अखेर शेतकर्‍यांना दिल्लीत एन्ट्री ! पोलिसी अत्याचार सहन करूनही शेतकरी आंदोलनावर ठाम

  -  - बुराडी मैदानात आंदोलनाची परवानगी नवी दिल्ली/ प्रतिनिधी  शेतकरीविरोधी कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणातून दाखल झालेल्या आंदोलक ...

 

- 

- बुराडी मैदानात आंदोलनाची परवानगी

नवी दिल्ली/ प्रतिनिधी 

शेतकरीविरोधी कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणातून दाखल झालेल्या आंदोलक शेतकर्‍यांना अखेर दिल्लीत एन्ट्री मिळाली आहे. शुक्रवारी पोलिस आणि आंदोलकांत उडालेल्या धुमश्‍चक्रीनंतर प्रशासनाकडून शेतकर्‍यांना दिल्लीच्या बुराडीस्थित निरंकारी मैदानात आंदोलन करण्याची परवानगी देण्यात आली. परंतु, या मैदानाच्या बाहेर कुठेही जाण्यास आंदोलकांना मज्जाव करण्यात आला आहे. या दरम्यान पोलिसांची नजर शेतकर्‍यांवर कायम राहणार आहे. पोलिसी अत्याचार सहन करूनही शेतकरी आंदोलनावर ठाम आहेत.

आंदोलक शेतकर्‍यांकडून दिल्लीतील जंतर-मंतर किंवा रामलीला मैदानात आंदोलन करण्याची परवानगी मिळण्याची मागणी केली जात होती. जवळपास 5 लाख आंदोलकांचा यात सहभाग असल्याचे शेतकरी संघटनांकडून सांगण्यात आले. अशात दिल्लीत दाखल झाल्याशिवाय आपण माघारी फिरणार नाही, असा पवित्रा शेतकर्‍यांनी घेतला होता. आपण करोनाच्या गाईडलाईन्सहीत इतर नियमांचे पालन करण्यास तयार असल्याचेही शेतकर्‍यांनी आश्‍वासन दिले. निरंकारी मैदानातही मास्कसहीत सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करत शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू राहणार आहे. शुक्रवारी सिंघू सीमेवर पोलिसांनी अमानुष लाठीमार केला होता. परिणामी, शेतकर्‍यांनी पोलिसांवर दगडफेक केली होती. त्यानंतर पोलिसांकडूनही वॉटर कॅनन आणि अश्रुधुराचा वापर करण्यात आला. या अगोदर दिल्लीत दाखल होण्याचा प्रयत्न करणार्‍या आंदोलकांची संख्या पाहता दिल्ली पोलिसांनी सरकारकडे 9 स्टेडियमला तुरुंगात परिवर्तित करण्याची परवानगी मागितली होती. करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सध्या दिल्लीत लोकांना मोठ्या संख्येत एकत्र येण्यावर तसेच विविध कार्यक्रमांवर बंदी घालण्यात आलीय. दुसरीकडे आंदोलक मात्र महिनाभर पुरेल एवढी अत्यावश्यक साधनसामग्री घेऊनच दिल्लीत दाखल झाले आहेत.

--

केंद्र सरकार चर्चेस तयार!

कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने शेतकर्‍यांना 3 डिसेंबर रोजी चर्चेचे आमंत्रण दिले आहे. विरोधकांकडून शेतकर्‍यांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. तर पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी केंद्राने ताबडतोब शेतकर्‍यांशी संवाद साधावा, अशी मागणी केली आहे. शेतकरीविरोधी कृषी कायद्यांत तातडीने बदल करण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत.

-------------------