$type=ticker$snippet=hide$cate=0

मेट्रोकारशेडचं शुक्लकाष्ट कायम

  राज्यातील महानगरांतील वाहतूक कोंडीच्या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी मेट्रोचा पर्याय पुढं आला. नागपूरमध्ये मेट्रोचं काम जलदगतीनं पूर्ण झालं....

 


राज्यातील महानगरांतील वाहतूक कोंडीच्या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी मेट्रोचा पर्याय पुढं आला. नागपूरमध्ये मेट्रोचं काम जलदगतीनं पूर्ण झालं. मुंबई आणि पुण्यात मात्र मेट्रो कारशेडमधून बाहेर पडायला किती काळ लागेल, हे अजूनही सांगता येत नाही. मुंबई मेट्रोच्या कारशेडचा वाद हा तर केंद्र-राज्य संघर्षातून वाढला आहे. विकासकामांतही राजकारण सुरू असताना राज्य सरकार पुरेशा गांभीर्यानं या प्रकरणाकडं पाहत नसल्यानं त्याच्यावर तोंडघशी पडायची वेळ आली आहे.

मुंबई मेट्रोच्या मागची ग्रहणं काही कमी व्हायला तयार नाहीत. गेल्या महिन्यांत कारशेडच्या जागेच्या मालकीवरून केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष झाला. केंद्र सरकारनं कांजूरमार्गच्या जागेवर दावा केला. राज्य सरकार तिथंच मेट्रो कारशेड उभारणार आहे. कारशेडच्या कामाला स्थगिती देण्याचा आदेश केंद्र सरकारनं दिला; परंतु राज्य सरकारनं काम थांबवण्यास नकार दिला. त्यामुळं केंद्र सरकार उच्च न्यायालयात गेलं. केंद्र सरकार प्रतिवादी असल्यानं या लढाईत राज्य सरकारनं पुरेशी तयारी करून उतरायला हवं होतं; परंतु राज्य सरकार बेफिकीर राहिल्यानं सोमवारी राज्य सरकारला उच्च न्यायालयात थपडा खाऊन घेण्याची वेळ आली. मेट्रोकारशेडची जागा आरे कॉलनीतून कांजूरमार्गला हलविण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला त्याला एक वर्ष होत आलं, तरी त्याच्या अडचणी संपायला तयार नाहीत. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या काळात आरेमध्येच मेट्रो कारशेड करण्याचा निर्णय झाला होता; परंतु पर्यावरणाचं कारण सांगून ही कारशेड कांजूरमार्गला हलविण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं घेतला. अर्थात भाजपच्या सरकारनं त्याअगोदर झाडं तोडलीच होती. त्यामुळं नंतर पर्यावरण रक्षणाचा प्रश्‍नही राहिला नव्हता; परंतु निवडणुकीत दिलेल्या आश्‍वासनाच्या पूर्ततेसाठी मेट्रोकारशेड कांजूरमार्गला हलविण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारनं घेतला. त्या वेळीच कांजूरमार्गची जागा कशी चुकीची आहे आणि त्या जागेवर कारशेड करणं खर्चात पाच हजार कोटी रुपयांची भर टाकणारं ठरणार आहे, हे देवेंद्र फडणवीसांसह भाजपचे अन्य नेते सांगत होते. भूसंपादनाची किचकट प्रक्रिया, जागा खरेदीसाठीचा लागणारा खर्च आणि मेट्रोकारशेड हलविल्यामुळं मेट्रोच्या उभारणीला होणारा विलंब आदी मुद्दे पुढं करण्यात आले होते. कांजूरमार्गची जागा राज्य सरकारची असल्यानं भूसंपादनाचा प्रश्‍नच नाही. शिवाय कल्याणपर्यंत मेट्रोचा विस्तार होणार असल्यानं कांजूरमार्गची कारशेड अतिशय उपयुक्त आहे, असं राज्य सरकार सांगत होते. फडणवीस यांच्या काळात कांजूरमार्गची जागा राज्य सरकारची असल्याचा निर्णय तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिला होता; मात्र सरकार बदलल्यानतंर ती जागा केंद्र सरकारच्या मालकीची असून तिथं कारशेड उभारण्यास केंद्र सरकारनं विरोध केला. गेल्या महिन्यात ठाकरे यांनी कारशेड कांजूरमार्गलाच होणार आणि काम स्थगित करणार नाही, असं सांगितलं. कांजूरमार्गची जागा सरकारची असेल आणि कोणताही वाद प्रलंबित नसेल, तर मेट्रो कारशेड उभारण्यास कुणाचीही काहीच हरकत असण्याचं कारण नव्हतं; परंतु वस्तुस्थिती तशी नव्हती. ही जागा मिठागरांसाठी देण्यात आली होती. त्यामुळं तिथं कारशेड होण्यास विरोध करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. केंद्र सरकार प्रतिवादी असल्यानं राज्य सरकारनं उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी चांगली तयारी करायला हवी होती; परंतु पुरेशी तयारी न करता राज्य सरकार उच्च न्यायालयातील सुनावणीला सामोरं गेल्यानंतर तोंडघशी पडण्याची वेळ आली. आता उद्यापर्यंत सरकार काय तयारी करणार हा जसा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे, तसाच महत्त्वाचा प्रश्‍न जिल्हाधिकारी कसे बेजाबदारपणे निर्णय घेतात, यावरही उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीतून प्रकाश पडला आहे. जिल्हाधिकारी एकतर्फी, कुणाच्या बाजूनं निर्णय घेत असतील, तर अशा जिल्हाधिकार्‍यांवर काय कारवाई करणार, असाही प्रश्‍न यानिमित्तानं उपस्थित होतो.

मुंबईच्या उपनगरच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी मुंबई मेट्रो-3 प्रकल्पासाठी कांजूरमार्ग येथील 102 एकर जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या मुंबई उपनगर जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाबाबत उच्च न्यायालयानं प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. जिल्हाधिकारी आपला आदेश मागं घेऊन सगळ्या पक्षकारांची नव्यानं सुनावणी घेणार का, की जिल्हाधिकार्‍यांचा आदेश कायदेशीर प्रक्रियेला अनुसरून नसल्याचा निष्कर्ष देऊन तो आम्ही रद्द करू, अशी विचारणा न्यायालयानं सरकारला केली. विहित पद्धतीनं सुनावणी घेतली नसल्याचा निष्कर्ष उच्च न्यायालयाच्या शेर्‍यातून दिसतं. राज्य सरकारच्या दबावाखाली जिल्हाधिकार्‍यांनी निर्णय घेतला, की अज्ञानातून हा प्रश्‍न यानिमित्तानं उपस्थित झाला आहे. त्याबाबत बुधवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. प्रकल्पाला सुरुवात करण्यापूर्वी असे वाद संपुष्टात आणायला हवेत, असंही न्यायालयानं या वेळी सरकारला सुनावलं. कुरघोडीच्या राजकारणात जमिनीबाबतचे सर्व वाद निकाली निघले आहेत, की नाहीत, हे न पाहता सरकारनं घिसाडघाई केली, असं दिसतं. या जागेबाबतचा वाद दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित असल्याचं माहीत असूनही त्याकडं कानाडोळा करण्यात आला आणि ही जागा मेट्रो कारशेडसाठी एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यात आल्याचं दिसून येतं. त्यामुळंच  जिल्हाधिकार्‍यांचे आदेश कार्यान्वित राहावेत, असं सकृतदर्शनी आम्हाला वाटत नाही, म्हणूनच हे प्रकरण नव्यानं सुनावणीसाठी पुन्हा जिल्हाधिकार्‍यांकडं जावं आणि जिल्हाधिकार्‍यांनी आपला आदेश मागे घेण्याबाबत विचार करावा, असं न्यायालयानं म्हटलं. जिल्हाधिकार्‍यांनी आदेशाचा फेरविचार करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाचा अर्थ असा निघतो, की तूर्त मेट्रोकारशेडसाठी जागा देण्याचा जिल्हाधिकार्‍यांचा आदेश रद्द होईल. दिवाणी न्यायालयातील प्रकरण लवकर निकाली काढावं लागेल. तेथील सुनावणीनंतर जिल्हाधिकार्‍यांना जागेची मालकी आणि नंतर ती एमएमआरडीला सोपवायची, की नाही, याचा निर्णय घ्यावा लागेल. त्याला किती काळ लागतो, यावर मेट्रो कारशेडचं काम कधी सुरू होणार आणि ते कधी पूर्ण होणार, हा प्रश्‍न अनुत्तरीत राहतो. शिवाय मेट्रो प्रकल्प पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत मुंबईकरांना वाहतुकीच्या कोंडीला सामोरं जावं लागणार आहेच. प्रकल्पाला जितका उशीर होईल, तितकाच खर्च वाढणार आहे. आरे वसाहतीत कारशेड उभारण्यास पर्यावरणप्रेमींनी केलेल्या विरोधानंतर महाविकास आघाडी सरकारनं मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्ग येथील जागा देण्याचा निर्णय घेतला आहे; मात्र या जागेवर मालकी हक्क सांगत केंद्र सरकारनं जिल्हाधिकार्‍यांच्या हस्तांतरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापीठासमोर सध्या केंद्र सरकारच्या याचिकेवर नियमित सुनावणी सुरू आहे.

या प्रकरणी हस्तक्षेप याचिका करणार्‍या महेश गोराडिया यांच्यातर्फे युक्तिवाद करण्यात आला. “कांजूर येथील 420 एकर जागेवर मिठाचं उत्पादन करण्यासाठी केंद्र सरकारनं ती आपल्या पूर्वजांना 99 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर दिली होती. कारशेडसाठी देण्यात आलेली जागा ही या जागेपैकीच आहे. ही जागा केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे. 2017 मध्ये केंद्र सरकारनं करार रद्द केल्यानं त्या निर्णयाला आम्ही दिवाणी न्यायालयात आव्हान दिलं होतं व दिवाणी न्यायालयानं केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. या निर्णयाला केंद्र सरकारनं वा अन्य कुणीही आव्हान दिलेलं नाही. या प्रकरणी राज्य सरकार प्रतिवादीही नव्हतं, असं गोराडिया यांचे वकील श्याम मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितलं. असं असतानाही दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाकडं दुर्लक्ष करून तसंच आपल्याला कोणत्याही प्रकारची नोटीस दिल्याशिवाय जिल्हाधिकार्‍यांनी जागा कारशेडसाठी एमएमआरडीएला हस्तांतरित केली. हजारो परवडणार्‍या घरांसाठी आरक्षित असलेली जागा अचानक कारशेडला देण्याचा निर्णय कसा काय घेतला जाऊ शकतो, संबंधित पक्षकारांना अंधारात ठेवून जागा हस्तांतरणाची घाई का, असे अनेक प्रश्‍न मेहता यांनी उपस्थित केले. या कारशेडसाठी कांजूर येथील जागा योग्य नाही, असं सरकारनं पूर्वी प्रतिज्ञापत्राद्वारे लिहून दिली. मग आता असं काय झालं, की ही जागा सरकारला योग्य वाटू लागली, असा प्रश्‍नही गोराडिया यांच्यातर्फे उपस्थित करण्यात आला. सरकारच्या तंत्रज्ञांच्या समितीनं त्या वेळी आणि आताही कांजूर येथील जागा कारशेडसाठी योग्य नसल्याचं म्हटलं आहे, असं न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. कांजूर येथील प्रस्तावित कारशेडचा प्रकल्प मुंबई आणि उपनगरीय लोकलवरील ताण कमी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हा प्रकल्प मेट्रो-3, मेट्रो- 4 आणि मेट्रो-6 साठी असणार आहे. तीन ठिकाणी कारशेड बनवण्यासाठी 2,434  कोटी रुपये खर्चावे लागतील; मात्र तिन्ही मेट्रोसाठी कांजूर येथे एकच कारशेड उभारण्यात येणार असल्यानं 800 कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याचा दावा एमएमआरडीएतर्फे करण्यात आला. ही जागा वेळेत कारशेडसाठी उपलब्ध झाली नाही, तर दिवसाला 2.52 कोटी रुपयांचं नुकसान सहन करावं लागेल, असं न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न झाला. या प्रकल्पाला स्थगिती दिल्यानं लोकांचंच नुकसान होईल. त्यामुळं स्थगिती दिली जाऊ नये, अशी मागणी एमएमआरडीएतर्फे न्यायालयाकडं करण्यात आली; परंतु दिवाणी न्यायालयाच्या स्थगितीचा जिल्हाधिकार्‍यांनी विचारच न केल्यानं आता उद्या काय होतं, यावर मेट्रोकारशेडचं भवितव्य अवलंबून आहे.

 --------------------------

  

Name

] ब्रेकिंग,844,Agralekh,3,desh,2,IPL 2020,19,Latest News,5533,letest News,582,Loksabha-2019,164,Maharashtra,103,Mumbai,41,New Window,210,News,314,satara,1,updates,452,Videsh,2,Vishesh,2,अर्थ,137,अहमदनगर,9934,औरंगाबाद,354,क्रीडा,672,दखल,656,देश,4132,नाशिक,772,पुणे,579,बीड,1423,बुलढाणा,858,ब्रेकिंग,15277,ब्रेकिंग न्युज,110,मनोरंजन,154,महाराष्ट्र,12359,महाराष्ट्र सातारा,6,मुंबई,3420,विदेश,634,संपादकीय,1456,सातारा,3145,
ltr
item
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates: मेट्रोकारशेडचं शुक्लकाष्ट कायम
मेट्रोकारशेडचं शुक्लकाष्ट कायम
https://lh3.googleusercontent.com/-FTfBM7ZYE3o/X9jY4ebF7LI/AAAAAAABmDM/6wDSX-vjivsB8IVpWytz3lmpbNAY0LpcACLcBGAsYHQ/image.png
https://lh3.googleusercontent.com/-FTfBM7ZYE3o/X9jY4ebF7LI/AAAAAAABmDM/6wDSX-vjivsB8IVpWytz3lmpbNAY0LpcACLcBGAsYHQ/s72-c/image.png
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates
https://www.lokmanthan.com/2020/12/blog-post_128.html
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/2020/12/blog-post_128.html
true
1708963956808886337
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content