केज । प्रतिनिधीः- केंद्र शासन कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात बदल अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात बदल कंत्राटी शेती अशी तीन कृषी विरोधी विधेयक...
केज । प्रतिनिधीः-
केंद्र शासन कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात बदल अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात बदल कंत्राटी शेती अशी तीन कृषी विरोधी विधेयके लोकशाहीचे सर्व नियम व संकेत पायदळी तुडवून संसदेत मंजूर केलेले आहेत केंद्र शासनाने कामगार कायद्यात बदल करून कामगारांचे हित बाजूला ठेवून देशातील सर्व कामगार कायदे रद्द केल्याने वेतन कायदा व्यवसायिक, सुरक्षा आरोग्य औद्योगिक आणि सामाजिक सुरक्षा अशा प्रकारे वर्गीकरण चार संहितेमध्ये केले आहे,कामगार कायदे मंजूर करत असताना कृषी कायद्या प्रमाणेच घाई घाईने मंजूर करून घेतले आहेत,कृषी कायदे कामगार कायदे करत असताना ज्या वर्गाच्या हितासाठी दुरुस्ती करणे गरजेचे होते तो मुख्य उद्देश बाजूला ठेवून कृषी कायदा व कामगार कायद्याचा फायदा जास्तीत जास्त उद्योगपती आणि भांडवलदारांना कसा होईल बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना जास्त फायदा व्हावा सर्वसामान्यांची लूट व्हावी शेतकरी कामगार व कर्मचारी कंगाल व्हावा कर्मचार्‍यांनी हक्काबद्दल आवाज उठू नये संप करू नये या साठीच हे बदल करण्यात आले आहेत, शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावणारे कृषी कायदे कामगारांना हक्कापासून वंचित ठेवणारे कामगार कायदे याच्या विरोधात देशपातळीवर असंतोषाची लाट असताना केवळ हुकूमशाही पद्धतीने हम करे सो कायदा या पद्धतीने केंद्र शासन काम करीत आहे,रेल्वे बंधारे विमानतळे बँका विमा कंपन्या कोळसा व संरक्षण क्षेत्र यादी सार्वजनिक क्षेत्राचे खाजगीकरण केंद्र शासन करीत आहे, किमतीचे सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग कवडीमोल भावाने विकून ठराविक भांडवलदारांना पोसण्याचे काम कॉर्पोरेट कंपन्यांना पोसण्याचे काम या केंद्र सरकारने केले या मुळे आज 26 नोव्हेंबर डॉक्टर डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय नागरिकांसाठी संविधान समर्पित केली या संविधानाची पायमल्ली केंद्र सरकार करत आहे याचा निषेध करत आज केज येथे भारत बंद मध्ये सहभागी होऊन शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने खालील मागण्याचे निवेदन तहसिलदार मार्फत माननीय पंतप्रधान यांना पाठवण्यात आले,यामध्ये शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावणारे केंद्र सरकारने मंजूर केलेले शेती विषयक कायदे रद्द करावेत, असंघटित संघटित कामगार व कर्मचार्‍यांना न्याय हक्कापासून वंचित ठेवणारे कायद्यातील बदल रद्द करावेत, शेतकर्‍यांना लोक डॉन मधील वीज बिल माफ करून किमान 10 तास दिवसा वीज पुरवठा करावा, रेल्वे बँक विमानतळे विमा कंपन्या बंदरे कोळसा संरक्षण क्षेत्र इतर सार्वजनिक क्षेत्राचे खाजगीकरण थांबवावे, आरोग्य कर्मचारी अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेतील हमाल व विविध क्षेत्रातील संघटित असंघटित कामगारांना 50 लाखाचे आरोग्य विमा संरक्षण द्यावे, सन 2005 पासून शेतकरी सेवेत कार्यरत असलेल्या शासकीय कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करावी,या मागणीचे निवेदनवर शेकापचे भाई मोहन गुंड प्रवीण गोडसे मंगेश देशमुख अभय जाधव महेश गायकवाड जी डी देशमुख अशोक डोंगरे हनुमंत मोरे इत्यादींच्या सह्या आहेत.
-----------
