कामगार व शेतकरी कायद्याविरोधात प्रशासनाला निवेदन संगमनेर/प्रतिनिधी : केंद्र सरकारने पारीत केलेल्या कामगार व कृषी कायद्यांच्या विरोधात महारा...
कामगार व शेतकरी कायद्याविरोधात प्रशासनाला निवेदन
संगमनेर/प्रतिनिधी : केंद्र सरकारने पारीत केलेल्या कामगार व कृषी कायद्यांच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य खाद्य तंबाखू कामगार महासंघ व संगमनेर तालुका तंबाखू कामगार युनियनच्या सदस्यांनी संगमनेरचे उपविभागीय अधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी संसदेतील संख्याबळाच्या जोरावर केंद्र सरकार कामगार व शेतकर्‍यांना उद्धवस्त करण्याचे कायदे करीत असून सरकारी कंपन्यांचे मोठ्या प्रमाणात खासगीकरण सुरु झाल्याने कामगारांचे जीवन भांवलदारांच्या हातात जाणार असल्याची भिती युनियन अध्यक्ष कॉ.माधव नेहे यांनी व्यक्त केली. यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
संगमनेरच्या प्रांताधिकार्‍यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने देशातील कोविड स्थितीचा गैरफायदा घेवून संसदेतील संख्याबळाच्या जोरावर कष्टकरी, कामगार व शेतकर्‍यांचे जीवन उद्धवस्त करणारे कायदे संमत केले आहेत. केंद्र सरकारची ही कृती भांडवलदार आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हिताची आहे. या कायद्यांमुळे कामगारांनी संघर्ष करुन मिळविलेला हक्क गमावला जाण्याची दाट शक्यता असल्याने देशभरातील कामगार वर्ग अस्वस्थ झाला आहे. कामगारांसह केंद्र सरकारने शेती विषयक तीन विधयके देखील पारित केली असून त्यातून मातीत घाम गाळून सोनं पिकवणार्‍या बळीराजाचे नुकसान होणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे भांडवलदारांकडून शेतकर्‍यांची लुट होण्याची भिती आहे. त्याप्रमाणेच सरकारने देशातील सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरणही करण्यास सुरुवात झाली असून त्याद्वारे सरकारी उद्योग भांडवलदारांच्या हाती सोपविले जात आहेत. त्यातून शेती व उद्योग क्षेत्रावर भांडवलदारांची मक्तेदारी निर्माण होवून कष्टकर्‍यांची पिळवणूक होणार असल्याने देशभर आज या कायद्यांना विरोध केला जात आहे. केंद्र सरकारने हे दोन्ही अन्यायकारक कायदे त्वरीत रद्द करावेत अशा आशयाची मागणीही या निवेदनातून करण्यात आली आहे. निवेदनावर युनियचे अध्यक्ष कॉ.माधव नेहे, सरचिटणीस अ‍ॅड.ज्ञानेश्‍वर सहाणे, अजित निसाळ, बाळासाहेब पवार, अर्जुन अरगडे, भारत लाटे, उमेश सोनसळे यांच्यासह किसान सभा व फॉरेस्ट वाहतुकदार संघटना, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांच्या सह्या आहेत.
