कोरोनाच्या संकटातून जग बाहेर येत असताना आता महागाईचे संकट डोके वर काढायला लागले आहे. कोरोनावर मात करण्यासाठी वेगवेगळ्या सरकारांनी आर्थिक प...
कोरोनाच्या संकटातून जग बाहेर येत असताना आता महागाईचे संकट डोके वर काढायला लागले आहे. कोरोनावर मात करण्यासाठी वेगवेगळ्या सरकारांनी आर्थिक पॅकेज दिली. त्यातून लोकांनी खर्च केला. मागणी वाढली. अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणात सावरले. अनेक अर्थशास्त्रज्ञांचा असा विश्‍वास आहे, की श्रीमंत देशांमध्ये मागणीप्रमाणे वस्तूंचा पुरवठा होणार नाही. त्यामुळे किंमती वाढतील. महागाईच्या दरात मोठी वाढ होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असे अनेक अर्थशास्त्रज्ञांना वाटते.1970 नंतर श्रीमंत देशांमधील चलनवाढीचा दर वार्षिक सरासरी दहा टक्के होता. 2010 पर्यंत हा दर दोन टक्क्यापेक्षा कमी होता. कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे मागणी कमी झाल्यामुळे किंमती खाली आल्या आहेत. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हची दोन टक्क्यांपेक्षा अधिक होण्याची शक्यता आहे. ज्या समस्यांविषयी जगाने चिंता करणे थांबवले होते, त्या अचानक वाढल्या. कोणीही दरवाढीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. जेव्हा काही ग्राहक कोरोनातून बाहेर पडतात आणि परिस्थिती पूर्वस्थितीत यायला लागते, तेव्हा किंमती वाढण्याचा अंदाज काही तज्ज्ञ व्यक्त करतात. फेडरल रिझर्व्ह व्याज दर समितीचे उपप्रमुख बिल डूडले यांनी मागणी आणि पुरवठा यांच्यात संतुलन राखले नाही, तर किंमतींमध्ये मोठी वाढ होईल, असा इशारा दिला आहे. सेंट लुई फेड अर्थशास्त्रज्ञ डेव्हिड अँडोल्फॅटो यांनी अमेरिकन नागिरकांना महागाईला तोंड देण्यास तयार राहण्याचे आवाहन केले आहे. अन्य काही तज्ज्ञ चलन वाढीचा दबाव कायम असल्याचे निदशनास आणतात. मॉर्गन स्टेनली बँकेच्या अर्थशास्त्रज्ञांनी अंदाज व्यक्त केला आहे, की 2021 च्या उत्तरार्धात अमेरिकेतील महागाई दोन टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढेल. दुसरीकडे, काही सर्वेक्षणे असे सूचित करतात, की किंमतीत फार वाढ होण्याची शक्यता नाही. बर्‍याच अंदाजानुसार, कोरोनापूर्व काळाच्या स्थितीत रोजगार पोचायला वेळ लागेल. 2024 पर्यंत गोल्डमन सॉक्स बँक बेरोजगारीचे प्रमाण कमी करून चार टक्क्यांपेक्षा कमी असेल. जर बेरोजगारी तुलनेने जास्त असेल, तर कंपन्या लोकांचे पगार वाढवणार नाहीत आणि मग किंमती वाढणार नाहीत. श्रीमंत देशांनी जीडीपीच्या 20 टक्क्यांहून अधिक पॅकेजेस् दिली आहेत अर्थव्यवस्थेत पैशांचा जास्त पुरवठा हा महागाईचे मूळ कारण आहे. अमेरिका, ब्रिटन, जपान आणि युरोपियन संघातील देशांनी कोरोनाच्या संकटानंतर सरकारने जीडीपीच्या वीस टक्क्यांपेक्षा जास्त मदतीची पॅकेजेस् दिली. यापैकी बहुतांश रक्कम सरकारी कर्जफेडीवर खर्च केली जाते. या पैशाचा उपयोग पगार, कल्याणकारी कामे, लोकांना रोख मदत म्हणून केला जात आहे. मोठ्या प्रमाणात लसीकरण मोहिमेमुळे साथीचा परिणाम कमी होईल. क्रिया अधिक तीव्र झाल्याने लोक जास्त खर्च करतील. मागणी पुरवठ्यापेक्षा जास्त असेल. यामुळे महागाई वाढेल. चीन आणि युरोपमध्ये कोट्यवधी नवीन कामगारांना रोजगार मिळेल. कंपन्यांना चीनसह इतर देशांमध्ये उत्पादनासाठी सुविधा मिळाल्या आहेत. यामुळे श्रीमंत देशांतील कामगारांचा दबाव खाली आला आहे. आता पगार वाढीमुळे महागाईला तोंड देण्याची क्षमता वाढत आहे. भारतात परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. श्रीमंत देश आणि चीनमधील लोकसंख्या वृद्ध होत आहे. उद्योगांमध्ये कामगारांची कमतरता भासणार आहे. भारत आणि आफ्रिकेत तरुणांची संख्या अधिक आहे; परंतु श्रीमंत देशांच्या राजकारणामुळे लोकांचे आगमन रोखले जाईल. अशा प्रकारे श्रीमंत देशांतील कामगारांची संख्या वाढेल. त्यांचा पगार वाढेल आणि मूल्ये एकाच वेळी वाढतील.
साथीच्या रोगाचा सामना करण्यासाठी सरकारांनी पुरवलेली प्रचंड आर्थिक पॅकेजेस, लोकसंख्या पद्धतीत बदल, अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत धोरणकर्त्यांच्या वृत्तीत बदल ही तीन प्रमुख कारणे महागाई किंवा चलनवाढीसाठी जबाबदार असतील. भारतात महागाईचा दर 7.6 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. रिझर्व्ह बँकेने चार टक्क्यांच्या आत महागाई रोखण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असले, तरी प्रत्यक्षात त्याहून दुप्पट महागाई वाढली आहे. भाजीपाला आणि कांद्याचे दर खाली असले, तरी पेट्रोल शंभरीच्या दर डिझेल ऐंशीच्या उंबरठ्यावर आहे. त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक आणि मालवाहतुकीच्या दरात वाढ होत आहे. प्रवास महागला आहे. त्याचा परिणाम जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीवर झाला आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर दहा डॉलरने वाढल्याचा परिणाम भारतीय इंधनाच्या किंमतीवर झाला असल्याचे तुणतुणे वाजविले जात असले, तरी त्यात तथ्यांश कमी आहे. त्याचे कारण भारतातील कर. घरगुती गॅसही महागला आहे. भारतात ही स्थिती असताना दुसरीकडे शेजारी देश असलेल्या पाकिस्तानमध्ये महागाईने पुन्हा एकदा डोके वर काढले आहे. वाढत्या महागाईमुळे पाकिस्तानचे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. भाज्यांचे वाढलेले दर, दुधाचे भाव आणि पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या भावामुळे आधी पाकिस्तानची जनता त्रस्त होती. त्यात आता गहू आणि साखरेचे भावही गगनाला भिडले आहेत. गव्हाच्या दराने मागील सर्व रेकॉर्ड मोडले आहेत. पाकिस्तानात सध्या एक किलो गव्हाचा भाव 60 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचला आहे. पाकिस्तानच्या इतिहासातील गव्हाचा हा सर्वाधिक जास्त भाव आहे. साधारणपणे गव्हाचे भाव हे 20-22 रुपये प्रति किलो असतात. पाकिस्तान सरकारच्या अथक प्रयत्नांनंतरही गव्हाचे भाव 2400 रुपये प्रति 40 किलोच्या कमी होऊ शकले नाही. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात गव्हाच्या दरात मोठी वाढ झाली होती; पण यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यापासून परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर आहे. गहूच नाही, तर पाकिस्तानमध्ये भाज्याही महागल्या आहेत. बटाटा 75 रुपये किलोने विकला जात आहे, तर टोमॅटोचे दर 150 रुपये किलो, आले 600 रुपये किलोपर्यंत पोहोचले आहेत. त्याशिवाय, मटार 225 रुपये किलो, काकडी 117 रुपये किलो, भेंडी 70 रुपये किलो आणि फ्लॉवर 80 रुपये किलोने विकली जात आहे. पाकिस्तानात लग्नाचा सीझन सुरू झाले आहे. कोरोना विषाणूमुळे बंद असलेल्या लग्न सभागृहांनाही उघडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. सरकारच्या या आदेशानंतर चिकनचे भाव अचानक वाढले आहेत. एका आठवड्यात पाकिस्तानात चिकनचे दर दुप्पट झाले आहेत. भारतातला महागाईचा दर ऑक्टोबर महिन्यात 7.6 टक्क्यावर पोहोचला. ही गेल्या साडेसहा वर्षांतली सर्वोच्च पातळी आहे. खाद्यपदार्थ विषयक महागाईचा दर दोन आकडी झाला. अंडी, मांस-मासळी, तेल, भाज्या आणि डाळींच्या किंमती वाढल्याने खाद्यपदार्थांच्या महागाईचा दर 11.07 टक्के झाला. सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरचा कर वाढविला आहे. घरीच थांबणे आणि वर्क फ्रॉम होम मुळे रोज लागणार्‍या वस्तूंसाठीची मागणी वाढलेली आहे. अनेक कंपन्यांनी कॉस्मेटिक्स किंवा साफसफाईचे सामान आणि मनोरंजनासाठीच्या वस्तूंच्या किंमतीही वाढवलेल्या आहेत. या सगळ्यामुळे महागाई वाढलेली आहे. महागाईची समस्या जितकी दिसते, त्यापेक्षा अधिक मोठी असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. ही महागाई टाळेबंदीच्या काळात पुरवठा थांबल्याने निर्माण झालेली नाही. अनलॉक प्रक्रिया सुरू होऊन आणि दळणवळण वाढवूनही जर खाद्यपदार्थांतली महागाई कायम राहिली, तर याचा अर्थ ही समस्या जास्त गंभीर आहे आणि भविष्यातही कायम राहील.
