गेल्या सहा वर्षांपासून केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं सरकार आल्यापासून पिंजर्‍यातल्या पोपटांची संख्या वाढत आहे. जो भाजप सीबीआयसह ...
गेल्या सहा वर्षांपासून केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं सरकार आल्यापासून पिंजर्‍यातल्या पोपटांची संख्या वाढत आहे. जो भाजप सीबीआयसह अन्य यंत्रणांवर केंद्र सरकारच्या हातच्या बाहुल्या झाल्या असल्याचा आरोप करीत होता, तोच भाजप आता या संस्थांना विरोधकांचं खच्चीकरण करण्याच्या कामाला जुंपत आहे. या संस्थांची विश्‍वासार्हता त्यामुळं धोक्यात येत आहे, याची केंद्र सरकारला काळजी नाही.
सत्ता हाती असली, की तिचा दुरुपयोग करण्याची सत्ताधार्‍यांची सवय आजची नाही. सत्ता कोणाचीही असली, तरी सत्तेचा दुरुपयोग होतो. तो पूर्वी काँग्रेसच्या काळात झाला. आता भारतीय जनता पक्षाच्या काळातही होतो आहे. मोदी यांच्या काळात सीबीआय, ईडी, प्राप्तिकर खाते, अमली पदार्थ संचालनालय यांसारख्या संस्थांचा सातत्यानं गैरवापर केला जात आहे. पश्‍चिम बंगालसह अन्य राज्यांत सत्ताधार्‍यांना त्रास देण्यासाठी या संस्थांचा वापर करण्यात आला. या संस्थांच्या कारवाईची भीती दाखवून आमदार, खासदार फोडायचे आणि स्वतःचा पक्ष मजबूत करायचा, ही भाजपची रणनीती आहे. त्यामुळं तर सीबीआयला मुक्त प्रवेश देण्यास आठ राज्यांनी विरोध केला आणि गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयानं त्यावर शिक्कामोर्तब केलं. सीबीआयच्या तपासावर सर्वोच्च न्यायालयानं काही निर्बंध घातले. ईडीसह अन्य संस्थाही सत्ताधारी पक्षाच्या हातच्या बाहुल्या झाल्या आहेत. विरोधी पक्षातील जे प्रबळ नेते आहेत, त्यांना जेरीस आणण्यासाठी या संस्थांचा कसा गैरवापर केला जातो, हे गेल्या वर्षी ऐन विधानसभेच्या निवडणुकीत शरद पवार यांना नोटीस बजावून दाखवून दिलं होतं. ईडीच्या नोटिशीला उत्तर न देता चौकशीसाठी स्वतः पवार यांनीच ईडीच्या कार्यालयात हजर राहण्याचं जाहीर केलं; परंतु ज्या ईडीनं नोटीस बजावली होती, तिनंच पवार यांच्या चौकशीची गरज नाही, असं स्पष्ट केलं. राज्य सहकारी बँकेतील घोटाळ्यात शरद पवार यांच्या सहभागाचे पुरावे आहेत, असं सांगणारे देवेंद्र फडणवीस त्यानंतरच्या एका वर्षातही पुरावे देऊ शकलेले नाहीत. उलट, ईडीनं पवार यांची चौकशी का थांबविली, याचं उत्तर मिळत नाही. तीन दिवसांचं फडणवीस-अजित पवार यांचं सरकार आल्यानंतर सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार यांना क्लिन चीट कशी दिली, हे महाराष्ट्र विसरलेला नाही.
राज ठाकरे यांचीही कोहिनूल मिल जागा विक्री गैरव्यवहार प्रकरणात चौकशी झाली. ईडीनं काय चौकशी केली आणि त्यातून पुढं काय निष्पन्न झालं, हे ईडीनं सांगितलं नाही. आताही केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी महाराष्ट्रात दोन-तीन महिन्यांत भाजपचं सरकार येणार आहे. त्याची तयारी सुरू झाली, असं वक्तव्य केल्यानंतर अवघ्या बारा तासात शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या घरी आणि कार्यालयावर अंमलबजावणी संचलनालयानं (ईडी) छापे टाकले आणि त्यांच्या मुलांची चौकशी केली. ईडीसारखी संस्था पुरावे असल्याशिवाय छापे टाकत नाही, असं फडणवीस सांगतात. मग, काँग्रेसचे कर्नाटकातील नेते डी. शिवशंकर यांच्यावर इतक्या वेळा छापे टाकले, त्यातून काय निष्पन्न झालं, राज यांच्या चौकशीतून काय साधलं, हे का सांगितलं नाही. ‘ईडी’ च्या कारवाईमुळं दानवे यांचा भाजपचं सरकार येणार, हा दावा निव्वळ योगायोग म्हणता येणार नाही. ही कारवाई राजकीय हेतूनं प्रेरित आहे, असा आरोप करण्याची संधी विरोधकांना कारवाईच्या वेळापत्रकातून मिळते.
महाराष्टाची सत्ता काबीज करण्यासाठी ही भाजपच्या ‘ऑपरेशन लोटस’ ची सुरुवात आहे का? यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर केला जातो आहे का? असे प्रश्‍न उपस्थित होतात. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी ही कारवाई भाजपच्या ‘ऑपरेशन लोटस’ चा एक भाग असल्याचा आरोप केला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या एकाही नेत्यावर ईडी छापे का टाकत नाही, हा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी उपस्थित केलेला प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. गेल्या सहा वर्षांत भारतीय जनता पक्षाच्या एकाही नेत्यावर ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर खात्यानं कारवाई केली नाही. भाजपचे नेते धुतल्या तांदळासारखे आणि अन्य पक्षांच्या नेत्यांचे हात बरबरटलेले असं दाखवण्याचा प्रयत्न तर त्यातून होत नाही ना, हे शोधलं पाहिजे. ईडी ही संस्था स्वायत्त आणि पारदर्शक पद्धतीनं काम करते, हे दाखवायची तिला संधी आहे. खासदार संजय राऊत यांनी भाजपच्या शंभर नेत्यांची आणि त्यांच्या मनी लाँडरिंगसह अन्य गैरव्यवहारांची माहिती देण्याचं जाहीर केलं आहे. ईडीनं आता स्वतः राऊत यांच्यांशी संपर्क साधून कारवाई हाती घेतली, तरच तिची निस्पृहता सिद्ध होईल; परंतु ईडी तसं करणार नाही. भारतीय जनता पक्षानं गोवा, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश आदी राज्यांत ऑपरेशन लोटस राबविताना केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर केला. त्यामुळं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी सरनाईक यांच्यावरील कारवाई म्हणजे ‘ऑपरेशन लोटस’ चा एक भाग असल्याचा आरोप केला आहे. ईडीची कारवाई म्हणजे ‘ऑपरेशन लोटस’ चा भाग असू शकते, अशी शक्यता राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली. भाजप विरोधात बोलणार्‍यांना नोटीस येते. अंगावर केसेस टाकल्या जातात. भाजपविरोधात बोलणार्‍यांना त्रास देण्यासाठी संस्थांचा वापर केला जातो, असा आरोप भुजबळ यांनी केला. भाजपचु राज्यात कोणतंही ‘ऑपरेशन’ यशस्वी होणार नाही. कोणावरही दबाव येणार नाही. उलट लोक पक्के होतील. ‘ऑपरेशन लोटस’ सफल होणार नाही, असा दावा राज्याचे महसूलमंत्री आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी केला. सत्तास्थापनेसाठी भाजपकडून खेळल्या जाणार्‍या राजकीय डावपेचांना, फोडाफोडीच्या राजकारणाला राजकीय विश्‍लेषक ‘ऑपरेशन लोटस’ असं म्हणतात. ‘ऑपरेशन लोटस’ म्हणजे दुसर्‍या पक्षातील आमदारांना राजीनामा देण्यास भाग पाडणं. त्यानंतर पोटनिवडणुकीत त्यांना पुन्हा निवडून आणणं होय. सरनाईक यांच्यावरील कारवाई ‘ऑपरेशन लोटस’ नसेलही; परंतु राजकीय हेतूनं प्रेरित नक्कीच आहे. भारतीय जनता पक्षाचे नेते वारंवार सरकार बदलण्याच्या तारखा सांगतात. दुसरीकडं आम्हाला सरकार पाडण्यात रस नाही, असा मानभावीपणा करतात आणि त्याचवेळी सत्ताधार्‍यांची कोंडी करण्यासाठी पावलं टाकतात. शरद पवार, पृथ्वीराज चव्हाण यांना दिलेली प्राप्तिकराची नोटीस आणि आ. सरनाईक यांच्यावरील कारवाई हा ठाकरे सरकारला दिलेला इशारा आहे. भाजपविरोधात जास्त आक्रमक भूमिका घेऊ नका, असा इशारा देण्याचा प्रयत्न असू शकतो. एकीकडं राज्यात सुरू असलेली कुजबूज, तर दुसरीकडं भाजप नेत्यांची वक्तव्य ‘ऑपरेशन लोटस’ च्या चर्चेत आगीत तेल ओतत आहेत.
महाराष्ट्रीतील सत्तांतरावरील प्रश्‍नाचं उत्तर देताना फडणवीस यांनी, हे सरकार असंगाचा संग आहे. अनैसर्गिक आघाडी आहे. अशा प्रकराची सरकारं देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासात फार काळ चाललेली नाही. हे सरकार त्याला अपवाद नाही. ज्यादिवशी हा असंगाचा संग तुटेल, त्यादिवशी आम्ही पर्यायी सरकार देऊ. तोपर्यंत आम्ही विरोधी पक्षाचं काम करू, असं एकीकडं सांगितलं असताना मी पुन्हा येईन, असं म्हटलं आहे; परंतु ‘ऑपरेशन लोटस’ करण्यासाठी भाजपकडं संख्याबळ नाही. पोटनिवडणुकीसाठी राज्यात पोषक वातावरण नाही. तीन पक्षांविरोधात निवडणूक जिंकण्याची भाजपची ताकद नाही. त्यामुळं राज्यात योग्य वातावरण असल्याशिवाय भाजप ‘ऑपरेशन लोटस’ करणार नाही. एकीकडं राष्ट्रवादीवर टीका करायची आणि दुसरीकडं आतून त्याच पक्षाच्या मदतीनं सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करायचा, ही व्यूहनीती दिसते; परंतु आघाडी सरकारला एक वर्ष झालं. सरकार स्थिर दिसतं. अशावेळी कुंपणावर असलेले नेते अस्वस्थ होण्याची शक्यता असते. या नेत्यांना सांभाळावं लागतं. प्रशासनाला आम्ही ‘सरकार इन वेटिंग’ आहोत असं दाखवावं लागतं. त्यामुळं ही कारवाई याच मालिकेचा एक भाग आहे. हा मुद्दा तेवढ्यापुरताच मर्यादित नाही. सीबीआय चौकशीला विरोध, मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गला हलविणं, अर्णब गोस्वामी यांची चौकशी, त्यांना झालेली अटक, बनावट टीआरपी घोटाळा, अजित पवार यांची पुन्हा चौकशी, आदित्य ठाकरे यांच्यावर सातत्यानं आरोप करणं यातून केंद्र-राज्य संघर्ष चिघळला आहे आणि त्यासाठी केंद्र सरकार स्वतःच्या ताब्यातील संस्थांचा गैरवारप करीत आहे.
