जग वेगाने बदलत असून, नवे संशोधन, तंत्रज्ञान निर्मितीची स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेत भारतीय कृषी क्षेत्र व येथील विद्यार्थी तेवढ्याच ताकदी...
जग वेगाने बदलत असून, नवे संशोधन, तंत्रज्ञान निर्मितीची स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेत भारतीय कृषी क्षेत्र व येथील विद्यार्थी तेवढ्याच ताकदीनिशी उतरला पाहिजे. यासाठीचे प्रयत्न सुरू असून, यासाठी आपली कृषी विद्यापीठे जागतिक दर्जाची होणे गरजेचे आहे. म्हणूनच 2,300 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. यात सर्वाधिक वाटा महाराष्ट्राला देण्यात आला आहे, अशी माहिती केंद्रीय कृषी मंत्रालयांतर्गत कार्यरत (आयसीएआर) भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या शिक्षण नियोजन व गृहविज्ञान विभागाचे सहायक महासंचालक डॉ. पुण्यव्रत सुविमलेन्दू पाण्डेय यांनी दोन वर्षांपूर्वी सांगितले होते; परंतु गेल्या दोन वर्षांत कृषी विद्यापीठांची गुणवत्ता सुधारण्याऐवजी घसरत चालली आहे. जगातील पहिल्या दोनशे विद्यापीठांत एकही भारतीय विद्यापीठ नाही, हे जसे अकृषक विद्यापीठांच्या बाबतीतील सत्य आहे, तसेच सत्य कृषी विद्यापीठांच्या बाबतीतही आहे. जगातील तंत्रज्ञान आता पुढे गेले आहे. नॅनो टेक्नॉलॉजी, रिमोट सेन्सिंग, रोबोटिक्सच्या पुढे संशोधन गेले आहे. हे सर्व तंत्रज्ञान अवगत करण्यासाठी सर्वप्रथम प्राध्यापक, शिक्षकांच्या गुणवत्ता वाढीकडे लक्ष देण्यावर भर द्यायला हवा; परंतु तसा तो दिला जातो का, हा खरा प्रश्‍न आहे. कृषी विद्यापीठांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन केले जाते. गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्याने कृषी विद्यापीठाच्या कामगिरीत घसरण होत आहे. जगातील विकसित आणि विकसनशील देशात जेथे संशोधन, तंत्रज्ञानाचा विकास सुरू आहे, तेथील विद्यार्थ्यांनाही देशात शिक्षणासाठी विद्यापीठामध्ये प्रवेश दिला जात आहे. भारतातील विद्यार्थ्यांना परदेशात पाठविले जात आहे; परंतु त्याचा किती फायदा आहे, हे अजून स्पष्ट व्हायचे आहे. कृषी विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात मोठा आमूलाग्र बदल करण्यात आला आहे. पूर्वी कृषी शिक्षणाला व्यावसायिक दर्जा नव्हता. आता अभियांत्रिकी व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाप्रमाणे कृषी पदवी अभ्यासक्रमाला व्यावसायिक दर्जा देण्यात आला आहे, तरीही त्याचे परिणाम गुणवत्तेवर झालेला दिसत नाही. 2019 मध्ये भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने कृषी विद्यापीठांची क्रमवारी जाहीर केली. यामध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एक-दोनस्तर वरचा क्रमांक मिळविलेल्या राज्यातील विद्यापीठांपैकी एकही विद्यापीठ पहिल्या 20मध्ये स्थान मिळवू शकलेले नाही. संशोधन, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीसह विविध राष्ट्रीय स्पर्धेत विद्यापीठांची कामगिरी सुमार असल्याने गुणवत्तेचा प्रश्‍न पुन्हा चर्चेला आला आहे.
कृषी विद्यापीठांच्या वर्षभरातील कामगिरीवर कृषी संशोधन परिषदेने देशातील साठ विद्यापीठांची रँकिंग जाहीर केली. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठ, संशोधन संस्थांचा समावेश असला, तरी पहिल्या दहामध्ये स्थान मिळवणे अद्यापही शक्य झालेले नाही. राज्यात चार कृषी विद्यापीठे आहेत. त्यामध्ये राहुरीतील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, मराठवाड्यातील परभणीतील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ-अकोला, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ-दापोली यांचा समावेश होतो. यामध्ये केवळ महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने 34 वरून राष्ट्रीय क्रमवारीत 24 व्या स्थानावर मजल मारली होती. आता पुन्हा त्याचे स्थान घसरून 27 वर गेले आहे.
भारतीय कृषी संशोधन परिषद विविध पातळीवर विद्यापीठाची गुणवत्ता तपासते. त्यामध्ये विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांचे राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संशोधन, चांगल्या जर्नलमध्ये संशोधनाचे त्यांचे पेपर किती, आंतरष्ट्रीय पातळीवरील कृषी संशोधन, प्रशिक्षणातील सहभाग, राष्ट्रीय स्तरावर होणार्‍या ’अ‍ॅग्रीकल्चर रिसर्च सायंटिस्ट’ (एआरएस) परीक्षेतील गुणवत्ता, देशपातळीवर पदवीस्तरावर होणार्‍या प्रवेशपूर्व परीक्षेतील टक्का, जुनिअर रिसर्च फेलोशिप, ’एसआरएफ’ परीक्षेतील विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचा टक्का, संशोधक शास्त्रज्ञांचे राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार, देशपातळीवरील 106 संशोधन संस्थेतील विद्यापीठाचे स्थान, एम्पॉमेंट रेषो, विद्यार्थी-शिक्षक रेषो, सोयीसुविधा, विद्यापीठाने किती प्रकारचे वाण विकसीत केले जे राष्ट्रीय स्तरावर प्रमाणीत केले गेले. त्यांची संख्या, विविध संस्थांशी सामंजस्य करार अशा विविध पातळ्यावर विद्यापीठांची गुणवत्ता तपासली जाते. त्यानुसार क्रमवारी निश्‍चित केली जाते. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यात विद्यापीठे कमी पडतात असे नाही; मात्र त्यांच्या अडचणी ही अनेक आहेत. ’आयसीएआर’ विविध पातळीवर क्रमवारी ठरवते. विद्यापीठासह, शासकीय कृषी कॉलेजांमध्ये रिक्त शिक्षकांचा आकडा मोठा आहे. त्याचा परिणाम शिकविण्यावर निश्‍चित होतो. खासगी कॉलेजांची वाढती संख्या हादेखील विद्यापीठासमोरचा प्रश्‍न आहे. या सगळ्या अडचणींमधून विद्यापीठे मार्गक्रमण करत आहेत. रिक्त पदांची समस्या, आर्थिक उत्पन्नाचे स्रोत, सोयीसुविधांचा अभाव आदींसह विविध कारणांमुळे गुणांकनात घसरण झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अकोला व परभणी वगळता राज्यातील इतर विद्यापीठांचा दर्जा घसरला. कृषी विद्यापीठांचे संशोधन, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीसह विविध राष्ट्रीय स्पर्धेतील कामगिरीवरही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यात व संशोधन करण्यात विद्यापीठे कमी पडतात असे नसले, तरी गुणवत्ता राखण्यात त्यांच्यापुढे अडचणींचा डोंगर आहे. कृषी विद्यापीठांसह शासकीय कृषी महाविद्यालयांमध्ये रिक्त शिक्षकांचा आकडा मोठा आहे. त्याचा परिणाम शिकवण्यावर निश्‍चित होतो. राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये सरासरी 40 टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामध्ये संशोधक, शास्त्रज्ञ, प्राध्यापक यांच्यासह विविध संवर्गातील पदे मोठया प्रमाणात आहेत. त्याचा मोठा फटका गुणवत्ता राखण्याला बसतो. कृषी विद्यापीठातील पदभरतीकडे शासनाकडून कायम दुर्लक्ष करण्यात येते. त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवरील गुणवत्तेत विद्यापीठे कमी पडत असल्याचे चित्र आहे. विद्यापीठांना योग्य प्रमाणात अनुदान मिळत नाही. निधीअभावी संशोधन प्रकल्पासह विविध कामकाज ठप्प पडते. त्याचाही परिणाम गुणवत्तेवर होतो. विद्यापीठाशी संलग्न खासगी महाविद्यालयांतील सोयीसुविधांचा अभावदेखील विद्यापीठासमोरचा मोठा प्रश्‍न आहे. खासगी महाविद्यालयांमध्ये प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, वर्गखोल्या आदी भौतिक सुविधांचा अभाव दिसून येतो. त्यामुळेही गुणवत्ता घसरते. विविध माध्यमांतून उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्यातही विद्यापीठे कमी पडत आहेत. या सगळ्या अडचणींमधून राज्यातील विद्यापीठे मार्गक्रमण करीत आहेत. राष्ट्रीय पातळीवरील गुणवत्तेत स्थान सुधारण्यासाठी विद्यापीठांनी सर्वच मुद्दयांवर प्रयत्न करण्यासोबतच राज्य शासनाने पदभरती व आर्थिक मदतीचा हात देण्याची गरज असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. देशातील कृषी विद्यापीठ आणि संस्थांच्या मूल्यांकनाच्या मुद्दयांमध्ये ‘आयसीएआर’ दरवर्षी बदल करीत असते. विद्यापीठाच्या विकासाची सर्वागीण पातळीवर गुणवत्ता तपासली जावी, हा त्यामागे उद्देश असतो. त्यामुळे विद्यापीठे एकाच मुद्दयावर काम करून मूल्यांकनाला समोरे जाऊ शकत नाहीत. सर्व पातळ्यांवर त्यांना प्रगती करावी लागते, तरच क्रमवारीत सुधारणा शक्य असते.
विद्यापीठांकडून कालसुसंगत कृषी शिक्षणाची अपेक्षा असते. काळाच्या पुढची पावले टाकत दर्जेदार संशोधन करणे, कृषी शास्त्रज्ञांच्या पिढ्या घडवणे, विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकर्‍यांच्या गरजा व अडचणी ओळखून त्याला पर्याय देणे ही जबाबदारीसुद्धा विद्यापीठांची असते; मात्र या जबाबदारीत विद्यापीठे सपशेल अपयशी ठरल्याचे म्हणावे लागते. देशातील सर्वात विस्तारलेली कृषी शिक्षण व्यवस्था असलेल्या महाराष्ट्राच्या माथी ‘आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांचे राज्य’ हा कलंक लागला नसता. शेतकरी आत्महत्यांचे काहीच दायित्व विद्यापीठांकडे जात नाही का, याचीही चर्चा या निमित्ताने ऐरणीवर यायला हवी. विद्यापीठांमधल्या संशोधनाचा दर्जा काय स्वरूपाचा आहे, व्यावसायिकदृष्ट्या यशस्वी ठरू शकणारी किती पेटंट कृषी प्राध्यापक-संशोधकांनी मिळवली, बदलत्या हवामानाला तोंड देणारी नवी वाणे नियमित स्वरूपात संशोधित होतात का, याची उत्तरे विद्यापीठांनी सातत्याने द्यायला हवीत. विद्यापीठांमधले संशोधन शेतकर्‍यांच्या बांधापर्यंत पोहोचत नसल्याचा आरोप जुना आहे.
