बोगस ग्रामसभांच्या चौकशी अहवालाला उच्च न्यायालयात आव्हान पारनेर/प्रतिनिधी : जवळे, ता. पारनेर येथील ग्रामपंचायत निवडणुकीने जोर धरला आहे. आपल...
बोगस ग्रामसभांच्या चौकशी अहवालाला उच्च न्यायालयात आव्हान
पारनेर/प्रतिनिधी : जवळे, ता. पारनेर येथील ग्रामपंचायत निवडणुकीने जोर धरला आहे. आपली ग्रामपंचायत बिनविरोध होण्यासाठी सर्व ग्रामस्थ एकवटले आहेत. परंतू प्रस्थापित पुढारी मात्र खुर्चीच्या मोहामुळे ग्रामस्थांवर निवडणूक लादण्याच्या भुमिकेत आहे.
जवळ्यात तालुक्याचे आमदार निलेश लंके यांनी निवडणुक बिनविरोध करण्यासाठी बोलवलेल्या बैठकीला एका गटाने दांडी मारली आहे. त्यावरून गावात निवडणूक होण्यासाठी काही पुढारी उत्सुक आहेत असे स्पष्ट होते. गावातील सर्व ग्रामस्थ मात्र बिनविरोध साठी अनुकूल आहेत.
तालुक्यातील जवळे गावच्या महिला गेल्यावर्षी ग्रामसभेत वारंवार दारूबंदीची मागणी आक्रमकपणे करतात म्हणून येथील ग्रामपंचायत कार्यालयाने महीलांच्या बोगस ग्रामसभा गावदप्तरी दाखवल्याचा आरोप येथील दारूबंदीचे कार्यकर्ते रंजना पठारे, व रामदास घावटे यांनी केला होता. त्यानंतर पारनेरचे गटविकास अधिकारी माळी यांनी चौकशी अहवाल तयार केला होता. परंतु या चौकशी अहवालाला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते, पुढे लॉकडावूनमुळे यावरील सुनावनी सतत पुढे ढकलण्यात आली होती. येत्या ग्रामपंचायत निवडणूकीत अशा बोगस ग्रामसभा घेणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर लोकप्रतिनिधी कायद्या अंतर्गत कारवाई करून निवडणुक लढण्यास बंदी घालण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आलेली आहे. याबाबतची सुनावनी ४ जानेवारीला होणार आहे. त्यामुळे यावेळेला गुडघ्याला बाशिंग बांधुन बसलेल्या व मावळत्या पंचवार्षिक बॉडीत असणारांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. या याचिकेचा निकाल निवडणुकीनंतरच लागणार आहे. निकाल विरोधात गेल्यास त्यांचे पदही औटघटकेचे ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जवळ्यातील इच्छूक काहीसे हिरमुसले आहेत.
माहिती अधिकारातुन मिळालेल्या कागदपत्रांवरून गेल्या पाच वर्षात जवळा ग्रामपंचायत यांनी महिलांच्या सुमारे पंधरा बोगस ग्रामसभा दाखवल्या आहेत. चौकशी अहवाल ग्रामपंचायत अधिकारी पदाधिकारी यांना पुरक असणारा तयार केल्यामुळे त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
लोकशाहीमध्ये निवडणुकीला विशेष महत्व प्राप्त आहे त्यामुळे सर्वानुमते बिनविरोध निवडणूक झाल्या तर चांगली बाब आहे. मात्र चुकीच्या लोकांनी ग्रामपंचायत मध्ये पुन्हा निवडुन जावू नये, म्हणून त्यांच्यावर लोकप्रतिनिधी कायद्यातंर्गत कारवाई करून निवडणूक लढण्यास बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.
रामदास घावटे याचिकाकर्ते
