Breaking News

भाजपनेते गळे का काढत आहेत?

 अग्रलेख

भाजपनेते गळे का काढत आहेत?

अन्वय नाईक या मराठी उद्योजकाने त्याने केलेल्या कामाचे पैसे मिळाले नाहीत; म्हणून नैराश्यात आत्महत्या केली. त्या धक्क्याने त्यांच्या सासूनेही जीव सोडला. दोघांच्या आत्महत्येला जबाबदार असलेल्या रिपब्लिकन टीव्हीचे संपादक व पत्रकार अर्णव गोस्वामीच्या अटकेनंतर भारतीय जनता पक्षाने राज्यात जो शिमगा केला; तो पाहता मराठी माणसाच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली आहे. पत्रकारितेच्या नावाखाली कुणालाही गुन्हे करण्याची मोकळीक या देशातील कायदा देत नाही. मग त्याला अर्णव गोस्वामीदेखील अपवाद नाहीत. परंतु, आपल्याच पक्षाचा प्रवक्ता असल्यागत भाजपच्या नेत्यांनी घातलेला गोंधळ पाहाता, या पक्षाला असलेली उरलीसुरली सहानुभूतीदेखील आता राज्यात संपुष्टात आली आहे. अर्णव गोस्वामी यांना अटक झाल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, नंतर स्मृती इराणी, प्रकाश जावडेकर या केंद्रीय मंत्र्यांनी मुंबई पोलिसांवर टीका केली. महाराष्ट्र सरकारने प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर आक्रमण केल्यापासून आणीबाणी आणल्याचे ट्विट या भाजपच्या नेत्यांनी केले. पण हे नेते प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य-मतस्वातंत्र्याची चर्चा करतात तेव्हा ते सोयीस्कर भूमिका मांडतात हे दिसून आले आहे. त्यात अर्णव गोस्वामी यांना अटक झाल्यानंतर पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याबद्दल या नेत्यांना काळजी वाटू लागली ते पाहून तर आश्‍चर्यच वाटते. यांनी किती पत्रकारांना टार्गेट केले, करत आहेत याबद्दल एकवेळ निवांतपणे भाष्य करावे लागेल. काल भाजपचे नेते व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. कदाचित हा त्यांच्या पक्षाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम असेल; पण अर्णव यांना झालेली अटक हा चौथ्या स्तंभावर असलेला हल्ला आहे, असे मानायला देशातील कोणताही पत्रकार तयार नाही. कारण हे प्रकरण पत्रकारितेशी संबंधित नसून आत्महत्येशी संबंधित आहे. अन्वय नाईक हे मराठी उद्योजक होते. त्यांनी अर्णव यांच्या स्टुडिओचे काम केले. त्याचे पैसे त्यांना मिळाले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी आत्महत्या केली. त्या धक्क्याने त्यांच्या 80 वर्षीय सासूबाईही गेल्या. त्यामुळे भाजपने आंदोलन करण्यापूर्वी या मराठी कुटुंबावर काय संकट कोसळले होते; हे समजून घ्यायला हवे होते. नाईक कुटुंबीयांच्या भावना समजून घेणार्‍या व्यक्तिला मन असेल तर तो अशा प्रकारे रस्त्यावर उतरणारच नाही. परंतु, ज्याअर्थी भाजपचे नेते व कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले ते पाहाता, भाजपने यापुढे मानवता आणि सत्य हे शब्दच वापरू नयेत. रिया चक्रवर्ती, सुशांतसिंह राजपूत आणि अन्वय नाईक या दोन्ही प्रकरणात भाजपची भूमिका वेगवेगळी आणि दुटप्पी असल्याचेही यानिमित्ताने दिसून आले. सुशांतसिंह प्रकरणात तर त्याची सुसाईड नोटच नव्हती, तरीही रिया चक्रवर्तीला गुन्हेगार ठरवून ते मोकळे झालेत. या प्रकरणाचा तपास तर चक्क सीबीआय करत आहे. आणि, अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येच्या प्रकरणात सुसाईड नोट आहे; आणि त्यात आत्महत्येला अर्णव गोस्वामी यांना जबाबदार धरण्यात आलेले आहे. या ठिकाणी अर्णव हे पत्रकार नाही तर एक आरोपी आहेत. न्यायालयात त्यांचा गुन्हा सिद्ध झाला तर ते गुन्हेगारही ठरणार आहेत. त्यामुळे भाजप कुणाची बाजू घेऊन मराठी माणसाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करत आहे? आजपर्यंत भाजपशासित राज्यांमध्ये पत्रकारांना अटक करण्याच्या अनेक घटना झाल्या आहेत; पण त्यावेळी भाजपच्या एकाही केंद्रीय मंत्र्याने पत्रकारितेवरचा हल्ला, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य याबद्दल कधी गळा काढला नाही. पण अर्णव यांच्या अटकेनंतर भाजपचे केंद्रीयमंत्री महाराष्ट्र सरकार व पोलिसांवर त्वेषाने तुटून पडले आहेत. गेल्या काही महिन्यात देशात अनेक पत्रकारांना अटक करण्यात आली; काहींवर देशद्रोहापासून यूएपीएचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत; पण या अटकेबाबत देशाचे गृहमंत्री म्हणून अमित शाह यांनी एक चकार शब्द काढलेला नाही. वास्तविक अर्णव यांना झालेली अटक ही त्यांच्या पत्रकारितेबद्दल किंवा बातम्यांबद्दल झालेली नाही, ती त्यांना एका व्यक्तीच्या आत्महत्याप्रकरणात झाली आहे. अर्णव यांची पत्रकारिता व त्यांना झालेली अटक यामध्ये संबंध नाही. त्यामुळे त्यांच्या अटकेला व पुढे शिक्षा झाली तर त्या शिक्षेला पत्रकारितेचा संबंध जोडता येणार नाही. भाजपच्या सत्ताकाळात पत्रकारांवर पत्रकारिता व बातम्यांमुळे कारवाई करण्यात आलेली आहे; आणि त्यासंदर्भात न्यायालयांनी पोलिसांना फटकारले आहे. त्यात न्यूज पोर्टलचे वार्ताहर असलेल्या सादिक कप्पन यांना गेल्या 5 ऑक्टोबर रोजी ते हाथरस येथे वृत्तांकनासाठी जात असताना अटक करण्यात आली होती. हाथरस येथे एका दलित मुलीवर बलात्कार व नंतर तिचा मृत्यू झाल्यानंतर देशभर जो उद्रेक उसळला होता, त्या घटनेचे वृत्तांकन करण्यासाठी कप्पन हे त्यांच्या सहकार्यांसोबत जात असताना उत्तरप्रदेश सरकारने त्यांच्यावर यूएपीए अंतर्गत गुन्हे दाखल केले व सरकारविरोधात षडयंत्र रचल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवला. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये एका भाजप नेत्याच्या पत्नीने सोशल मीडियात केलेल्या एका पोस्टवर उत्तर दिले म्हणून मणिपूर येथील पत्रकार किशोरचंद्र वाँगखेम यांच्यावर थेट राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा मणिपूर सरकारने दाखल केला. गेल्यावर्षी वाँगखेम यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बीरेने सिंग यांच्याविरोधात सोशल मीडियात लिहिल्याने त्यांच्यावर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पण 2019 मध्ये उच्च न्यायालयाने त्यांच्यावरचे सर्व आरोप रद्द केले. द वायर हिंदीसाठी मुक्त पत्रकारिता करणारे प्रशांत कनोजिया यांच्यावर उत्तरप्रदेश सरकारने दोन वेळा देशद्रोहाचे आरोप लावले आहेत; आणि दोन्ही वेळा उच्च न्यायालयाने हे आरोप रद्द केले आहेत. आसामी वृत्तसंस्था डीवाय 365 चे पत्रकार राजीब शर्मायांना 16 जुलै 2020 रोजी एका वनाधिकार्‍याच्या तक्रारीवरून अटक करण्यात आली. शर्मा यांनी वनखात्याचा घोटाळा उघडकीस आणला होता. जनावरांची तस्करी व अन्य बेकायदा गोष्टी त्यांनी उघडकीस आणल्यानंतर सरकारने त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले. पण नंतर प्रचंड टीकेनंतर सरकारने या प्रकरणाची सीआयडी चौकशी जाहीर केली. गुजरातमध्ये कोरोनाचे रुग्ण वाढत असल्याने मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांना खुर्ची गमवावी लागेल, अशी बातमी मे महिन्यात दिल्याने एका पोर्टलचे संपादक धवल पटेल यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात आला होता. नंतर त्यांना न्यायालयाने जामीन दिला. हरियाणातील एका हिंदी वर्तमानपत्रातील छायाचित्रकार नरेश खोहाल यांनी आपल्या घरानजीक दगडफेक झाल्याची तक्रार पोलिसांकडे दूरध्वनीवरून केली. नंतर पोलिसांनी खोहाल यांना दूरध्वनी केला, पण तो त्यांनी उचलला नाही म्हणून कोविडच्या महासाथीत सार्वत्रिक उपद्रव दिला म्हणून हरियाणा पोलिसांनी खोहाल यांच्यावर गुन्हे दाखल केले. नंतर न्यायालयाने पोलिसांची ही कारवाई अयोग्य होती, असे ताशेरे मारले. गेल्या सप्टेंबर महिन्यात राजीव शर्मा या मुक्त पत्रकाराला हेरगिरी संदर्भात ताब्यात घेण्यात आले. दोन परदेशी नागरिकांसोबत शर्मा हे हेरगिरी करत असल्याचा आरोप पोलिसांनी ठेवला होता. या आरोपांबद्दल पत्रकार संघटनांनी स्पष्टीकरण मागितले आहे. लेहमधील भाजपचे खासदार जेमयाँग नामग्याल यांच्यावर फेसबुकवरील एका ग्रूपमध्ये टीका केल्या प्रकरणात येथील स्टेट टाइम्सचे वार्ताहर सेवांग रिगझीन यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. वास्तविक 34 हजार सदस्यांच्या या ग्रूपचे अ‍ॅडमिन रिगझीन असून, त्यांनी थेट टीका केली नव्हती. पण त्यांच्यावर ते ग्रूप अ‍ॅडमिन आहेत म्हणून गुन्हा दाखल करण्यात आला. सध्या ते जामिनावर आहेत. ही काही नावे उदाहरणादाखल दिली आहेत. देशभर असा पत्रकारांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक करण्याचा सपाटा चालू असताना, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ धोक्यात आल्याचा साक्षात्कार कधी झाला नाही. आणि, आता एका आत्महत्येच्या गुन्ह्यात अटक झाल्यानंतर त्यांना हा साक्षात्कार व्हावा? याला काय म्हणावे. पत्रकारितेच्या आडून कुणी गुन्हे करत असतील तर त्याचे समर्थन करता येणार नाही. या देशातील राज्यघटना व कायदा त्याला समर्थन देत नाही, हे गळेकाढू भाजपनेत्यांनी लक्षात घ्यायला हवे.

---------------------