उच्च न्यायालयाचे चौकशीचे आदेश; सीआयडी करणार चौकशी चेन्नई : सीबीआयचे नाव घेतले, की अनेकजण थरथर कापतात. तिचा वापर केंद्र सरकार तिच्या फायद्...
उच्च न्यायालयाचे चौकशीचे आदेश; सीआयडी करणार चौकशी
चेन्नई : सीबीआयचे नाव घेतले, की अनेकजण थरथर कापतात. तिचा वापर केंद्र सरकार तिच्या फायद्यासाठी आणि विरोधकांना धमकावण्यासाठी करते, असा आरोप नेहमी केला जातो. जी संस्था देशातील सर्वोच्च तपास संस्था आहे असे म्हटले जाते, तीच सीबीआय आता चौकशीच्या फेर्‍यात अडकली आहे. त्याला सीबीआयच्या ताब्यातल्या सोन्याची चोरी हे कारण ठरलं आहे.
हे प्रकरण पाच-दहा तोळे सोन्याच्या चोरीचे नाही, तर तब्बल 103 किलो सोन्याच्या चोरीचे आहे. या सोन्याची बाजारातील किंमत तब्बल 45 कोटी रुपये आहे. सीबीआयने 2012 मध्ये तामिळनाडूतल्या सुराणा कॉर्पोरेशनवर छापा टाकला होता. या छाप्यामध्ये सीबीआयने तब्बल 400 किलो सोने जप्त केले, तेव्हापासून हे सोने सीबीआयच्या ताब्यात होते; मात्र आता या सोन्याचे पुन्हा वजन करण्यात आले. या वजनात तब्बल 103 किलो सोने कमी भरले. त्यानंतर हा सर्व प्रकार समोर आला.
सीबीआयच्या ताब्यातील सोने गायब झाल्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. न्यायालयाने सीबीआयच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत; मात्र देशातील सर्वोच्च यंत्रणेची चौकशी कोण करणार, असा प्रश्‍न अनेकांना पडला. ही चौकशी सीआयडी म्हणजेच राज्य सरकारचा गुन्हे अन्वेशन विभाग करणार आहे. सीबीआयने या चौकशीला विरोध केला; मात्र न्यायालयाने कडक शब्दात फटकारले आहे. तसेच ही चौकशी एसपी दर्जाच्या अधिकार्‍याच्या अखत्यारित सीआयडीद्वारे केली जाईल, असे बजावले आहे. विशेष म्हणजे ही चौकशी सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
कार्यपद्धतीवर आक्षेप
सीबीआयची चौकशी होण्याच्या या घटनेमुळे देशातील सर्वोच्च तपास यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. आता चौकशीत काय समोर येते? यातून या प्रकरणाचा उलगडा कसा होतो? आणि खरा गुन्हेगार कोण? या सर्व प्रकरणाची उत्तरे लवकरच समोर येतील.
