$type=ticker$snippet=hide$cate=0

अग्रलेख : निर्ढावलेल्यांची फसवणूक

  .सामान्यांच्या कर्जाचा एक हप्ता थकला, तरी बँका मागे लागतात. अधिक हप्ते थकले, तर कर्जदारांचे जगणे अवघड करून सोडतात. त्याच्या मालमत्ता ताब्य...

 

.सामान्यांच्या कर्जाचा एक हप्ता थकला, तरी बँका मागे लागतात. अधिक हप्ते थकले, तर कर्जदारांचे जगणे अवघड करून सोडतात. त्याच्या मालमत्ता ताब्यात घेतात. त्याचा लिलाव करतात. शिक्षणासाठी कर्ज घेतलेल्यांची छायाचित्रे वृत्तपत्रांत छापून त्यांचे भवितव्यच अंधकारमय करून सोडतात. नागरी सहकारी बँकांतील जादा कर्जाबद्दल सहकार आयुक्तांसह रिझर्व्ह बँकही टाहो फोडते. बँकांना नोटिसा पाठविल्या जातात; परंतु सरकारी बँकांच्या लाखो कोटी रुपयांच्या थकबाकीबद्दल आणि त्यांच्या हेतूतः कर्जबुडव्यांबाबत कोणीच काही बोलत नाही. नीरव मोदी, विजय मल्ल्यांसह कितीतरी उद्योगपतींनी बँकांना चुना लावला. त्यातही हेतूतः कर्जबुडव्यांच्या संख्येबाबत स्टेट बँक प्रथम क्रमांकावर असून दुसरा क्रमांक पंजाब नॅशनल बँकेचा आहे. सरकारी बँकांतील बुडित कर्जांचा प्रश्‍न ठराविक काळाने पुढे येतो, त्यावर चर्चा होते आणि तो प्रश्‍न पुढे सरकतो. काही काळाने पुन्हा येतो, हा इतिहास आहे. केवळ, त्यातील बुडित कर्जाचे प्रमाण वाढलेले असते. हेतूतः कर्जबुडव्यांवर कारवाईचे अधिकार बँकांना देण्याचे अधिकार अरुण जेटली यांनी देऊन तीन वर्षे झाली, तरी  चालू आर्थिक वर्षात हेतूतः कर्जबुडव्यांची संख्या चिंताजनक पातळीवर वाढली आहे. सरकारी बँकांना कर्जबुडवेगिरीमुळे तरते ठेवण्यासाठी हजारो कोटींचा निधी जेटली यांनी दिला होता; परंतु त्यातून प्रश्‍न सुटत नाहीत. निकृष्ट कामगिरीत बँकांच्या कार्यक्षमतेचाही प्रश्‍न आहे. एका बाजूने राजकीय हस्तक्षेपामुळे कर्जे बुडवणारे मोकळे राहतात आणि काही बुडवण्याच्या हेतूनेच दिली जातात. आता लाल रेघेखाली आलेली ही कर्जे अचानक बुडित निघालेली नाहीत किंवा ती अचानक हजारो कोटींपर्यंत फुगलेली नाहीत. त्याला भ्रष्ट, अकुशल बँक अधिकारीही तितकेच जबाबदार असतात. किंगफिशर विमानसेवा बंद पडल्यानंतर सुमारे 17 सरकारी बँकांना सात हजार कोटींहून अधिक रक्कम देय असलेल्या मल्ल्यांना ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्या’ जाहीर करण्यासाठी मोठी कायदेशीर लढाई भारतीय स्टेट बँकेला लढावी लागली. मल्ल्याच्या मालमत्ता ताब्यात घेतल्या असल्या, तरी त्यातून किती कर्ज वसूल झाले, हा प्रश्‍न अनुत्तरीत आहे. इतक्या बँकांनी त्याला कर्जपुरवठा केला होता आणि इतकी थकबाकी होईपर्यंत त्याच्यावर कारवाई केली गेली नव्हती. इतकेच नव्हे, तर त्यानंतरही कर्जवसुलीसाठी इतकी मोठी कायदेशीर लढाई लढावी लागणे, हे चांगले लक्षण नाही. कर्जाची पुनर्रचना करण्याचा तोडगा काढल्यानंतर उद्योजकांनी त्याचा वारेमाप गैरफायदा घेत कर्जे बुडवून पुनर्रचनेच्या खाली आधीचे व्याज माफ करून घेणे, अतिरिक्त कर्जे घेऊन ती बुडवणे असे प्रकार केले. या कर्ज घेण्यापासून त्याची पुनर्रचना आणि कर्जबुडवेगिरी करेपर्यंतच्या प्रक्रियेत दलालांची भूमिका महत्त्वाची असते आणि ते बर्‍याचदा आणि साहजिक राजकीय असतात हे उघड गुपित आहे. त्यासंदर्भात सरकार काय करणार, तेही महत्त्वाचे आहे. अशा मोठ्या आणि कर्जफेडीची पात्रता असूनही हेतुपुरस्सर कर्जबुडवेगिरी करणार्‍यांचे खटले वेगात निकाली काढण्यासाठी कायदे हवेत. बँकेच्या प्रमुख अधिकार्‍यांना जबाबदार करण्याबरोबरच त्यांना अतिरिक्त अधिकार देणे आणि तारण मालमत्तेचे मूल्य घसरण्याआधी वेगात ती ताब्यात घेऊन कर्जवसुली व्हायला हवी. मधल्या काळात बँकांना त्यांची थकित कर्जे वसूल करण्यासाठी कर्ज थकवणार्‍या कंपन्या थेट ताब्यात घेण्याचे अधिकार भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिले होते. त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी या सरकारी बँकांना आतापर्यंत अंगवळणी पडलेला आणि त्यांचे वैशिष्ट्य बनलेला आळस मात्र झटकावा लागेल.

 

भारतीय स्टेट बँकेकडे एक हजार 762 कर्जबुडवे असून त्यांनी एकूण 25 हजार 104 कोटी रुपये थकवले आहेत. ही आकडेवारी जुनी आहे. त्यामुळे बँकेच्या आर्थिक ताळेबंदावर प्रचंड ताण पडत आहे. दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या पंजाब नॅशनल बँकेकडे एक हजार 120 कर्जबुडवे असून त्यांच्या थकित कर्जांची रक्कम 12 हजार 278 कोटी रुपये झाली आहे.

दोन्ही बँकांचे मिळून एकूण कर्जबुडव्यांपैकी 40 टक्के कर्जबुडवे असून त्यांची थकीत कर्जे 37 हजार 382 कोटी रुपये आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने दिलेल्या या माहितीनुसार, सरकारी बँकांच्या एकूण बुडित कर्जांची रक्कम आर्थिक वर्ष 2016-17 अखेर 92 हजार 376 कोटी रुपये होती. आता ती दीड लाख कोटी रुपयांजवळ गेली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये हेतूपुरस्सर कर्जबुडब्यांकडून थकीत रकमेत उत्तरोत्तर वाढ होत असून, 30 जून 2020 अखेर अशा पाच कोटींहून अधिक कर्ज असणार्‍या 1,913 कर्जबुडव्यांची एकूण थकबाकी एक लाख 46 हजार 285 कोटी रुपयांची आहे. यापैकी 100 कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी असणार्‍या 264 कर्जबुडव्यांनी थकविलेल्या रकमेचे प्रमाण एक लाख आठ हजार 527 कोटी रुपये असल्याचे रिझर्व्ह बँकेनेच दिलेल्या माहितीतून स्पष्ट होते. कर्जाची रक्कम ज्या हेतूसाठी बँकेकडून घेतली त्यासाठी ती न वापरता, कर्ज निधी भलत्याच कारणासाठी वळता करणारे आणि परतफेडीची क्षमता असताना कर्जफेड थकविणार्‍यांची ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे (विल्फुल डिफॉल्टर्स)’अशी बँकिंग परिभाषेत वर्गवारी केली गेली आहे. प्रत्येक बँकेला त्यांच्या थकबाकीदारांमध्ये असे ‘विल्फुल’ अर्थात हेतुपुरस्सर थकबाकीदारांची यादी नियतकालिक स्वरूपात रिझर्व्ह बँकेला द्यावी लागते. माहिती अधिकार कायद्यानुसार, सरकारी बँकांनी दिलेली अशा हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांची अद्ययावत यादी आणि त्यांच्या थकविलेले कर्ज अशा तपशीलाची पुणेस्थित सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी रिझर्व्ह बँकेकडे मागणी केली. रिझर्व्ह बँकेने मागील सोमवारी 30 जून 2020 रोजी सरकारी बँकांचे सुमारे दीड लाख कोटी रुपये थकविणार्‍यांचे नाव आणि कर्जरकमेसह तपशील वेलणकर यांना दिला. रिझर्व्ह बँकेकडून प्राप्त यादीतील, एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असणार्‍या हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांची संख्या 23 इतकी आहे.

यामध्ये मेहुल चोक्सीची गीतांजली जेम्स (5,747.05 कोटी), विजय मल्याची किंगफिशर एअरलाइन्स (1,335.26 कोटी), जतीन मेहता प्रवर्तित विनसम डायमंड्स अँड ज्वेलरी (2,975.73 कोटी) या ‘फरार गुन्हेगार’ म्हणून शिक्का बसलेल्या घोटाळेबाज प्रवर्तकांचा समावेश आहे. संदीप झुनझुनवाला या सक्तवसुली संचालनालयाकडून चौकशी सुरू असलेल्या प्रवर्तकांची आरईआय अ‍ॅग्रो (3,516.56 कोटी), फ्रॉस्ट इंटरनॅशनल (3,097.64 कोटी), झूम डेव्हलपर्स (2,580.61 कोटी), रोटोमॅक ग्लोबल (2,530.95 कोटी), कुडोस केमी (1,948.12 कोटी) एबीजी शिपयार्ड (1,874.90 कोटी) आदींचा यादीत समावेश आहे. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये बँक कर्मचारी संघटना - ‘एआयबीईए’ने रिझर्व्ह बँकेकडून अशी हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांची यादी मिळविली होती. दोन्ही याद्यांमध्ये बड्या कर्जबुडव्यांची नावे सामाईक असली, तरी थकीत रकमेत वर्षभरात वाढ झाली आहे. प्रत्येक बँकांनी अशा हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांविरोधात कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करून खटले दाखल केले आहेत. तथापि त्यातील बडया 264 कर्जबुडव्यांविरोधात जलदगती न्यायालयात चालविले गेल्यास, बँकांना तब्बल एक लाख आठ हजार कोटी रुपये मिळू शकतील. अर्थात बँकांनी आणि सरकारने तशी इच्छाशक्ती दाखवून पावले टाकायला हवीत. किंबहुना, यातील अनेकांनी घोटाळे, आर्थिक गैरव्यवहारासाठी विविध तपास यंत्रणांकडून चौकशी सुरू असताना, रिझर्व्ह बँकेनेच या हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांची यादी संकेतस्थळावरून स्वत:हून प्रसिद्ध करायला हवी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात जवळपास 36 कर्जबुडव्यांनी देशातून पोबारा केला आहे.



Name

] ब्रेकिंग,850,Agralekh,3,desh,2,IPL 2020,19,Latest News,5545,letest News,584,Loksabha-2019,164,Maharashtra,103,Mumbai,41,New Window,210,News,314,satara,2,updates,452,Videsh,2,Vishesh,2,अर्थ,137,अहमदनगर,9957,औरंगाबाद,355,क्रीडा,675,दखल,659,देश,4146,नाशिक,776,पुणे,588,बीड,1423,बुलढाणा,858,ब्रेकिंग,15343,ब्रेकिंग न्युज,112,मनोरंजन,155,महाराष्ट्र,12434,महाराष्ट्र सातारा,22,मुंबई,3439,विदेश,635,संपादकीय,1463,सातारा,3155,
ltr
item
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates: अग्रलेख : निर्ढावलेल्यांची फसवणूक
अग्रलेख : निर्ढावलेल्यांची फसवणूक
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates
https://www.lokmanthan.com/2020/12/blog-post_343.html
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/2020/12/blog-post_343.html
true
1708963956808886337
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content