Breaking News

विधानपरिषद : भाजपची सत्वपरीक्षा पाहणारी निवडणूक!

फोकस/ पुरुषोत्तम सांगळे : विधानपरिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर अशा पाच जागांसाठी येत्या 1 डिसेंबररोजी निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीत महाविकास आघाडीविरुद्ध भारतीय जनता पक्ष असा चुरशीचा सामना पहायला मिळतो. राज्याच्या विविध भागात जी राजकीय व सामाजिक समिकरणे तयार झाली आहेत, ती पाहाता ही निवडणूक चांगलीच अटीतटीची झालेली दिसते. खरे तर राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर ही पहिलीच निवडणूक असल्याने भाजप आणि महाविकास आघाडीचे भवितव्य या निवडणुकीच्या निकालावर ठरेल. तर निवडणुकीआधीच भाजपमध्ये जी फाटाफूट व बंडखोरी झाली, त्यातून या पक्षाच्या नेतृत्वाची राजकीय पकड ढिली झाली असल्याचे प्राकर्षाने जाणवले. काल-परवापर्यंत या निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडी म्हणून तीनही राजकीय पक्ष एकत्र नव्हते. परंतु, आघाडीचे शिल्पकार शरद पवार यांनी मंत्री व नेत्यांचे कान टोचल्यानंतर महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांचे नेते एकत्र आले व संबंधित जिल्ह्याचे संपर्क मंत्री कामाला लागले आहेत. ही निवडणूक तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून एकत्रितपणे लढवून अपेक्षित यश मिळवणे हे शरद पवार यांचे तूर्त तरी ध्येय आहे. बिहारच्या निकालानंतर जोर चढलेले राज्यातील विरोधक दिवाळीनंतर अधिकच आक्रमक झाले आहेत. त्यातच या निवडणुकांत भाजपने चांगलीच रसद ओतल्याचेही दिसते. त्यामुळे सरकारच्या कामांचा प्रचार आणि जनतेशी संवाद साधण्यात मंत्र्यांनी कमी पडता कामा नये, असा कानमंत्र शरद पवारांनी आघाडीच्या मंत्र्यांना काल-परवाच्या बैठकीत दिला असावा. त्याचा परिणाम आता दिसून येत आहे. पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील पाच जागा महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून लढण्यात येत असल्यामुळे संबंधित जिल्ह्यात पालकमंत्री आणि संपर्कमंत्री यांच्यावर जबाबदारी असली, तरी तीन पक्षातील उत्तम संवाद आणि चांगला समन्वय यातून, त्यात अधिक यश मिळण्यासाठी प्रयत्नांची परकाष्ठा करणे गरजेचे आहे. कारण, या मतदारसंघाचे मतदार हे अधिक सुज्ञ असतात आणि पारंपरिक मतदानापेक्षा या निवडणुकीतील मतदानाचे निकष वेगळे असतात. त्यामुळे राजकीय चातुर्य आणि मतदारांचा कौल लक्षात घेऊन प्रचार यंत्रणा राबवावी लागत असते. या निवडणुका पाहाता, त्यांचा  राजकीय संदर्भही लक्षात घ्यावा लागेल. पुणे पदवीधर मतदारसंघ हा तसा भाजपचा पारंपरिक गड आहे. पूर्वी प्रकाश जावडेकर हे विद्यमान केंद्रीय मंत्री तेथून निवडून येत. मधल्या काळात तिथे राष्ट्रवादी काँग्रेसने बाजी मारली व या गडावर आपला झेंडा फडकावला होता. चंद्रकांतदादा पाटील हे राज्यातील तसे बडे नेते. त्यांनी लढण्यासाठी पुणे मतदारसंघ निवडला. गेल्या खेपेस चुरशीचा सामना झाला. मतविभाजनामुळे ते निवडून आले. त्या वेळी ज्यांना उमेदवारी नाकारली गेली, त्या अरुण लाड यांना आता या मतदारसंघातून संधी देण्यात आली आहे. संग्राम देशमुख हे भाजपमध्ये बाहेरून आलेले नेते; पण ते सर्वशक्तिनिशी निवडणुकीत उतरले आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक चुरशीचीच नव्हे तर तुल्यबळदेखील ठरली आहे. पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक ही कोणत्या पक्षाने किती नोंदणी केली, यावर अवलंबून असते. पुरोगामी विचार पुढे घेऊन जाणारे आणि  या विचारांचा मोठा जनाधार लाभलेले श्रीमंत कोकाटे हेही या रिंगणात उतरले आहेत. त्यामुळे निवडणुकीत चांगलीच रंगत आली आहे. नागपूर पदवीधर मतदारसंघ हा भाजपचा बालेकिल्ला मानला जातो. गंगाधरराव फडणवीस, नितीन गडकरी अशा दिग्गजांनी येथून दीर्घकाळ प्रतिनिधीत्व केले. सध्याचे आमदार अनिल सोले हे भाजपचे नागपूरचे महापौरही राहिले आहेत. परंतु, भाजपने त्यांचे तिकीट कापले व तुकाराम मुंडे प्रकरणात बदनाम झालेले संदीप जोशी यांना तिकीट दिले. जोशी हे विद्यमान महापौरही आहेत. तर त्यांच्याविरोधात अभिजित वंजारी हे काँग्रेसकडून निवडणूक लढवत आहेत. नितीन रोंघे विदर्भवादी. ते चावून चोथा झालेल्या वेगळे विदर्भ राज्य या मुद्द्यावर  मते मागत आहेत. तरीही काँग्रेसविरुद्ध भाजप अशी लढत येथे आहे. अमरावती शिक्षक मतदारसंघात गेल्यावेळी शिक्षक आघाडीचे श्रीकांत देशपांडे यांनी शिवाजी एज्युकेशन सोसायटीचे तत्कालीन अध्यक्ष अरुण शेळके यांचा पराभव केला होता. धोत्रे, पोहरे, देशमुख असे जबरदस्त नातेगोते असलेले शेळके यांना काँग्रेस-राष्ट्रवादीचादेखील पाठिंबा होता. आता भाजपने डॉ.धांडे यांना रिंगणात उतरवले. शिक्षकांच्या न्यायासाठी लढणार्‍या सुनीता शिंदे या भाजपचे नेते डॉ.बोंडे यांच्या भगिनी. भाजपने त्यांना उमेदवारी दिली नसल्याने त्यांनी बंडखोरी केली आहे. औरंगाबाद पदवीधर मतदारसंघात गेल्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सतीश चव्हाण यांनी भाजपचे शिरिष बोराळकर यांचा पराभव केला होता.  भाजपने यंदाही कंडोम घोटाळ्यात आरोपी राहिलेल्या शिरिष बोराळकरांनाच उमेदवारी दिली आहे. त्यामुळे पंकजा मुंडे-पालवे समर्थकांनी बंडखोरी करत बोराळकरांना आव्हान दिले. या निवडणुकीच्या रिंगणात शिरिष बोराळकर (भाजप), सतीश चव्हाण (महाविकास आघाडी), अब्दुल रऊफ (समाजवादी पक्ष), अंकुशराव पाटील (राष्ट्रीय मराठा पार्टी), कुणाल खरात (एमआयएम), सचिन ढवळे (प्रहार जनशक्ती पक्ष), प्रा. नागोराव पांचाळ (वंचित बहुजन आघाडी), डॉ. रोहित बोरकर (आम आदमी पक्ष) हे रिंगणात आहेत; तर पंकजा मुंडे समर्थक प्रवीण घुगे आणि बीडचे माजी जिल्हाध्यक्ष रमेश पोकळे यांनीही आपली उमेदवारी कायम ठेवत, जोरदार प्रचार सुरु केला आहे. त्यामुळे पदवीधर निवडणुकीत भाजपला मोठा धक्का मानला जात आहे. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस - काँग्रेसला शिवसेनेची साथ मिळाल्याने बोराळकर यांची वाट खडतर आहे. मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघातदेखील भाजपमधील नाराजी उफाळून आलेली दिसते. पदवीधर निवडणुकीत तिकीट नाकारल्याने माजी खासदार जयसिंगराव गायकवाड यांनी थेट पक्षाला रामराम ठोकत, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवाराचा प्रचार करणार असल्याचे जाहीर केले. औरंगाबाद पदवीधर व मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघात दोन्हीकडे भाजपला बंडखोरीचा सामना करावा लागत आहे. दुसरीकडे, भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसंग्रामनेही नाराजीचा शंख फुंकला. भाजप हा पक्ष शिवसंग्रामला विचारात घेत नसून, पक्षाच्या काही नेत्यांना मराठवाड्याची जागा पाडायची आहे का? असा सवाल विनायक मेटेंनी उपस्थित केला होता. तसेच याबाबत प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्टीकरण द्यावे, येत्या 25 तारखेपर्यंत शिवसंग्रामला विचारात न घेतल्यास स्वतंत्र निर्णय घेऊ, असा इशाराही मेटेंनी भाजपला देऊन ठेवलेला आहे. एकीकडे, ही रणधुमाळी सुरु असताना, दुसरीकडे राज्यपाल नियुक्त 12 जागांसाठीही भाजपने राजकीय डाव खेळलेला दिसतो. महाविकास आघाडी सरकारने पाठविलेल्या नावांवर राज्यपालांनी अद्याप शिक्कामोर्तब केलेले नाही. राज्यपाल हे मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची राजकीय कोंडी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हे यानिमित्ताने पुन्हा एकदा उघड होत आहे. एकीकडे या मुद्द्यावरून ताणाताणी होत असताना, दुसरीकडे,  साहित्यिक- कलावंतांच्या वरिष्ठ सभागृहातील या जागेवर राजकारण्यांचे अतिक्रमण नको, अशी मागणी करणारी डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांच्या पुढाकाराने दाखल झालेली याचिका अद्याप निकाली लागायची आहे. ती कित्येकांच्या स्मरणातूनही मागे फेकली गेली आहे; अन याच सुमारास विधानपरिषदेवरील रिक्त जागांसाठी निवडणुकांचा कार्यक्रम प्रत्यक्षात आला आहे. वास्तविक पाहाता, विधानपरिषदेत बहुमत मिळवणे हे महाविकास आघाडीसाठी आवश्यक आहे. तसेच त्यांना रोखणे भाजपसाठीही गरजेचे आहे. राजकीय धृवीकरण केवळ विधानसभेतच नव्हे तर विधानपरिषदेत रूढ होते. त्यामुळे भाजपसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेचीच आहे. वरिष्ठ सभागृहात शिक्षक पदवीधरांसाठी मुळात वेगळी वर्गवारी असावी का? हा प्रश्‍न पुढे आला असून, शिक्षकांसाठी विशिष्ट जागा असतील, तर मग त्या डॉक्टरांसाठी का नकोत? वकिलांसाठी का नकोत ? अभियंते यांना परिषदेवर संधी का नको? हे मुद्देदेखील पुढे आले आहेत. पाचही जागांच्या निवडणुकीत विशेषत्वाने जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागू करणे, अनुदानास पात्र ठरलेल्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्यांवरील शिक्षक वेतन अनुदानाचे टप्पे नियमित मंजूर करणे, निकषपात्र ठरलेल्या शाळांबाबत अनुदानाचे नियम शिथिल करून अनुदान मंजूर करणे, वरिष्ठ व निवड श्रेणी विनाअट मंजूर करणे, हे मुद्दे कळीचे आहेत. या मुद्द्यांवर कुणीही चर्चा करताना दिसत नाही. राज्याच्या वरिष्ठ सभागृहात जाणारे हे सदस्य कोणता हेतू घेऊन तेथे जाणार? हा प्रश्‍नच आहे. सद्या तरी महाविकास आघाडीविरुद्ध भाजप अशी जोरदार चुरस या निवडणुकीत निर्माण झालेली दिसते आहे.

(लेखक हे दैनिक लोकमंथन वृत्तपत्र समूहाचे कार्यकारी संपादक आहेत. संपर्क 8087861982)

--------------------