चिखली :प्रतिनिधि महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित अर्थात महाबीज, राज्यातील शेतक-यांना रास्त दरात, दर्जेदार बियाणे वेळेत पूरविण्याचे...
चिखली :प्रतिनिधि
महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित अर्थात महाबीज, राज्यातील शेतक-यांना रास्त दरात, दर्जेदार बियाणे वेळेत पूरविण्याचे कार्य करीत आहे. लॉकडाऊन काळातही १०० टक्के उपस्थिती देऊन महाबीज कर्मचाऱ्यांनी बीज उत्पादन करून शेतकऱ्यांना बियाणे उपलब्ध करून दिले. त्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करा अशी त्यांची खूप जुनी मागणी असून महामंडळाने याबाबत बैठक घेऊन ७ वेतन आयोग लागू करणेबाबत मान्यता दिलेली आहे. परंतु वित्त विभागाने अद्यापपर्यंत त्यास मान्यता न दिल्याने आ.श्वेताताई महाले पाटील यांनी महाबीज कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करा व अन्य प्रलंबित मागण्या मान्य करा अशी मागणी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री मा. अजितदादा पवार यांचेकडे लेखी पत्र देऊन तथा भ्रमणध्वनी वरून बोलून केलेली आहे.
दिनांक २६/११/२०२० रोजी बुलडाणा जिल्ह्यातील महाबीज अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने त्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करा व इतर प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आ.श्वेताताई महाले यांची भेट घेऊन त्यांना लेखी निवेदन देऊन या प्रकरणात पाठपुरावा करण्यासाठी केलेल्या विनंतीवरून आ.सौ. श्वेताताई महाले पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना लेखी पत्र दिले.
नमूद लेखी पत्रात असे म्हंटले आहे महाराष्ट्र शासनाच्या अधिनिस्त सर्व महामंडळे कार्यरत आहेत. त्यातील मोजकीच महामंडळे ही सतत नफ्यामध्ये असून आर्थिक दृष्टया सक्षम आहेत. शेतक-यांच्या सेवेमध्ये अहोरात्र कार्यरत असलेले महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित अर्थात महाबीज, राज्यातील शेतक-यांना रास्त दरात, दर्जेदार बियाणे वेळेत पूरविण्याचे कार्य करीत आहे.
महाराष्ट्र शासनाचे दि. ३०.०१.२०१९ रोजीचे अधिसुचनेनुसार शासकीय कर्मचा-यांना दि. ०१.०१.२०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने ७ वा वेतन लागू करण्यात आलेला आहे. त्याच धर्तीवर महाबीज कर्मचाऱ्यांना महामंडळाचे संचालक मंडळाने १९४ व्या सभेत निर्णय क्र. २३८८/२०१९ अन्वये महाबीज कर्मचा-याना लागू करण्यास मंजूरात देउन पत्र पत्र क्र.. महाबीज/प्रशासन/२०१९/११६ दिनांक ०८.०४.२०१९ अन्वये महामंडळातील कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. अध्यक्ष, महाबीज तथा सचिव (कृषि), यांचेमार्फत वित्त विभागास मंजुरीस्तव सादर केलेला आहे. सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचा-यांना ७ या वेतन लागू करण्यास अर्थसंकल्पीय अधिवेशामध्ये मंत्रीमंडळाने मान्यता सुध्दा दिलेली आहे. परंतू वित्त विभागाने अद्यापपर्यन्त निर्णय पारीत केलेला नाही.
त्यामुळे महाबीज कर्मचाऱ्यांनी ७ वा वेतन आयोग लागू न केल्यास तथा त्यांच्या इतर प्रलंबित मागण्या मान्य न केल्यास संपावर जाण्याचा इशारा दिलेला आहे. महाबीज कर्मचारी संपावर गेल्यास बीज उत्पादनावर परिणाम होऊन शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि मुबलक प्रमाणात दर्जेदार बियाणांचा पुरवठा होणार नाही.
करिता वित्त विभागाकडे असलेली महाबीज कर्मचाऱ्यांच्या ७ व्या वेतन आयोग देण्यासंदर्भातील प्रकरणास तातडीने मान्यता देण्यात यावी. तसेच त्यांच्या इतर प्रलंबित मागण्या देखील मान्य करण्यात याव्या.
महाबीज कर्मचारी संपावर गेल्यास बीज उत्पादनावर परिणाम.....
संपूर्ण भारतात कोविड-१९ चा प्रादुर्भावामुळे शासनाकडून टाळेबंदी असतांना प्रतिकुल परिस्थितीत महाबीज कर्मचा-यांनी शेतक-यांचे हित जोपासत १०० टक्के उपस्थिती देउन खरीप २०२० हंगामात राज्यातील शेतक-यांना निर्धारित वेळेत पेरणीकरीता उपलब्ध करुन दिलेले आहे. तरीसुध्दा सतत मागणी करुन त्यांना ७ वा वेतन व इतर मागण्या शासनाचे वित्त विभागाकडे प्रलंबीत आहेत. त्यामूळे कर्मचा-यांमध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झाल्यामूळे राज्यातील व बाहेर राज्यातील महाबीज कर्मचारी अधिका-यांमध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झाल्यामूळे महाबीज अधिकारी कर्मचा-यांनी बैमूदत संपावर जाण्याची कायदेशीर नोटीस दिलेली आहे. महाबीज कर्मचारी संपावर गेल्यास बीज उत्पादनावर विपरीत परिणाम होऊन शेतकऱ्यांना वेळेवर दर्जेदार व मुबलक बियाणे उपलब्ध होणार नाही.
महाबीज ही स्वायत्त संस्था असुन शासनाकडून कुठलेही वेतन व तदअनुषंगीक अनुदान घेत नसल्यामुळे व महामंडळाने ७ व्या वेतन आयोगापोटी आर्थिक तरतूद केली असल्याने त्याचा शासनाचे तिजोरीवर कुठलाही आर्थिक भुर्दंड पडणार नाही. त्यामुळे त्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करा व त्यांच्या इतर प्रलंबित मागण्या मान्य करा अशी मागणी आ.श्वेताताई महाले पाटील यांनी केली.
