अकोले/प्रतिनिधी : गोवारी प्रश्नावर आपण दिलेला राजीनामा हा सत्यासाठी, आदिवासी समाजाच्या हितासाठी होता. त्याचे आपणाला मुळीच दुःख नाही मात्र उ...
अकोले/प्रतिनिधी : गोवारी प्रश्नावर आपण दिलेला राजीनामा हा सत्यासाठी, आदिवासी समाजाच्या हितासाठी होता. त्याचे आपणाला मुळीच दुःख नाही मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल सत्य व आदिवासींच्या हक्काला न्याय देणारा व आरक्षणाला धक्का लागू न देणारा ठरला. हा निकाल आपल्या जीवनातील आनंददायी क्षण असल्याची भावना माजी आदिवासी विकासमंत्री व अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मधुकरराव पिचड यांनी व्यक्त केली.
या निकालानंतर आदिवासी समाजातील कार्यकर्त्यांनी पिचड यांच्या राजूर येथील निवासस्थानी जाऊन त्यांचा सत्कार केला. यावेळी पिचड म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने गोवारी हे आदिवासी नाहीत असा शुक्रवारी निकाल दिला आहे. गोवारी समाजास अनुसूचित जमातीचा दर्जा बहाल करून त्यांना त्यासाठीचे आरक्षण देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निकाल दिला होता. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात
राज्य सरकारने अपील केले होते.राष्ट्रपतींनी अनुसूचित जाती निर्धारितकरण्यासाठी १९५० मध्ये काढलेल्या मूळ आदेशात (Preridential Order) २९ ऑक्टोबर १९५६ रोजी सुधारणा करून १० व्या नोंदीमध्ये २८ व्यास्थानावर महाराष्ट्रातील गोंड गोवारी या जमातीचा समावेश
केला. परंतु मुंबई न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ऑगस्ट २०१८ मध्ये असा निकाल दिला की, हा आदेश काढला. तेव्हा महाराष्ट्रात गोंड गोवारी नावाची जमातच अस्तित्वात नव्हती. महाराष्ट्रात या जमातीच्या अस्तित्वाचा सन १९११ नंतरचा कोणताही दाखला
मिळत नाही. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या आदेशात ज्यांना गोंड गोवारी म्हटले आहे ती वेगळी जमात नसून महाराष्ट्रात आजही अस्तित्वात असलेली गोवारी हीच जमात आहे.
