Breaking News

अभिव्यक्ती म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाची बेअदबी का?

फोकस/ पुरुषोत्तम सांगळे

मराठी उद्योगपती अन्वय नाईक यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या गुन्हेगारी खटल्यातील आरोपी तथा रिपब्लिकन वृत्तवाहिनीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयात अगदीच तडकाफडकी अंतरिम जामीन मिळाला. बरे हा जामीन मिळाल्यानंतर हे संपादक महोदय वठणीवर येतील असे वाटले होते. परंतु, त्यांनी ज्या पद्धतीने बिभत्स प्रदर्शन घडविले; ते पाहाता, हे महाशय कायदा खिशात घालूनच फिरतात की काय? असा प्रश्‍न मनात निर्माण झाला. मुख्यमंत्री तथा शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व महाराष्ट्र सरकार यांना खुले आव्हान देण्याची भाषा अर्णव यांनी केली. इतका माज येतो कसा? अन्वय नाईक यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी जी चिठ्ठी लिहिली होती, तीत अर्णव गोस्वामी यांचे स्पष्टपणे नाव आहे; तरीही देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या सत्ताकाळात अर्णव गोस्वामी यांना क्लीनचिट देण्याचे पाप केले होते. आता नाईक आत्महत्येच्या प्रकरणात अर्णव यांना पोलिसांनी अटक केल्यानंतर कायदा त्यांच्या पद्धतीने काम करत असताना, त्याला राजकीय वळण देण्याचा घाणेरडा प्रकार भाजपने करून अर्णवला वाचविण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. भाजप एका पत्रकार व संपादकासाठी पुढाकार घेत असेल तर त्यांचे स्वागतच करता येईल; पण याच भाजपच्या केंद्रातील सत्तेने अनेक पत्रकार, विचारवंत आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांना तुरुंगात डांबले आहे; हे विसरून कसे चालेल? या लोकांच्या बाबतीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची आठवण भाजपला होत नाही का? अर्णव जेव्हा जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात गेले, तेव्हा न्यायालयाने अगदी योग्य भूमिका घेतली होती. जामिनासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालयाकडे जा; न्यायालयीन चौकट मोडू नका, असे उच्च न्यायालयाने अर्णवला सांगितले होते. परंतु, हे अर्णव गोस्वामी सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींनी जी न्यायिक भूमिका घेतली; ती इतरांप्रमाणे आम्हालाही शंकास्पद वाटू लागली आहे. या सर्वोच्च न्यायपीठाने अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात अर्णव गोस्वामी व अन्य आरोपींना 50 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर अंतरिम जामीन दिला. तसेच, या निर्णयाची तात्काळ अमलबजावणी करण्यासही सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेबद्दल सर्वचस्तरातून चिंता व्यक्त केली जात असताना, वरिष्ठ विधिज्ज्ञ आणि सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनी तीव्र स्वरुपाची नाराजी व्यक्त केली होती. कोरोनामुळे गेल्या आठ महिन्यांपासून अनेक खटले सुनावणीअभावी रेंगाळले आहेत. मात्र, अर्णव यांच्या प्रकरणात तातडीने सुनावणी घेण्यात आली. त्यामुळे सुनावणीसाठी प्रकरणे निवडताना निष्पक्षता दिसत नाही, असा आरोप दवे यांनी केला होता. हजारो जण तुरुंगात आहेत. त्यांच्या अर्जावर सुनावणीसाठी अनेक आठवडे, महिने लागतात. मात्र, अर्णवच्या अर्जावर तातडीने सुनावणी कशी? अशी विचारणाही त्यांनी केली होती. त्यांच्या मुद्द्याशी आम्हीही सहमत आहोत. देशातील अनेक विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार हे त्यांच्या जामीनअर्जावर सुनावणी न झाल्याने तुरुंगात खितपत पडलेले आहेत. त्यांना न्याय देण्याची भूमिका घेण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयातील एक न्यायपीठ अर्णव गोस्वामी यांच्या जामीनअर्जावर तातडीने सुनावणी कशी घेऊ शकते? जेव्हा की उच्च न्यायालयाने जामिनासाठी कनिष्ठ न्यायालयात जाण्याचा सल्ला अर्णव गोस्वामी यांना दिला होता. बरे या खटल्यात न्यायालयीन चौकट मोडत आहे, असे स्पष्ट दिसत असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या या न्यायमूर्तींना अर्णवला कनिष्ठ न्यायालयात जाण्याचा सल्ला देण्याऐवजी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्द्याखाली उच्च न्यायालयाचेच कान उपटणे महत्वाचे वाटले. अर्थात, काय न्याय द्यायचा हा न्यायपीठाचा हक्क असला तरी, लोकांच्या मनात या न्यायाने काही प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत; आणि त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयासारखे एक वरिष्ठ न्यायपीठ लोकांना अविश्‍वार्ह वाटू लागले आहे. लोकांचा न्यायसंस्थेवरील विश्‍वास उडविणारी ही बाब असून, सद्या देशातील परिस्थिती पाहाता, न्यायसंस्थादेखील काही लोकांच्या दबावाखाली काम करते की काय? असा विचार लोकं करत आहेत. दवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निबंधकांना पत्र लिहून याबाबत नाराजी व्यक्त केल्यानंतर इतरही अनेकांनी खासगीत व जाहीररित्या याबाबत भूमिका मांडली. त्यात स्टॅण्डअप कॉमेडिअन कुणाल कामरा यांचादेखील समावेश होता. अर्णव यांच्या प्रकरणात लावलेला न्याय अन्य अनेक पत्रकार किंवा कार्यकर्त्यांबाबत लावला गेलेला नाही, असा आरोप सोशल मीडियावर केला जात आहे. भाजप सत्तेत आल्यानंतर भिन्न विचारसरणीच्या अनेक पत्रकार-कार्यकर्त्यांना तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे. या देशातील ‘सुप्रीम कोर्ट म्हणजे सुप्रीम जोक’ आहे, अशा आशयाच्या ट्विट्सची मालिका कामरा यांनी पोस्ट केली होती. त्यानंतर कामरा यांच्याविरोधात न्यायालयीन बेअदबीचा  खटला चालविण्याची शिफारस काहींनी केली होती. त्याला देशाच्या महाधिवक्त्यांनी अनुमती दिली आहे. त्यामुळे कामरा यांच्याविरोधात न्यायालयीन बेअदबीचा खटला चालणार आहे. त्यावरदेखील कामरा यांनी देशाच्या महाधिवक्त्यांना पत्र लिहून, काही प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. अर्थात, हे प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारे तद्वतच वाभाडे काढणारे आहेत. या पत्रात कामरा नमूद करतात, सर्वोच्च न्यायालयाने बाकीच्या लोकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर मौन बाळगले म्हणून माझे मत बदललेले नाही. मी माझे ट्विट्स मागे घेणार नाही किंवा त्याबद्दल माफी मागणार नाही. माझ्या बेअदबी याचिकेला दिला जाणारा वेळ (प्रशांत भूषण यांच्या प्रकरणातील सुनावणीला दिलेला वेळ बघितला, तर किमान 20 तास) अन्य काही प्रकरणांवरील याचिकांच्या सुनावणीला दिला जाईल, अशी इच्छा मी व्यक्त करतो. ही प्रकरणे व त्याच्याशी संबंधित व्यक्ती कदाचित माझ्याएवढ्या सुदैवी नसाव्यात, म्हणून त्यांना रांग सोडून उडी मारण्याची मुभा नाही. डिमोनेटायजेशनवरील याचिका किंवा जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या याचिका, इलेक्टोरल बॉण्ड्सच्या वैधतेला आव्हान देणार्‍या याचिका, अशा असंख्य याचिकांना अधिक वेळ दिला जावा, अशी सूचनाही मी करेन. ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांना किंचित मिसकोट करून मी म्हणेन माझ्यावर घालवला जाणारा वेळ अधिक महत्त्वाच्या प्रकरणांवर घालवला असता, तर काय आकाश कोसळले असते की काय? सर्वोच्च न्यायालयाने माझ्या ट्विट्सना अद्याप काहीही ठरवलेले नाही पण अगदी हे ट्विट्स बेअदबीचे आहेत, असा निकाल देण्यापूर्वी न्यायालयाने त्यावर थोडे हसावे, अशी आशा मला वाटते. सर्वोच्च न्यायालयातील महात्मा गांधी यांच्या फोटोच्या जागी हरीश साळवे यांचा फोटो लावावा, अशी सूचना मी माझ्या एका ट्विटमध्ये केली होती. त्यात आणखी भर घालून पंडित नेहरूंच्या फोटोच्या जागी महेश जेठमलानी यांचा फोटो लावावा, अशी सूचनाही मी करेन. असा आशय कामरा यांच्या पत्रात आहे. एकूणच कामरा यांनी घेतलेली भूमिका ही देशातील बहुसंख्य लोकांच्या मनात जे विचार चालू आहेत, तीच भूमिका असल्याने, हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर हे सर्वोच्च न्यायपीठ काय भूमिका घेते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. आता या बेअदबीच्या खटल्यात कामरा यांना काही शिक्षा देण्याचा प्रयत्न न्यायपीठाने केला तर देशातील नागरिकांचा सर्वोच्च न्यायालयावरील उरलासुरला विश्‍वासही निश्‍चितच डळमळीत झाल्याशिवाय राहणार नाही. ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ दुष्यंत दवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेक्रेटरी जनरल यांना लिहिलेल्या पत्रात, अर्णव गोस्वामी यांची याचिका दाखल झाल्यानंतर लगेचच दुसर्‍या दिवशी त्यावर सुनावणी कशी? असा सवाल उपस्थित केला होता. या प्रश्‍नाचे उत्तर अद्यापही मिळालेले नाही. खरे तर अशा प्रकारच्या इतर याचिका सुनावणीसाठी येण्यास वेळ लागतो. पण, गोस्वामी यांच्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी होते. असे का? हा प्रश्‍न उपस्थित करण्याचा अधिकार प्रत्येकालाच असून, त्यातून न्यायालयाची बेअदबी होते कशी? हा सवाल आहे. मुळात ज्या मराठी उद्योगपती अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्या प्रकरणावरून अर्णव गोस्वामी यांच्या अटकेचे प्रकरण सुरु झाले. त्या प्रकरणाची फेरचौकशी 15 ऑक्टोबरला सुरू झाली होती. न्यायालयाला याबाबतची माहिती देऊन चौकशी सुरू केली गेली. पुरावा गोळा करण्यात आला. साक्षीदार आणि फिर्यादी यांचे जबाब घेण्यात आले. 15 ऑक्टोबरपासून 4 नोव्हेंबरपर्यंत चौकशी सुरू होती. सर्व गोष्टी योग्य पद्धतीने पाळण्यात आल्यात. ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ हरिष साळवे म्हणतात त्या आरोपाप्रमाणे, पोलिसांनी कारवाई केलेली नाही. पोलिसांची कारवाई पुराव्याच्या आधारे होती. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. उच्च न्यायालयावरही ताशेरे ओढले. वास्तविक पाहाता, सेशन्स कोर्टाला जामिनाबाबत निर्णय घेऊ द्यायला हवा होता. कोर्टाच्या पदानुक्रमाला धक्का लावणे योग्य ठरलेले नाही. लोकभावना तर हीच आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालय ही लोकभावना ओळखण्यात कमी पडले. न्यायालयीन निकालावर टीका करणे योग्य नसले तरी, न्यायमूर्ती चुकू शकत नाही, असे नाही. त्यावेळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्का अबाधित राखून अशा न्यायमूर्तींच्या चुकांना चूक म्हणणे चुकीचे असू शकत नाही. ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ दुष्यंत दवे आणि विनोदी अभिनेते कुणाल कामरा यांच्या भूमिकेशी आम्हीदेखील पूर्णतः सहमत आहोत. अर्णव गोस्वामी यांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय लोकभावनेच्या पलिकडे जाऊन विचार करू शकते; तर अशा प्रकारे केंद्रातील मोदी सरकारने तुरुंगात डांबलेल्या विचारवंत, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या जामीनअर्जावरही सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने कारवाई करावी. या याचिकांवर सुनावणी घेऊन त्यांचेही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राखावे, अशी विनंती आम्ही या सर्वोच्च न्यायपीठाला करत आहोत.

(लेखक हे दैनिक लोकमंथन वृत्तपत्र समूहाचे कार्यकारी संपादक आहेत. संपर्क 8087861982)

----------------