अहमदनगर / प्रतिनिधीः ग्रामपंचायत अधिनियमातील दुरुस्तीमुळे गावचा सरपंच किंवा सदस्य होण्यासाठी किमान सातवी पासची अट लागू केली आहे. त्यामुळे ...
अहमदनगर / प्रतिनिधीः
ग्रामपंचायत अधिनियमातील दुरुस्तीमुळे गावचा सरपंच किंवा सदस्य होण्यासाठी किमान सातवी पासची अट लागू केली आहे. त्यामुळे आता अंगठेछाप सदस्य ग्रामपंचायतीमध्ये दिसणार नाहीत. जो उमेदवार 1995 नंतर जन्मलेला असेल आणि ज्याला सदस्य किंवा सरपंच म्हणून नियुक्त करायचे असेल तर संबंधित उमेदवार सातवी पास असणे आवश्यक आहे.
राज्यातील ग्रामपंचायत व नगरपालिकेत यापूर्वीच्या सरकारने थेट जनतेतून सरपंच तथा नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे थेट जनतेतून सरपंच निवडून देण्यात आले; मात्र राज्यातील सत्तांतरानंतर हा निर्णय रद्द करून पूर्वीप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंच निवडण्यात येणार आहे. त्यामुळे होत असलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत सदस्यांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. थेट जनतेतून सरपंच निवडीच्या निर्णयामुळे सदस्यांचे महत्त्व कमी झाले होते. या निवडणुकीत त्यांना पुन्हा ’अच्छे दिन’ आले आहेत. सदस्यांशिवाय सरपंच पद मिळणार नसल्याने पॅनेलप्रमुखांची मात्र धावपळ वाढली आहे.
गावाचा कारभार हातात यावा, यासाठी जास्तीत जास्त सदस्य निवडून आणण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. त्यातच काही बहाद्दरांनी आर्थिक चणचणीचे कारण देत खर्च न करण्याच्या अटीवर अर्ज दाखल करण्याची तयारी दाखवली आहे. त्यामुळे स्वत:सह या उमेदवारांचा भार पॅनेल प्रमुखावर पडणार आहे. त्यातच खर्च करून सरपंच पदाचे आरक्षण गुलदस्त्यात असल्याने नेमकी काय भूमिका घ्यावी, असा यक्षप्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
राज्य शासनाने 5 मार्च 2020 रोजी ग्रामपंचायत अधिनियमातील दुरुस्तीत सरपंच व सदस्य होण्यासाठी जानेवारी 1995 नंतर जन्मलेल्यांना सातवी पासची अट समाविष्ट केली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीत उभे राहणारा उमेदवार किमान सातवी पास असण्याची अट जाहीर केली आहे. सातवा वर्ग उत्तीर्ण असलेल्या उमेदवारांना उमेदवारी अर्ज दाखल करताना शैक्षणिक पुरावा जोडावा लागणार आहे. मागील काही वर्षांपासून गावाच्या विकासासाठी थेट ग्रामपंचायतींना निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. शिवाय 14 व्या 15 व्या वित्त आयोगामुळे ग्रामपंचायतचे आर्थिक महत्त्व वाढले आहे.
