबद्दल राज्य सरकारचे अभिनंदनच करायला हवे. मात्र परतीच्या पावसाने शेतकर्‍यांचे ज्या प्रकारे आणि ज्या प्रमाणात नुकसान झाले ते पाहता, ही मदत अपुरी आहे. पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी हेक्टरी 10 हजार रुपये आणि फळ पिकांसाठी हेक्टरी 25 हजार रुपये ही मदत अत्यल्प ठरते आहे. या मदतीने दिवाळी गोड होणे दूरच, वाया गेलेल्या पिकांचा उत्पादन खर्चही भरून निघणार नाही हे वास्तव आहे. राज्यात मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्रातील 11 हून अधिक जिल्ह्यांत झालेल्या परतीच्या पावसाने तब्बल 45 लाख हेक्टर शेतजमिनीचे नुकसान झाले आहे. नुकसान मोठे तर मदतीची रक्कम तुटपुंजी आहे. बहुतांश भागात तर अजूनही पंचनामे करण्याचे काम महसूल, मदत व पुनवर्सन आणि स्थानिक जिल्हास्तरावरील यंत्रणेकडून सुरू आहे. हे काम कधी होईल? याबाबत कुणाकडेही ठोस उत्तर नाही. मदतीच्या निश्‍चित आकडेवारीची अजूनही जुळवाजुळव सुरू आहे. त्यामुळे पंचनामेच पूर्ण झाले नाही तर मदत मिळणार कशी? असा प्रश्‍न निर्माण होतो. त्यातच विमा कंपन्याही शेतकर्‍यांची अडवणूक करत आहे. राज्य सरकारने त्यांच्या हिस्स्याची रक्कम उशिरा भरली. म्हणून अनेक ठिकाणी क्लेम नाकारले गेले आहेत. तेथे तक्रारी सुरु आहेत. विमा कंपन्या शेतकर्‍यांना भरपाई देण्यात नेहमीच टाळाटाळ करत आलेल्या आहेत. आताच्या संकटातही विमाधारक शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई देण्याचे कसे टाळता येईल; असाच त्यांचा प्रयत्न आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य व केंद्र सरकारच्या मदती व्यतिरिक्त विमा कंपन्यांकडूनही शेतकर्‍यांना त्यांच्या पिकांची रास्त नुकसान भरपाई कशी मिळेल, यासाठी सरकारच्या यंत्रणांनी गांभीर्याने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु, तसे प्रयत्न होताना दिसत नाही. राज्यातील ठाकरे सरकारकडे पैशाची निकड आहे. त्यामुळे सरकारने दिलेली मदत तोकडी असली तरी अशाप्रसंगी केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे. संकटकाळातही केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार राजकारण करत आहे. राज्य सरकारने केंद्र सरकारला शेतकर्‍यांच्या झालेल्या नुकसानी बाबत वारंवार कळविले. मात्र तरीही केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांच्या नुकसानीची पुरेशी दखल घेतली नाही. साधे पाहणीसाठी पथक पाठविण्याची तसदीही घेतली नाही. केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांची केलेली ही उपेक्षा संतापजनक आहे. केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांचा अधिक अंत पाहू नये. शेतकर्‍यांचे झालेले अतोनात नुकसान पाहता, तातडीने मदतीसाठी पुढे यावे आणि राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना तातडीने भरीव मदत करावी. राज्यातील भाजप नेते व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे मोदी सरकारचे नेहमीच गुणगाण गात असतात. आता जेव्हा केंद्राने राज्यातील शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडले आहे; तेव्हा फडणवीस मूग गिळून गप्प का बसलेत? त्यांनी शेतकर्‍यांसाठी केंद्राकडे आपले वजन खर्ची घालावे व मदत मिळवून द्यावी. परंतु, शेतकरी मेला तरी चालेल; त्याच्या चितेवर आपली राजकीय पोळी कशी भाजता येईल? असा संकुचित  विचार हे राजकारणी करत असतात. दिवाळी सण तोंडावर आला आहे. अजून बहुतांश ठिकाणी प्रशासकीय यंत्रणा हललेली नाही. या यंत्रणेला तातडीने कामाला लावून बळीराजाला दिवाळीपूर्वी नुकसानीची भरपाई द्यावी. त्यांचा हा सण गोड करावा, अशी सूचना आम्ही या निमित्ताने राज्य सरकारला करत आहोत.

(लेखक हे दैनिक लोकमंथन वृत्तपत्र समूहाचे कार्यकारी संपादक आहेत. संपर्क 8087861982)

----------------------