शिक्षण क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्याचा सरकारचा डाव पारनेर/प्रतिनिधी ः राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः-पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च मा...
शिक्षण क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्याचा सरकारचा डाव
पारनेर/प्रतिनिधी ः राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः-पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांसाठी आकृतीबंध लागू करण्याबाबतचा महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाचा 11 चा शासन निर्णय हा पूर्णतः अन्यायकारक आहे. शासनानेच नेमलेल्या आकृतिबंध समितीने सुचवलेल्या सूचनांच्या पूर्णपणे विरोधात हा शासन निर्णय आहे. त्यामुळेच शासनाच्या या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील सर्वच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी जाहीर निषेध नोंदवला आहे.
हा शासन निर्णय घेण्यापूर्वी याबाबत संबंधित मंत्र्यांनी शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या संघटनेबरोबर चर्चा करणे अपेक्षित होते. किमानपक्षी राज्यातील शिक्षक आमदारांना बरोबर देखील विचार विनिमय करणे व त्यानंतर निर्णय घेणे अपेक्षित होते. तसेच अशाप्रकारे शासन निर्णय घेताना तो विधिमंडळामध्ये देखील सर्व लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून मग निर्णय घेणे अपेक्षित होते. परंतु कदाचित शासनाला तशी आवश्यकता वाटत नसावी. म्हणूनच अतिशय छुप्या पद्धतीने शुक्रवारी सायंकाळी उशिरा शासनाने हा निर्णय जाहीर केला. शासनाच्या या पळपुटे धोरणाचा राज्य शिक्षकेतर महामंडळ जाहीर निषेध करत आहे. महामंडळाच्या वतीने राज्यातील कोणत्याही चतुर्थ श्रेणी शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांवर अन्याय होऊ देणार नाही. अशी ग्वाही राज्य शिक्षकेतर महामंडळाचे सचिव श्री शिवाजी खांडेकर व पुणे विभागीय सचिव गोवर्धन पांडुळे यांनी दिली. 2005 पासून वेळोवेळी शासनाने अध्यादेश काढून आकृतिबंधाच्या नावाखाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांची भरती बंद ठेवलेली आहे. आजपर्यंत अनेक वेळा आंदोलने मोर्चे शासनाबरोबर चर्चा इत्यादी लोकशाही मार्गाने शिक्षकेतर महामंडळाने या प्रश्‍नांबाबत सातत्याने विरोध करून कर्मचार्‍यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आज महाराष्ट्रातील बहुतांशी शाळांमधील चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांची पदे गेल्या अनेक वर्षापासून रिक्त आहेत. आज ना उद्या याबाबत सकारात्मक शासन निर्णय घेईल व आपली नियमित वेतनश्रेणी वर नियुक्ती होईल या आशावादावर गेल्या दहा ते पंधरा वर्षापासून शाळेमध्ये चतुर्थ श्रेणी सेवक पदावर काम करत असलेल्यांच्या पदरी हा शासन निर्णयने केवळ आणि केवळ निराशाच आलेली आहे. शासकीय कार्यालयातील शिपायांची कामे व माध्यमिक शाळांमधील शिपायांची कामे यामध्ये जमीन-अस्मानचा फरक आहे हे शिक्षकेतर संघटनेने वेळोवेळी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. शालेय विद्यार्थी आजही शाळेतील शिपाई कर्मचार्‍यांना मामा - मावशी अशी हाक मारतात. शाळेतील इतर घटकांपेक्षा ही पेक्षाही विद्यार्थ्यांची घट्ट व आपुलकी ची भावनिक मैत्री / नाते या मामा - मावशी बरोबर असते. मामा मावशींच्या बरोबर आपले पाल्य सुरक्षित आहे याची खात्री ही ही नेहमीच पालकांना, मुख्याध्यापकांना व संस्थाचालकांना असते.त्यामुळेच या घटकाला शाळेपासून वेगळे करणे योग्य नाही. केवळ विद्यार्थी सुरक्षितता तसेच शालेय स्वच्छता हीच कामे चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांची नसून अनेक ठिकाणी अनेक शाळांमध्ये अतिशय विश्‍वासाने आमचे चतुर्थश्रेणी कर्मचारी शालेय प्रशासकीय अशी जबाबदारीची कामे अतिशय खात्रीने, विश्‍वासाने पार पडत असतात.
शाळेची घंटा कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या हाती
शिपाई भत्ता देऊन कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा शासनाचा हा डाव शिक्षकेतर संघटना यशस्वी होऊ देणार नाहीत. अशा कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांच्या देखरेखीखाली आपली मुले सुरक्षित राहतील की नाही याचादेखील समाजाने विचार करणे आवश्यक आहे. एकीकडे बेरोजगारी वाढत असताना अशाप्रकारे शासन निर्णय घेणे हे निश्‍चित योग्य नाही.याबाबत तातडीने राज्यातील सर्व प्रमुख शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची बैठक रविवार 13 डिसेंबर रोजी पुणे येथे आयोजित करण्यात आली असून त्या बैठकीत या शासन निर्णय बाबत अतिशय आक्रमकपणे भूमिका घेण्याबाबतचा निर्णय देण्यात येईल अशी माहिती शिवाजी खांडेकर यांनी दिली.
