भारतातील आरोग्य व्यवस्था किती तकलादू आहे, हे कोरोनाच्या काळात स्पष्ट झालं. भारतातील नागरिकांचं आर्युमान शेजारच्या बांगला देशापेक्षाही कमी...
भारतातील आरोग्य व्यवस्था किती तकलादू आहे, हे कोरोनाच्या काळात स्पष्ट झालं. भारतातील नागरिकांचं आर्युमान शेजारच्या बांगला देशापेक्षाही कमी आहे. दारिद्य्र हा भारताला मोठा शाप आहे. त्यामुळं आरोग्यावरच्या खर्चाचं प्रमाण कमी आहे. आर्थिक स्थिती हा उपचारातला मोठा अडथळा आहे. अंथरुणाला खिळून प्राण सोडावे लागण्याची वेळ कित्येकांवर येते. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानं आरोग्य हा मूलभूत अधिकार असल्याचा आणि नागरिकांना स्वस्त उपचार मिळण्याचा अधिकार असल्याचा दिलेला निर्णय महत्त्वाचा आहे.
नागरिकांचं आरोग्य चांगलं असेल, तर देश आर्थिक महासत्ता होण्याला महत्त्व आहे. केवळ महासत्ता होण्याच्या गप्पा पुरेशा नाहीत. भारत महासत्ता होईल, तेव्हा होईल; परंतु आरोग्याच्या बाबतीत तुलना करायची झाली, तर बांगला देशही आरोग्याच्या बाबतीत भारताच्या पुढं आहे. तेथील नागरिकांचं आर्युमानही भारतातील नागरिकांपेक्षा जास्त आहे. जगभरात नागरिकांच्या आरोग्याला जपलं जातं. त्यासाठी आरोग्य विमा काढला जातो. विमा कंपन्या उपचाराचा खर्च करतात. कोणताही नागरिक उपचाराविना राहणार नाही, याची दखल घेतली जात असते. भारतात आरोग्यविमा काढणार्‍यांचं प्रमाण एक तर फारच कमी असतं आणि त्यातही विमा कंपन्यांच्या अटी अशा असतात, की लोकांना उपचार मिळायला अडचण होते. उपचार घेतले, तरी त्याच्या ठराविक टक्केच पैसे मिळतात. उर्वरित रक्कम खिशातून घालावी लागते. त्यातही या उपचारावर पैसे मिळणार नाहीत, विमा भरल्यानंतर इतक्याच दिवसांनी उपचाराचा खर्च मिळेल, अशा अटींमुळं विमा काढण्याचं टाळलं जातं. सरकार या ना त्या मार्गांन लोकांना सवलती देत असतं. त्याऐवजी नागरिकांना उपचाराची सोय केली आणि ज्या योजना आहेत, त्यात कोणालाही उपचार नाकारले जाणार नाहीत, एवढं पाहिलं, तरी खूप झालं. भारताच्या आरोग्यसेवेचे कायम बारा वाजलेले असतात. कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात आरोग्यसेवा किती गोंधळलेली होती, याचा अनुभव आला आहेच. खासगी आरोग्यसेवा भलतीच महाग आहे. ती परवडत नसल्यानं कित्येकांचा उपचाराअभावी बळी जातो. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानं ऐतिहासिक टिपण्णी करत ’राईट टू हेल्थ’ अंतर्गत सदृढ आरोग्य हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचं म्हटलं आहे. सरकारनं नागरिकांसाठी स्वस्त उपचारांची व्यवस्था करावी, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. आरोग्य हा राज्याच्या कक्षेतला विषय असला, तरी केंद्र सरकारला जबाबदारी टाळता येणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळात भारताला जागतिक महासत्ता करण्याचं स्वप्न दाखविले गेलं; परंतु भारतात आरोग्यावर होणारा खर्च हा जगातील अनेक गरीब देशांपेक्षाही कमी आहे. मोदी सरकारच्या काळात तर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत हा खर्च आणखी कमी कमी होत गेला. आरोग्यावर केलेली तरतूदही इतर कारणांसाठी खर्च झाली.
कोरोनाच्या रुग्णांतील वाढ आता काही प्रमाणात कमी झाली असली आणि कोरोनाची लस लवकरच बाजारात येणं अपेक्षित असलं, तरी निष्काळजीपणा करून चालणार नाही, हे ही सर्वोच्च न्यायालयानं एका याचिकेवर दिलेल्या सूचनांचा आधार घेतला, तर लक्षात येतं. सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांना कोरोनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचं पालन करण्याचा आदेश देत कोरोना रुग्णालयांमधील अग्नी सुरक्षेची काळजी घेण्याचेही आदेश दिले. राजकोट येथील रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत सहा रुग्णांचा बळी गेला. रुग्णालयांत आग प्रतिबंधक उपाययोजना पुरेशा नसल्याचं निरीक्षणही न्यायालयानं नोंदविले. रुग्णालयांमधील अग्नीसुरक्षेचीही काळजी घेण्याचे आदेश देण्यात आले. ज्या रुग्णालयांना अद्याप एनओसी मिळाली नाही, त्यांनी ती तात्काळ घ्यावी. जर रुग्णालयांनी चार आठवड्यांच्या आत एनओसी घेतली नाही, तर राज्य सरकारनं त्यावर त्वरित कारवाई करावी असं म्हणत गुजरातला अग्नी सुरक्षेचं ऑडिट करण्यासाठी एक नोडल अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्याचे आदेशही न्यायालयानं दिले. योग्य गाईडलाईन्स आणि स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर लागू नसल्यानं कोरोनाची महासाथ जंगलातील वणव्याप्रमाणं परसली आहे. या महासाथीमुळं जगातील प्रत्येक व्यक्ती कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळं प्रभावित झाला आहे. हे कोरोनाच्या विरोधातील जागतिक युद्ध आहे. संचारबंदी किंवा टाळेबंदी लागू करण्याच्या निर्णयाची घोषणा पूर्वसूचना देऊन करावी, जेणेकरून लोक आपल्या उपजीविकेच्या साधनांची व्यवस्था करू शकतील असंही न्यायालयानं म्हटलं. त्याचा अर्थ भारतानं मार्चमध्ये टाळेबंदी लागू करताना लोकांना पुरेशी संधी दिली नाही आणि त्यामुळंच स्थलांतरितांचं मोठ्या प्रमाणात हाल झाले, असा होतो. गेल्या आठ महिन्यांपासून सातत्यानं कार्यरत असल्यामुळं आरोग्य कर्मचारी थकले आहेत. त्यांनाही आराम मिळावा यासाठी एका व्यवस्थेची गरज आहे. राज्यांनाही केंद्रासोबत मिळून एकत्रित काम करायला हवं. नागरिकांचं संरक्षण आणि त्यांच्या आरोग्याला प्राधान्य द्यायला हवं असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं. सरकारनं जनतेला शासनाच्या वतीनं किमान आरोग्यसेवा पुरवायला हव्यात, असंही या आदेशात म्हटलं आहे. आरोग्यसेवा हा हक्क आहे याचा अर्थ असा, की खिशात पैसे असो वा नसो; आरोग्यसेवा मिळाली पाहिजे. प्रत्येक गावात सरकारी डॉक्टर यायला हवा अशी मागणी करणं व्यवहार्य ठरणार नाही. एक म्हणजे हजार-बाराशे लोकवस्तीसाठी डॉक्टरची नेमणूक परवडणारी नाही आणि दुसरं म्हणजे बहुसंख्य साध्या आजारांसाठी डॉक्टरची आवश्यकताही नाही. प्रत्येक भारतीय नागरिकाला सन्मानानं जगण्यासाठी आवश्यक अशा किमान आरोग्यसेवांची पूर्तता शासनाने करावी अशी माफक अपेक्षा आहे. सरकारचं आरोग्यसेवा देण्याचं जे घोषित धोरण आहे, ते कार्यक्षमतेने राबवलं जाणं गरजेचं आहे. या धोरणाप्रमाणे शहरी व ग्रामीण भागात गाव-उपकेंद्रापासून ते जिल्हा रुग्णालयांपर्यंत अशा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आरोग्यसेवा देण्याचं धोरण ठरलेलं आहे; मात्र प्रत्यक्षात हे धोरण नीट राबवलं जात नाही. सरकारनं घोषित केलेल्या धोरणाप्रमाणं आरोग्य केंद्रांमध्ये निवासी आरोग्य कर्मचार्‍यांची नेमणूक आवश्यक आहे. त्यासाठी कर्मचार्‍यांसाठी पुरेशी निवास व्यवस्था हवी. दवाखान्याचीच नव्हे, तर कर्मचारी निवासाची पक्क्या बांधकामाची इमारत असल्याशिवाय या सेवा मिळणार नाहीत.
ग्रामीण भागात डॉक्टर जायला तयार होत नाही. ग्रामीण भागात सेवा दिली नाही, तर दंड करण्याचा निर्णय बहुतांश सरकारांनी घेतला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारनं तर ग्रामीण भागात सेवा दिली नाही, तर डॉक्टरांना एक कोटी रुपयांचा दंड करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानं काय साध्य होणार, हा भाग आहेच. ग्रामीण भागात डॉक्टरांनी आरोग्य सेवा दिली पाहिजे, त्यांनी शहरांकडं धाव घेऊ नये, यासाठी ग्रामीण भागात मूलभूत सुविधा आणि तेवढी कमाई होईल, याची शाश्‍वती दिली पाहिजे. दवाखान्याची इमारत गळकी असणं किंवा अ‍ॅढम्ब्युलन्स नादुरुस्त असणं म्हणजे सर्वसामान्य जनतेच्या हक्काची पायमल्ली करणं होय. प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये रुग्ण दाखल करून घेण्याइतकीच क्षमता अपेक्षित आहे. त्यासाठी आवश्यक सहा खाटा, त्यांच्या देखभालीसाठी आवश्यक कर्मचारी असायला हवेत. अशा विविध टप्प्यावरील सेवा व त्या पुरवण्यासाठी आवश्यक संसाधनं हा आरोग्यसेवा हक्काचा एक घटक आहे. ग्रामीण व त्यावरच्या पातळीच्या रुग्णालयात शस्त्रक्रिया करणं अपेक्षित आहे. त्यासाठी आवश्यक शस्त्रक्रियागृह, पुरेशा पाण्याची, विजेची सोय आदी संसाधनं व साधनसामुग्री उपलब्ध असणं म्हणजे आरोग्यसेवा अधिकाराच्या या एका घटकाची पूर्तता मानायला हवी. त्याचप्रमाणं ग्रामीण रुग्णालयाच्या पातळीवर तज्ज्ञांअभावी जर सेवा मिळाली नाही, तर त्याचा अर्थ होतो, की सर्वसामान्य जनतेचा हा हक्क नाकारला जात आहे. आजार झाल्यावर उपचार करणं व ते होऊच नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणं हे सार्वजनिक आरोग्यसेवांचं प्रमुख कार्य आहे. यासाठी पुरेशा मनुष्यबळाची गरज आहे. विविध पातळीवर वेगवेगळ्या सेवा देण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ असल्यावरच रोगांवर योग्य उपचार व प्रतिबंध होऊ शकतो. बाह्य रुग्ण, आंतर रुग्ण विभाग, महिलांसाठी बाळंतपणाआधी व नंतरच्या सेवा, राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत दिल्या जाणार्‍या विशिष्ट सेवा अशा वेगवेगळ्या सेवांपैकी कोणत्या सेवा कुठं मिळतील, हे सरकारनं ठरवून त्यानुसार सुविधा निर्माण करायला हव्यात. ग्रामीण रुग्णालयाच्या पातळीवर सिझेरियन शस्त्रक्रिया व्हायला हवी; क्षयरुग्णांना किंवा कुष्ठरुग्णांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून मोफत रोगाचं निदान, औषधोपचार, सल्ला या सेवा मिळायला हव्यात; तर उपकेंद्रातून प्रथमोपचार व गावातील अंगणवाडीतून पूर्व प्राथमिक शिक्षण व पूरक पोषक आहार तसंच आशा आरोग्य कार्यकर्तीकडून साध्या आजारांवर गोळ्या; गरोदर, स्तनदा मातांना सल्ला व मार्गदर्शन व प्रसूतीच्या वेळी आवश्यक सहाय्य अशा विशिष्ट सेवा वेगवेगळ्या पातळ्यांवरून मिळायला हव्यात. आरोग्यसेवा मिळणं हा सर्व नागरिकांचा हक्क आहे. शासनाने ज्या पातळीवर ज्या प्रकारची सेवा मिळण्याची हमी दिली आहे त्या हमीच्या सेवा लोकांना न मिळाल्यास त्या संबंधी गार्‍हाणं मांडण्याचा हक्क लोकांना मिळणं अपेक्षित आहे.
