Breaking News

अग्रलेख : अर्णब गोस्वामींची अटक पत्रकारितेवरील हल्ला कसा?

 अग्रलेख

अर्णब गोस्वामींची अटक पत्रकारितेवरील हल्ला कसा?


रिपब्लिकन वृत्तवाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना महाराष्ट्र पोलिसांनी बुधवारी सकाळी कायदेशीर अटक वॉरंट बजावून अटक केली. पोलिस अटक करण्यास गेले तेव्हा नेहमीप्रमाणे अर्णब यांनी धिंगाणा घातला. दीड तासाच्या गोंधळानंतर पोलिसांनी त्यांना अटक करून नेणेच योग्य समजले. या कारवाईनंतर भारतीय जनता पक्षाचे नेते आता रुदालीच्या आवेशात रडगाणे लावून बसले आहेत. हा लोकशाहीतील चौथ्या स्तंभावरील हल्ला असल्याचा साक्षात्कार त्यांना  झाला आहे. एक जबाबदार प्रसारमाध्यम म्हणून आम्ही सांगतो, की हा पत्रकारितेवरील हल्ला वैगरे काहीही नाही. कायद्याच्या चौकटीत राहून महाराष्ट्र पोलिसांनी योग्य ती कारवाई केली असून, पोलिसांच्या या भूमिकेचे खरे तर समर्थन व्हावे. अर्णब गोस्वामी यांची पत्रकारिताच समर्थनीय नाही. एका विशिष्ट विचारधारेशी पत्रकारितेचा पाट लावून तिला त्या विचारधारेची शेज सजवायला लावायची; याला पत्रकारिता म्हणत नाहीत. पत्रकारितेवर हे संपादक महोदय तसे दररोज वैचारिक बलात्कारच करत होते. त्यामुळे आज भल्या पहाटे त्यांना अटक झाल्यानंतर त्यांच्या समर्थनार्थ एकही पत्रकार पुढे आला नाही. फक्त भाजपचे नेते तेवढे गळा काढून रडत होते. खरे तर अर्णब गोस्वामींची अटक ही एका गुन्हेगारी कृत्यात झालेली अटक आहे. अन्वय नाईक आत्महत्याप्रकरणी अलिबाग पोलिसांनी ही कारवाई केली. पोलिसांनी अर्णब यांना त्यांच्या वरळीतील घरातून ताब्यात घेतले. पेशाने वास्तूविशारद असलेल्या अन्वय नाईक यांनी अलिबागजवळच्या कावीर गावात 5 मे 2018 रोजी आत्महत्या केली होती. अर्णब गोस्वामी यांनी पैसे थकवले असून, नैराश्येत आत्महत्या करत असल्याचा आरोप अन्वय नाईक यांनी आत्महत्यापूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत केला होता. ही चिठ्ठीच कायदेशीर पुरावा आहे. या प्रकरणी अन्वय नाईक यांच्या पत्नी अक्षता नाईक यांच्या तक्रारीनंतर अलिबाग पोलिस ठाण्यात अर्णब यांच्याविरोधात भारतीय दंडविधानाच्या 306 कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता. आता या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी अलिबाग पोलिसांनी त्यांना अटक केली, ही झाली एकूण वस्तुस्थिती. दुसरीकडे, धक्कादायक बाब तर अशी, की अन्वय नाईकांच्या नातेवाईकांच्या सततच्या तक्रारी येत असतानाही देवेंद्र फडणवीस सरकारने हे प्रकरण दाबले होते. नाईक आत्महत्याप्रकरणात अर्णब यांच्या नावाचा उल्लेख आहे. तरीदेखील या आत्महत्याप्रकरणात अर्णब यांचे कोणतेही स्टेटमेंट न घेता ही केस बंद करण्यात आली होती. नाईकांचे कुटुंबीय सातत्याने या गोष्टीचा पाठपुरावा करत होते. हे प्रकरण क्रिमिनल प्रोसिजरच्या अंतर्गत येते, त्याचा आणि माध्यम स्वातंत्र्याचा कोणताही संबंध नाही. नाईक यांनी आत्महत्या केली तेव्हा तेथे त्यांच्या आई कुमुद नाईक यांचाही मृतदेह आढळला होता. मुलाने केलेली आत्महत्या पाहून मातेनेही आपले प्राण त्यागले होते. या दोन्ही आत्महत्यांनी महाराष्ट्राचे मन द्रवले होते. नाईक हे मराठी उद्योगपती होते. ते पेशाने आर्किटेक्ट होते. ते कॉन्कर्ड डिझाइन्स लिमिटेड या कंपनीचे संचालक होते. त्यांनी आत्महत्येपूर्वी एक चिठ्ठी  लिहून ठेवत, पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्यावर पैसे थकवल्याचा स्पष्ट आरोपही केला होता. त्यांच्या मृत्यूला त्यांनी अर्णब यांना जबाबदार धरले होते. तरी फडणवीस सरकारच्या काळात पोलिसांनी हे प्रकरण बंद केले होते. कुणाच्या सांगण्यावरून तेव्हा ही कारवाई झाली, याची चौकशी झाली तर फडणवीस सरकारमधील खरे गुन्हेगार पुढे येतील. नाईक यांच्या कंपनीने अर्णब गोस्वामी यांच्या रिपब्लिक टीव्हीचा स्टुडिओ उभारला होता. या कामाचे पैसे रिपब्लिकन टीव्हीचे अर्णब गोस्वामी यांनी थकवलेआणि त्यामुळे पतीने आत्महत्येचे पाऊल उचलल्याचा आरोप अन्वय यांच्या पत्नी अक्षता नाईक यांनी केला होता. त्यावरून गुन्हाही दाखल झाला. शिवाय, त्या वारंवार राज्याच्या गृहमंत्र्यांकडे निवेदन देत कारवाईची मागणीही करत होत्या. पतीच्या आत्महत्येनंतर अक्षता यांनी अलिबाग पोलिस ठाण्यात अर्णब गोस्वामी यांच्यासह तिघांच्या विरोधात तक्रार दिलेली आहे. तरीदेखील तेव्हा अलिबाग पोलिसांनी कुठलीही कारवाई केली नव्हती, कारण राज्यात देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्रिपदी होते. 5 मे 2020 रोजी अक्षता यांनी सोशल मीडियावर याप्रकरणी एक सविस्तर व्हिडिओ प्रसारित केला आणि पतीच्या आत्महत्येला दोन वर्षांनंतरदेखील न्याय मिळत नाही, त्यामुळे न्याय देण्याची मागणी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केली होती. त्यावरून जस्टीस फॉर अन्वय नाईक असा ट्रेंडही त्यावेळी गाजला होता. त्यामुळे राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर अक्षता नाईक यांना न्याय देण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली असेल तर त्यात कसले राजकारण? या सर्व प्रकरणात पत्रकारितेवरील हल्ला कुठे आहे? उलट पत्रकारितेच्या नावाखाली काही नराधम असे गुन्हे करत असतील तर त्यांना शिक्षा ही व्हायलाच हवी. अर्णब यांनी व त्यांच्या भाजपमधील पाठीराख्यांनी हे लक्षात घ्यावे की हा बिहार नाही; महाराष्ट्र आहे आणि  महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य चालते. मुंबई आणि महाराष्ट्राचे पोलिस कधीही कुणावर अन्याय करत नाहीत, सूडाने कारवाई करत नाहीत. या संदर्भात पोलिसांच्या हाती काही पुरावे, धागेदोरे सापडले आहेत, म्हणूनच ही कारवाई पोलिसांनी केली. या कारवाईबद्दल आमच्या मनात तरी काही शंका नाही. आता अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेनंतर भाजपने महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीका सुरु केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक भाजपच्या नेत्यांनी अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेचा विरोध चालविला आहे. अटकेची ही कारवाई सूडबुद्धीने केल्याचे अनेक नेत्यांनी म्हटले आहे. भाजप नेत्यांच्या या वांझोट्या आरोपांत काहीही तथ्य नाही. ही राजकारण करण्याची वेळ नाही तर एका मराठी उद्योजकाला न्याय देण्याची वेळ आहे. महाराष्ट्रात कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही. महाराष्ट्र पोलिस कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करेल. ही केस बंद झाली होती. अन्वय नाईक यांच्या पत्नीने न्यायालयात अर्ज केला होता. त्यानंतर ही केस पुन्हा सुरु करण्यास न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिसांना परवानगी दिली आहे. त्यामुळे भाजपचे नेते ज्या प्रकारे गळा काढत आहेत, त्यातून त्यांचा महाराष्ट्रद्रोहच दिसतो. असा महाराष्ट्रद्रोह करणार्‍या सर्वांचा मराठी माणूस निषेधच करेल. अर्णब गोस्वामी यांची अटक म्हणजे एकाद्या राष्ट्रपुरुषाची अटक नाही. ती एका आरोपीची अटक आहे. ही अटक योग्य की अयोग्य ठरविण्याचा अधिकार भाजपला नाही. तो अधिकार न्यायसंस्थेला आहे. तूर्त आम्ही एवढेच नमूद करू की, अर्णब यांची अटक म्हणजे पत्रकारितेवरील हल्ला अजिबात नाही!

------------------