Breaking News

आपत्तीतही केंद्राचे राजकारण; महाराष्ट्राला तुटपुंजी मदत

 - आपत्तीग्रस्त राज्यांना केंद्राचे 4381.88 कोटींची मदत

- महाराष्ट्राला निसर्ग चक्रीवादळासाठी 268 कोटी मंजूर


नवी दिल्ली/ प्रतिनिधी

केंद्र सरकारने विविध राज्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानातून सावरण्यासाठी 4381.88 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वातील समितीने सहा रांज्यासाठी हे पॅकेज जाहीर केले. या मदतीतही केंद्राने घाणेरडे राजकारण केले असून, महाराष्ट्राला तुटपुंजी मदत जाहीर केली आहे. महाराष्ट्राला निसर्ग चक्रीवादळाच्या नुकसानासाठी 268.59 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने निसर्ग चक्रीवादळाच्या नुकसानभरपाई पोटी 1 हजार 65 कोटी रुपयांची मागणी केंद्राकडे केली होती.

महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे निसर्ग चक्रीवादळाच्या नुकसानभरपाईसाठी 1 हजार 65 कोटी रुपये मागितले होते. मात्र, महाराषट्राला अवघे 268 कोटी 59 लाख मंजूर करण्यात आले आहेत. नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करणार्‍या सहा राज्यांना ही मदत जाहीर करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रासोबत, पश्‍चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, सिक्कीम या राज्यांना देखील मदत करण्यात आली आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राला तटपुंजी मदत करण्यात आली. ‘अम्फान’ वादळाचा सामना करणार्‍या पश्‍चिम बंगालला सर्वाधिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. 4381.88 पैकी 2707.77 कोटी रुपये पश्‍चिम बंगालला देण्यात आले आहेत. अम्फान वादळासाठी बंगालला यापूर्वी 1 हजार कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीमधून 4381.88 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मदत नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त राज्यांना करण्यात येत आहे, असे सांगितले आहे. अम्फानसाठी बंगालला 2707.77 कोटी, महाराष्ट्राला निसर्ग चक्रीवादळासाठी 268.59 कोटी, मान्सून पावसादरम्यान पूर आणि भूस्खलनासाठी कर्नाटकला 577.84 कोटी, सिक्कीमला 87.84 आणि मध्यप्रदेशला 611.61 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. दरम्यान, अम्फान चक्रीवादळासाठी बंगालला यापूर्वी 1 हजार कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली होती. आता पुन्हा एकदा जाहीर झालेल्या मदतीमध्ये 2707.77 रुपये जाहीर झाली आहे. या मदतीला आगामी काळात होणार्‍या पश्‍चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकांची पार्श्‍वभूमी असल्याची चर्चा आहे.

राज्यनिहाय मदतीची रक्कम

1. पश्‍चिम बंगाल: 2,707.77 कोटी
2. मध्यप्रदेश : 611.61 कोटी
3. कर्नाटक : 577.84 कोटी
4. महाराष्ट्र : 268 कोटी 59 लाख
5. सिक्कीम : 87.84 कोटी