गेल्या 15 दिवसांपासून दिल्लीच्या उंबरठ्यावर शेतकरी भर थंडीत आंदोलन करीत आहे. शेतकर्‍यांचं आंदोलन हे व्यवस्थापनाचा धडा आहे. या आंदोलनामुळ...
गेल्या 15 दिवसांपासून दिल्लीच्या उंबरठ्यावर शेतकरी भर थंडीत आंदोलन करीत आहे. शेतकर्‍यांचं आंदोलन हे व्यवस्थापनाचा धडा आहे. या आंदोलनामुळं तिथल्या व्यापार्‍याचं नुकसान होऊनही त्यांचा शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा आहे. सरकार आणि आंदोलक आपल्या भूमिकांपासून तसूभरही मागं जायला तयार नसल्यानं आता तिढा वाढला आहे.
शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात फूट पाडण्याचा सरकारनं प्रयत्न केला असला, तरी सरकारला त्यात यश आलेलं नाही. आंदोलनं आता फक्त दिल्लीपुरतं राहिलेलं नाही. त्यानं जगाचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. श्रीमंत शेतकर्‍यांचं आंदोलन म्हणून त्याची हेटाळणी झाली असली, तरी कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करण्याच्या हेतूनं शेतकरी दिल्लीत एकवटला आहे. त्याला दिल्लीत जायला रोखलं असलं, तरी तो अजिबात हतबल झालेला नाही. आंदोलन हाणून पाडायचे सरकारचे प्रयत्न फसल्यानंतरच सरकार वाटाघाटीच्या निर्णयावर आलं. केंद्र सरकारचे तीनही कायदे रद्द करण्याची मागणी शेतकरी करीत असताना सरकारनं मात्र हे तीनही कायदे शेतकर्‍यांच्या फायद्याचे आहेत, हा हेका सोडलेला नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी घेतलेल्या बौद्धिकानंतरही शेतकरी केंद्र सरकारचे तीनही कायदे परत घेण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत, तर सरकार मात्र कायदे रद्द करण्यास तयार नाही. दोन पावलं कुणी मागं यायचं, हा प्रश्‍न प्रतिष्ठेचा झाला आहे. भूसंपादन कायद्याच्या बाबतीत जशी सरकारला माघार घ्यावी लागली, तशीच माघार आताही घ्यायला लावू, असा निर्धार आंदोलकांनी केला आहे. कायदा करताना विरोधी पक्ष, शेतकरी संघटना आदींना विश्‍वासात घेण्याची तसदी सरकारनं घेतली नाही. तसंच कायदा झाल्यानंतर तो शेतकर्‍यांच्या किती फायद्याचा आहे, हे ही सरकार शेतकर्‍यांना पटवून देऊ शकलं नाही. जे कायदे करण्यात आले, ते शेतकर्‍यांच्या हिताचे आहेत आणि काही अडचण असल्यास सरकार त्याबाबत विचार करण्यास तयार आहे. सरकारनं दिलेल्या प्रस्तावांवर शेतकरी संघटनांनी विचार करण्याचं आवाहन कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केलं असलं, तरी शेतकरी अजूनही आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. सरकारला इगो नाही, असं तोमर सांगतात आणि दुसरीकडं सरकार तसूभरही माघार घ्यायला तयार नाही. इगो नाही, तर मग आंदोलनातून तोडगा का निघत नाही, हा प्रश्‍न कायम आहे. सरकारनं जे मुद्दे पुढे केले, त्यावर बर्‍याचदा चर्चा झाली आहे. कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर कुठलीही तडजोड करण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. त्यासोबतच आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा शेतकरी नेत्यांनी कृषिमंत्र्यांच्या आवाहनावर दिला आहे. आंदोलकांनी सरकारपुढं कायदे रद्द करणार की नाही, यावर हो, की नाही, एवढंच उत्तर द्या असा पर्याय दिल्यानं सरकारचीही कोंडी झाली आहे. गेल्या 15 दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनातून लवकर मार्ग निघाला नाही, तर आंदोलनाला हिंसक वळण लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकर्‍यांच्या आडून काही विघातक शक्ती असे हिंसक प्रकार घडवू शकतात. नव्या संसद भवनाच्या भूमिपूजन प्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संवादाची साखळी तुटता कामा नये, असे उद्गार काढले; परंतु गेल्या सहा वर्षांत त्यांनी ना विरोधकांशी संवाद ठेवला ना सहकार्‍यांशी. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याऐवजी केंद्रीकरण करण्याचा सपाटा लावला असून आंदोलनाच्या काळातही त्यांनी विरोधकांवर टीका केली. अन्नदात्यांची फसवणूक केली जात आहे आणि त्यामागं विरोधक आहेत, असा त्यांचा टीकेचा सूर आहे; परंतु आंदोलकांनी राजकीय पक्षांना कटाक्षानं आंदोलनापासून दूर ठेवलं आहे, हे मोदी यांच्या लक्षात आलेलं नाही. त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील रावसाहेब दानवे यांनी शेतकर्‍यांना चिथावण्यात थेट पाकिस्तान आणि चीनचा हात असल्याचे अकलेचे तारे तोडले आहेत. त्यामुळं मग आंदोलनात विरोधकांचा नव्हे, तर शत्रू राष्ट्राचा हात आहे आणि ते मोदी सरकारच्या लक्षात आलेलं नाही, असा अर्थ निघू शकतो.
शेतीचा विषय हा राज्यांच्या सूचीत असताना कायदे करण्यात आले आणि कायदे झाल्यानंतर आता सरकार राज्यांना दुरुस्त्या करण्याचा अधिकार असल्याचं सांगून चेंडू राज्यांच्या कोर्टात टोलविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. कायदे करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे, अशी उपरती केंद्र सरकारला झाली असेल, तर केलेले तीनही कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन मोकळं व्हायचं, तर ते ही केलं जात नाही. खासगी कंपन्यांच्या फायद्यासाठी फक्त शेती क्षेत्रातच केंद्रीय कायदे का बनवले गेले, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. सरकार कायद्यांच्या विरोधावरील प्रश्‍नांची उत्तरं देण्यास टाळत आहे, असा शेतकरी नेत्यांचा आक्षेप आहे. तो सरकार दूर करू शकलेलं नाही. देशातील शेतकर्‍यांच्या मागण्या फेटाळून केंद्र सरकारनं आपला असंवेदनशील चेहरा उघड केला आहे. साहजिकच सरकार खासगी कंपन्यांच्या हितासाठीच काम करत आहे आणि या कडाक्याच्या थंडीत आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांची सरकारला चिंता नाही. सरकार हे तीन कायदे मागं घेत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असा पवित्रा शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी घेतला आहे. किमान हमी भावाची हमी सरकार द्यायला तयार आहे; परंतु त्याचा कायदा करायला तयार नाही. त्यामुळं हे कायदे शेतकर्‍यांच्या फायद्याचे नाहीत, अशी टीका केली जात आहे. अर्थात दोन्ही बाजूंनी थोडं थोडं मागं यायचं ठरविले, तर त्यातून तोडगा निघू शकतो. किमान सरकारनं तशी तयारी दाखविली, तरी हा काही निवडणुकीतील पराभव नाही. त्यामुळं वाईट वाटून घेण्याचं कारण नाही. लांब उडी घेण्यासाठी थोडं मागं यावं लागल तरी हरकत नाही. आमच्या प्रस्तावात काही उणिवा असल्यास शेतकर्‍यांनी चर्चेसाठी पुढं यावं. सरकार चर्चा करण्यास तयार आहे. चर्चा सुरू असताना आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवणं योग्य नाही. सध्या चर्चा सुरू आहे आणि ती थांबलेली नाही. शेतकर्‍यांनी आपली बाजू चर्चेतून मांडली पाहिजे. शेतकरी चर्चेला येतील, असं तोमर एकीकडं सांगत असताना गृहमंत्र्यांसोबतची बैठक संपल्यानंतर शेतकर्‍यांसोबतची दुसर्‍या दिवसाची बैठक सरकारनंच रद्द केली, हे कसं विसरता येईल.
सरकार नमत नाही, म्हणून आता शेतकरीही आक्रमक झाले आहेत. आमच्या मागण्या मान्य केल्या गेल्या नाहीत, तर आम्ही देशातील रेल्वे मार्ग बंद करून टाकू, असा इशारा आंदोलक शेतकर्‍यांनी केद्र सरकारला दिला आहे. रेल्वेमार्ग बंद करण्याचं आंदोलन केव्हा करणार ती तारीख लवकरच जाहीर करू असं शेतकर्‍यांनी म्हटलं आहे. आमचं आंदोलन या पुढील काळात अधिक तीव्र होणार असून राजधानीकडे येणारे आणि जाणारे सर्व राजमार्ग आम्ही बंद करणं सुरू करू, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. या परिस्थितीत आंदोलन चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकर्‍यांनी अजून दिल्लीची रसद तोडलेली नाही. पंजाबमध्ये टोल प्लाझा, मॉल, रिलायन्सचे पंप, भाजप नेत्यांच्या कार्यालयांना घेराव घालण्याचा निर्णय शेतकर्‍यांनी घेतला आहे. 14 तारखेला पंजाबच्या सर्व जिल्हाधिकार्‍यांच्या कार्यालयाबाहेर धरणं दिलं जाणार आहे. हे कायदे व्यापार्‍यांसाठी तयार करण्यात आल्याचे केंद्र सरकारनं स्वीकारलं असल्याचं एका शेतकरी संघटनेचे नेते बलबीरसिंह राजेवाल यांनी सांगितलं. जर कृषी हा राज्याचा विषय असेल, तर मग केंद्र सरकारला दिल्लीत कायदे बनवण्याचा अधिकार नसल्याचं त्यांनी त्यांनी सांगितलं. आंदोलनामागं कुणाचा हात आहे, हे तोमर आणि पियूष गोयल सांगायला तयार नाहीत. केंद्र सरकारनं दोन कृषी कायद्यातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना आधीच प्रस्तावाचा मसुदा पाठवला आहे. शेतकर्‍यांना काही तरी समस्या आहेत. शेतकरी आमच्याकडं येतात आणि सरकारशी चर्चा केली, याचा आम्ही आदर करतो. चर्चेदरम्यान उपस्थित केलेले प्रश्‍न सोडवण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. दिलेल्या प्रस्तावावर चर्चेची किंवा स्पष्टीकरणाची गरज असेल किंवा इतरही काही समस्या असल्यास आम्ही त्याला उत्तर देण्यास तयार आहोत; पण शेतकरी संघटनेचे नेते इतर कुठल्या कारणानं पुढं येत नसल्यास त्याचा शोध घेण्याचं काम माध्यमांचं आहे, असं गोयल म्हणाले. त्यामुळं शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनात अन्य कुणाचा हात असल्याचा संशय सरकारला आहे, असं म्हणण्यास वाव आहे. दोन्हीकडच्या भूमिका पाहिल्या, तर चर्चेतून तोडगा निघणं सध्या तरी अशक्य आहे.
