अमेरिकेचे डॉलर हे जागतिक विनिमयाचे एक साधन आहे. डॉलर आणि संबंधित देशाच्या चलनातील विनिमय दरात सुंसगतता असली, तरच ती दोघांच्याही अर्थव्यवस्...
अमेरिकेचे डॉलर हे जागतिक विनिमयाचे एक साधन आहे. डॉलर आणि संबंधित देशाच्या चलनातील विनिमय दरात सुंसगतता असली, तरच ती दोघांच्याही अर्थव्यवस्थेला पूरक असते. जसे डॉलर जास्त मजबूत होऊन चालत नाही, तसेच संबंधित देेशांचे चलनही जास्त मजबूत होऊन चालत नाही. दोन्ही जास्त घसरूही चालत नसते. कधी कधी चीनसारखा देश मुद्दाम स्वतःच्या देशाच्या चलनाचे मूल्य मुद्दाम घटवित असतो. त्यामागे व्यापारी संतुलन कमी करण्याचा हेतू असतो. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनीही आतापर्यंत रुपया आणि डॉलर यांच्या विनिमय दरात सुसंगता कशी राहील, यावर भर दिला. छाती फुगवून रुपया मजबूत झाल्याचा जयघोष करणे सोपे असते; परंतु देशाभिमानापेक्षा त्यात अज्ञान असते. डॉलर मजबूत असेल, तर निर्यात फायद्याची असते; परंतु आयातीत तोटा होतो. तसेच रुपया मजबूत झाला, तर निर्यातीतून मिळणारे पैसे कमी होतात आणि आयात फायद्याची होते. रिझर्व्ह बँक त्यामुळेच त्यावर लक्ष ठेवत असते. रिझर्व्ह बँकेने आतापर्यंत तरलता कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला. कोरोनाच्या आधीपासून भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मंदीचे ग्रहण लागले होते. चलनवाढीचे सोपे लक्ष्य स्वीकारण्यासाठी गव्हर्नरांवर अतिरिक्त दबाव आहे. धोरणकर्त्यांना रुपया कधीही एकतर्फी होऊ नये अशी इच्छा आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून रुपयाचे मूल्य वेगात वाढले आहे. त्यामुळे निर्यातीवर परिणाम होत आहे, असे निर्यातदार संघटनांच्या संघाने म्हटले आहे. सध्या रुपयाचे मूल्य दहा महिन्यांच्या उच्चांकावर आहे. एकेकाळी एका डॉलरला 75 रुपये लागत होते. आता एका डॉलरला केवळ 68.53 रुपये लागत आहेत. त्यामुळे भारताची निर्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारात महाग होत आहे. रुपयाच्या मूल्यात एखाद्या विशिष्ट पातळीवर स्थिरता येण्याची गरज आहे; मात्र तसे होताना दिसून येत नाही. रुपयाचे मूल्य आवश्यकतेपेक्षा जास्त असल्यास जागतिक बाजारात भारतीय वस्तूंचे दर वाढतात. त्यामुळे इतर देशांच्या वस्तूंच्या किमतीच्या तुलनेत भारतीय वस्तूच्या किमती जास्त भासतात. या कारणामुळे आयातदार भारतीय वस्तूंकडे दुर्लक्ष करू लागले आहेत. त्याचा निर्यातीवर परिणाम होतो. निर्यात वाढणे जास्त महत्त्वाचे असते. आयात-निर्यातीत संतुलन राहिले, तरच ते कोणत्याही देशाच्या हिताचे असते. त्यात असंतुलन झाले, तर ते तोट्याचे असते. गेल्या काही दिवसांपासून भारताची आयात आणि निर्यात कमी झाली आहे. असंतुलनही कमी झाले आहे. अशा परिस्थितीत भारताची निर्यात वाढणे आणि आयात कमी होणे अजूनही आवश्यक आहे. तसे ते झाले नाही, तर भारताच्या व्यापारी असंतुलन वाढत जाईल.
रिझर्व्ह बँक कधीही विकासविरोधी असत नाही. तिच्यावर महागाई नियंत्रणाची जशी जबाबदारी असते, तशीच ती चलनाच्यास संतुलनाची आहे. लोकांनी पाहू आणि समजून घ्यावे अशी त्यांची इच्छा नाही. कोरोना विषाणूच्या काळात टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर आयात कमी झाल्याने भारताला डॉलरवर नजर ठेवण्यास भाग पाडले आहे. आता त्यात सुधारणा होण्याची आशा आहे. कारण आता गुंतवणूकदार भारताच्या अर्थव्यवस्थेत डॉलर ओतत आहेत. त्याचे कारण जगातील अन्य कोणत्याही राष्ट्रांपेक्षा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा विश्‍वास आहे. कधी नव्हे, तो भारतात परकीय गंगाजळीचा साठा सहाशे अब्ज डॉलरच्या घरात गेला असला, तरी रुपया मजबूत झाला आणि त्याचा परिणाम निर्यातीवर झाला, तर परकीय गंगाजळीच्या साठ्यात घट होत जाईल. शिवाय भारताला माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातून मोठे परकीय चलन मिळत असते. रुपयाच्या मजबूत होण्याने डॉलर मिळण्याचे प्रमाण कमी होत जाईल. बँकांसाठी, याचा अर्थ असा आहे, की कमकुवत डॉलरच्या तुलनेत स्थानिक चलन निराधार राहते आणि कोणत्याही वेळी ते कठीण होऊ शकते. रुपया एकतर्फी बळकट होऊ नये, असे धोरणकर्त्यांना कधीच वाटत नाही. बँकांना पैसे देऊन ते डॉलर्समध्ये रुपांतर करायला भाग पाडणे हा त्यावरचा उपाय नाही. आर्थिक यंत्रणा कोलमडली आहे. त्यामुळे महागाई होऊ शकते जी रिझर्व्ह बँकेच्या लक्ष्यापेक्षा आधीच जास्त आहे. रिझर्व्ह बँकेने महागाईचा निर्देशांक चार टक्क्यांच्या आत ठेवण्याचे उद्दिष्ट असताना हा निर्देशांक सध्याच 7.6 टक्के म्हणजे जवळजवळ दुपटीएवढा आहे. एकीकडे, चीन साथीच्या आजारापासून मुक्त होणारी पहिली मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे. त्याचबरोबर मदत पॅकेजबाबत अजूनही भारतात मंथन सुरू आहे. रिझर्व्ह बँक 2021 मध्ये आपली सुस्तता किंवा घोषणा वाढविते, तर देशाच्या भांडवली बाजारावर धोकादायक परिणाम होऊ शकतात. याउलट रिझर्व्ह बँकेने 1.3 अब्ज लोकांच्या लसीकरण करण्यापूर्वी तरलता मागे घेतली, तर शेअरच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता वाढू शकते. रिझर्व्ह बँक चलनाच्या दरात हस्तक्षेप करीत असली, तरी तिच्या हस्तक्षेपालाही मर्यादा आहेत. महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठीसुद्धा रुपया जास्त मजबूत होणे चुकीचे आहे. आयात स्वस्त झाली, तर अन्य देशांतील वस्तू भारतात स्वस्तात येतील आणि मेक इन इंडियाच्या धोरणावरच त्याचा प्रतिकूल परिणाम संभवतो.
रिझर्व्हन बँकेपुढे महागाई नियंत्रणाचे आव्हान सोपे नाही. रिझर्व्ह बँकेने अतिरिक्त डॉलर्सच्या बदल्यात बँकांमध्ये रुपये जमा केले आहेत. सोपी तरलता केवळ कॉर्पोरेट सॉल्व्हेंसीमध्ये होणारी घट थांबवू शकत नाही तर निष्क्रिय कारखान्यांना अर्थव्यवस्थेत परत आणेल, असा रिझर्व्ह बँकेला विश्‍वास आहे. रिझर्व्ह बँकेने पहिल्या नऊ महिन्यांत 58 अब्ज डॉलर्सची खरेदी केल्यामुळे रुपया या वर्षी सर्वांत वाईट कामगिरी करणारे आशियाई चलन बनले आहे. गेल्या महिन्यात महागाई दर अंदाजे 7.6 टक्के होता. मजबूत रुपयामुळे रिझर्व्ह बँकेची महागाई कमी होण्यास मदत होईल; परंतु जास्त तरलता आणखी बिकट होईल. जूनच्या तिमाहीत 20 अब्ज डॉलर्स चालू खात्यात वाढ होणार आहे. कारण टाळेबंदीमुळे देशांतर्गत मागणी कमी झाली होती. दरम्यान, नोमुरा होल्डिंग्ज आदी मधील समभाग, बाँड्स आणि रिअल इस्टेटमधील ट्रेंड सूचित करतात, की परदेशी पैसा देशात कायमच राहील. रिझर्व्ह बँकेने रुपयाचा पुरवठा वाढवून जादा दर कपात करून 1.25 टक्के इतकी केली आहे. फेब्रुवारी 2019 पासून हे प्रमाण 2.5 टक्के कमी आहे. रिझर्व्ह बँकेसाठी हे आवश्यक होते, कारण सरकारला आर्थिक ताण नको होता. मागणी सुधारली तर हळूहळू तरलता कमी होऊ शकते. कपात करण्याऐवजी विक्रीतून वेतन व मजुरीमधील कॉर्पोरेट उत्पन्न वाढेल, तेव्हा स्वस्त पैसे न घेताही गुंतवणूकदार आकर्षित होतील. बँकांना विशेष रोखे देऊन डॉलर्स खरेदी करून काही प्रमाणात जास्तीची तरलता काढून टाकणे ही गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांची रणनीती असू शकते. त्याची किंमत मोजावी लागेल, परंतु एकूणच हा दृष्टीकोन भारतीय निर्यातदारांसाठी रुपयाला स्पर्धात्मक ठेवेल. त्यामुळे महागाईचे चक्र थांबेल. त्यामुळे शेअर बाजारात तेजी कायम राहिल आणि अर्थ मंत्रालय आनंदी होईल. राजकारण्यांना कोणत्याही किंमतीत व्ही-आकारात पुनर्प्राप्ती पाहिजे असते. स्वस्त पैशातून आर्थिक स्थिरतेसाठी आपली इच्छा पूर्ण करण्याचा दास कसे प्रयत्न करताता, यावर महागाई विरोधातील लढ्याचे यश अवलंबून असते.
