केंद्र सरकारने केलेल्या तीनही कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकर्‍यांची गेल्या 17 दिवसांपासून दिल्लीत आंदोलन सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ...
केंद्र सरकारने केलेल्या तीनही कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकर्‍यांची गेल्या 17 दिवसांपासून दिल्लीत आंदोलन सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सरकारचे तीनही कायदे किती फायद्याचे आहेत, हे अजूनही सांगत आहेत, तर दुसरीकडे शेतकर्‍यांच्याबाबीतत आमच्या मनात संदेह नाही, अहंकार नाही असे सांगत वाटाघाटीचे दरवाजे खुले असल्याचे सूतोवाच केले जात आहे. त्याचवेळी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या, कार्यकर्त्यांना देशभर पत्रकार परिषदा घेऊन या कायद्याचे समर्थन करायला सांगण्यात आले आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे, की सरकारला कोणत्याही परिस्थितीत आंदोलन मोडून काढायचे आहे, असा होतो. महाराष्ट्रात रघुनाथदादा पाटील यांची संघटना अगोदरपासून राज्यात ठिकठिकाणी सभा घेऊन तीनही कृषी कायदे कसे फायद्याचे आहे, हे सांगत सुटली आहे. शेतकरी आंदोलनाला दहा दिवस झाले, तरीही शेतकर्‍यांचा आंदोलनातला सहभाग लक्षात घेतला, तर आंदोलन मिटण्याची शक्यता नाही आणि त्यामुळे अधिक कोंडी होत आहे, हे सरकारच्या ध्यानी आले. कोणत्याही आंदोलनात काही नवशे, गवशे घुसतात, म्हणून आंदोलन त्यांचे आहे, असे होत नसते. भारतीय जनता पक्षाचा एक नेताच शेतकर्‍यांचे आंदोलन पाकिस्तान आणि चीन पुरस्कृत आहे, असे बरळतो. दुसरीकडे दुसरा मंत्री या आंदोलनात टुकडे टुकडे गँगचा सहभाग आहे, असे सांगतो, तर तिसरा मंत्री शेतकरी आंदोलनाचा ताबा डाव्यांनी आणि माओवाद्यांनी घेतला असे व्यर्थ बडबडतो, तेव्हा या आंदोलनाला मोडीत काढायची, वेगळी व्यूहनीती भाजपने अवलंबली आहे, हे स्पष्ट होत होते. हरयाणात भाजपचे सरकार आहे. या सरकारमधील उपमुख्यमंत्र्यांनीच किमान हमी भाव दिला नाही, तर सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे हरयाणातील शेतकर्‍यांना हाताशी धरून सरकारने आंदोलन मोडीत काढण्याचा निर्धार केला. त्यासाठी प्रयत्न केले. जागतिक किर्तीचे अर्थशास्त्रज्ञ कौशिक बसू हे केंद्र सरकारचे तीनही कायदे शेतकर्‍यांपेक्षा व्यापार्‍यांच्या फायद्याचे आहेत, अशी टीका अभ्यासानंतर करीत असताना सरकारमधील सर्वंच घटक मात्र केंद्र सरकारचे तीनही कायदे शेतकर्‍यांच्या फायद्याचे आहेत, असा घसा बसेपर्यंत सांगत आहेत. शेतकर्‍यांसोबतच्या वाटाघाटी फिसकटल्याने आता शेतकर्‍यांनी आंदोलनाची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी हमरस्ते, रेल्वे रोखून धरले. उपोषणाचा मार्ग अवलंबला आहे. असे असताना आता या आंदोलनात फूट पाडण्याचे प्रयत्न चालविले असून त्यात सरकारला यश येत असल्याचे दिसते. आंदोलनात फूट पडली, तर शेतकर्‍यांच्या हातात काही पडणार नाही, हे स्पष्ट आहे.
कृषी कायद्याविरोधात शेतकर्‍यांच्या भावना तीव्र आहेत. त्यांचे काही आक्षेप आहेत. ते आक्षेप सरकारने दूर केलेले नाहीत. सरकार कितीही सांगत असले, तरी त्यावर विश्‍वास बसावा, अशी स्थिती नाही. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दोन वर्षांपूर्वी उपोषण केले. त्या वेळी केंद्र सरकार आणि राज्याचे त्या वेळचे सरकार यांनी राळेगणसिद्धीला वारंवार पायधूळ झाडून त्यांना लेखी आश्‍वासने दिली. शेतमालाला किमान हमी भाव, कृषिमूल्य आयोगाला स्वायत्ता आदी आश्‍वासनांची खैरात करण्यात आली; परंतु गेल्या दोन वर्षांत त्यातून काहीही साध्य झालेले नाही. त्यामुळे सरकारच्या किमान हमी भावाच्या लेखी आश्‍वासनावर आता किती विश्‍वास ठेवायचा, हा प्रश्‍नच आहे. सरकारच्या उक्ती आणि कृतीत फरक आहे. ज्या सरकारने स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देण्याचे जाहीरनाम्यात नमूद केले, त्यावर वारंवार भाषणे केली, त्याच सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करताना मात्र दीडपट हमी भाव देता येणार नाही, असे म्हटले. एकीकडे हरयाणाच्या शेतकर्‍यांनी आंदोलनातून माघार घेतली असताना आता आंदोलनाला दुसरा धक्का बसला आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये आंदोलनाला मोठा झटका लागला आहे. उत्तर प्रदेशच्या शेतकर्‍यांनी आंदोलन संपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तेथील शेतकरी चिल्ला बॉर्डरवरून बाजूला झाले असून नोएडा-दिल्ली वाहतूक सुरू झाली आहे. दिल्लीच्या बाजूनेही पोलिसांच्या तुकड्या हटविण्यात आल्या आहेत. ही सीमा 12 दिवसांनी पुन्हा वाहतुकीसाठी खुली झाली आहे. चिल्ला सीमेवरील शेतकरी रात्री उशिरा संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना जाऊ भेटले. या बैठकीत 18 मागण्या ठेवण्यात आल्या. या मागण्यांमध्ये किमान हमी भावाचा उल्लेख नाही; मात्र ही शेतकरी संघटना अन्य मागण्यावर अडून बसली आहे.
ब्रिटिशांनी भारतात फोडा आणि झोडा ही नीती अवलंबली. आताचे सरकारही तीच नीती अवलंबते आहे. अशा वेळी आंदोलकांत फूट पडणार नाही आणि सरकारच्या कोणत्याही जाळ्यात अडकणार नाही, याची दखल घ्यायला हवी होती; परंतु इतके दिवस आंदोलन अधिक चांगल्या परीने हाताळणार्‍यांकडून आता काही चुका व्हायला लागल्या आहेत. चुका करणारे थोडे असतील; परंतु त्याचा अचूक फायदा सरकार घेत आहे. आंदोलन तीव्र करण्यासाठी शेतकर्‍यांनी दिल्लीकडे येणारे सर्व महामार्ग अडविण्याचे ठरवले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय पोलिस दलाने उत्तर प्रदेश पोलिसांना सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. आंदोलनाचा फायदा घेऊन समाजविघातक शक्ती घातपात घडविण्याची शक्यता गृहीत धरून पोलिसांना हे आदेश देण्यात आले आहेत. शेतकरी आंदोलनावर ठाम असतानाच केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा चर्चेचे आवाहन करीत कायद्यांत बदल मान्य असल्याचे संकेत दिले आहेत. एकीकडे वाटाघाटीचे नाटक सुरू ठेवताना केंद्राने आंदोलनात माओवाद्यांचा हात असल्याचा आरोप केल्याने आंदोलन चिघळण्याची चिन्हे आहेत. त्यातच केंद्र सरकारने कंत्राटी शेतीसंदर्भातील कायद्यात बदल करण्यास नकार दर्शविला आहे. नव्या शेती कायद्यांत बदल करून किमान हमीभावाची जपणूक, बाजार समित्या आणि खासगी मंडया यांच्यात समन्वय इत्यादी मागण्या मान्य करण्याची तयारी केंद्राने दाखविली असली तरी कंत्राटी शेतीच्या कायद्यात कोणतीही तडजोड करण्यास केंद्राची तयारी नाही.
कंत्राटी शेतीमुळे मोठ्या कॉर्पोरेट्सच्या हातात शेतीची सूत्रे जातील, ही शेतकर्‍यांना वाटणारी भीती अनाठायी असल्याचे केंद्राचे म्हणणे आहे. जमिनीची विक्री, हस्तांतरण आणि भाडेपट्टीने देणे इत्यादी कशासही परवानगी देण्यात आलेली नसून शेतकर्‍यांना आणखी काही संरक्षण हवे असल्यास सरकार त्यांचे म्हणणे ऐकण्यास तयार असल्याचे सरकारने आंदोलकांना कळविले आहे; परंतु शेतकरी मागणीवर ठाम आहेत. आंदोलक शेतकर्‍यांमध्ये बहुतांश आंदोलक पंजाबातील तर कमी अधिक प्रमाणात हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशातील आहेत. महाराष्ट्र, राजस्थान तसेच इतर राज्यांतील शेतकर्‍यांचा या आंदोलनाला तितकासा पाठिंबा नाही, असे चित्र आहे. देशभरातील शेतकर्‍यांना एकत्र करण्यात काँग्रेस अपयशी ठरली आहे, या जमेच्या बाजूंमुळे केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला फारसे महत्त्व न देण्याचे ठरविल्याचे समजते. देशातील टुकडे टुकडे गँगने शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचा ताबा घेतला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांबरोबर सरकारची सुरू असलेली बोलणी निष्फळ ठरण्याची शक्यता आहे, असा आरोप केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केला आहे.
शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू असलेल्या ठिकाणी शारजील इमाम, उमर खालीद, गौतम नवलखा आदींचे फलक लागले आहेत. डाव्या संघटनांना शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाच्या आडून आपले हेतू साध्य करायचे आहेत, असा आरोप गोयल यांनी केला आहे. त्यामुळे आंदोलक आणखी चिडण्याची शक्यता आहे.
