भारतात राज्यघटना, कायदे मंडळ आहे. राज्यघटनेनं केलेले कायदे सर्वांनाच लागू असतात; परंतु प्रतिगामी वृत्तीच्या जात पंचातयींना ते मान्य नसतात. ...
भारतात राज्यघटना, कायदे मंडळ आहे. राज्यघटनेनं केलेले कायदे सर्वांनाच लागू असतात; परंतु प्रतिगामी वृत्तीच्या जात पंचातयींना ते मान्य नसतात. खाप असो, की अन्य जाती; त्यांचे म्होरके राज्यघटना आणि तिच्या कायद्यांना, न्याय व्यवस्थेला दुय्यम मानून समांतर न्याय व्यवस्था चालवित असतात. त्यांची न्यायपद्धती अमानुष असते. अशा कुप्रथांना मूठमाती देण्याची आवश्यकता आहे.
महाराष्ट्राासारखं पुरोगामी राज्य असो, की उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थानसारखी सामाजिकदृष्ट्या मागासलेली राज्यं; त्यांच्यात एका बाबतीत साम्य आहे, ते म्हणजे या राज्यांमधील समांतर न्याय व्यवस्था. जातीचे म्होरके त्यांच्या मनाप्रमाणं कायदा धाब्यावर बसवून निर्णय घेत असतात. नाशिक येथे भटक्या जोशी समाजातील एका कुटुंबाला मुलीनं केलेल्या विवाहामुळं सामाजिक बहिष्काराला सामोरं जावं लागले. त्याला कंटाळून पित्यानंच आपल्या गर्भवती मुलीची हत्या केली. त्यानंतर राज्यात जात पंचायती मूठमाती अभियान सुरू झालं. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला होता.
नाशिक, नगर, लातूरला जात पंचायती मूठमाती परिषदा झाल्या. नाशिक, रायगड तसंच अन्य ठिकाणी झालेल्या जात पंचायतींच्या समाजविरोधी कृत्यामुळं महाराष्ट्रात सामाजिक बहिष्कृत कायदा करण्यात आला, तरी त्यानं सामाजिक बहिष्काराची प्रकरणं थांबली नाहीत. उलट वाढली. काही जात पंचायती रद्द झाल्या, अमानुष शिक्षेचे प्रकार काही प्रमाणात थांबले, तरीही समाजात नेमका वचक कायद्याचा, की जात पंचायतीचा हा प्रश्‍न उपस्थित होतो. सामाजिक बहिष्कृत केल्याच्या तक्रारींमध्ये सातत्यानं वाढ होत आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीकडं येणार्‍या तक्रारींचा वाढणारा ओघ निश्‍चित चिंताजनक आहे. राज्य शासनानं सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा मंजूर करून तो जुलै 2017 मध्ये लागू केला असला, तरी गेल्या तीन वर्षांत या कायद्याचा वचक किती बसला, हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. त्याचं कारण सामाजिक बहिष्काराचं आणि जातपंचायतीनं दिलेल्या अमानुष तक्रारींचं प्रमाण कमी झालेलं नाही. पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यात दोन दिवसांपूर्वी घडलेली घटना ताजी असून जात पंचायतींची मुळं किती खोलवर रुजली आहेत आणि ती मुळासकट उपटून टाकणं कसं आवश्यक आहे, हे या घटनेतून दिसतं. जात पंचायत भरवण्यावर कायदेशीर बंदी असतानाही पुरंदर तालुक्यातील गराडे येथे भातु समाजाची जात पंचायत भरून एका महिलेला तिच्या कुटुंबीयासह बहिष्कृत केल्याचा प्रकार घडला. पाच बोकड, पाच दारूच्या बाटल्या, एक लाख रुपये हा दंड भरला, तरच पुन्हा जात पंचायतीमध्ये घेतलं जाईल, असं पंचांनी जाहीर केलं. यानंतर या महिलेनं पोलिसांत धाव घेतली. या महिलेनं वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये हिस्सा मागितला होता. त्याचा न्यायनिवाडा करण्यासाठी बेकायदेशीरपणे जात पंचायत भरवण्यात आली. या वेळी उपस्थित असलेल्या पंचांनी वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये मुलीचा काहीच अधिकार नाही, असा न्यायनिवाडा केला व त्या महिलेसह कुटुंबाला जातीतून बहिष्कृत केलं. या प्रकरणी सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं एकीकडं मुलीला वडिलांच्या संपत्तीत समान अधिकार देण्याचे आदेश दिले असताना जात पंचायती मात्र राज्यघटना आणि भारत सरकारनं केलेल्या कायद्यांना हरताळ फासून समांतर न्यायालयं भरवीत आहेत. स्वतःचे कायदे व कलमं अमलात आणून भारतीय न्यायव्यवस्थेचा अपमान करीत आहेत. सामाजिक बहिष्कारापासून व व्यक्तीचं संरक्षण अधिनियमाचं उल्लंघन करीत आहेत. त्याला आवर घालण्याची आवश्यकता आहे.
सामाजिक बहिष्काराचजी सर्वाधिक प्रकरणं पुणे जिल्ह्यातील असली, तरी रायगड जिल्ह्यात त्यात अमानुषता अधिक आहे. शिवाय जात पंचायतींच्या विरोधात जाण्याचं धाडस फार कमी लोकांत असतं. जेजुरी इथं पूर्वी पौष पौर्णिमा यात्रेच्या वेळी बंगाली पटांगणामध्ये अशा प्रकारच्या वैदू व भातु कोल्हाटी समाजाच्या जात पंचायती भरत होत्या. नगर जिल्ह्यातील मढी इथंही गोपाळ समाजाची जात पंचायत भरत होती; परंतु शासनानं अशा बेकायदेशीर जातपंचायतीवर बंदी घातल्यानं या जातपंचायती कालबाह्य झाल्या आहेत. सामान्य जनतेला प्रामुख्यानं जात पंचायतीच्या अन्यायानं बाधित समूहांना या कायद्याबाबत माहिती नाही. त्यामुळं शासनानं गावागावात जाऊन कायद्याविषयी प्रबोधन कार्यशाळा घ्याव्यात. देशातील इतर राज्यातूनही जात पंचायतीच्या विरोधात तक्रारी करण्यात येत आहे. त्यामुळं केंद्र शासनानं नवीन कायदा मंजूर करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी गेल्या वर्षी करूनही त्याची दखल घेतली गेली नाही. महाराष्ट्राच्या कायद्यालाही केंद्र सरकारनं तातडीनं मान्यता देणं टाळले होतं. जात पंचायती मूठमाती अभियानचे कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी याबाबत राज्यभर आवाज उठविला. कायदा तयार करण्यात त्यांनी सरकारला मोठी मदत केली. अ‍ॅड.असीम सरोदे यांचंही त्यात मोलाचं योगदान होतं. एकीकडं कायदे करण्यासाठी प्रयत्न करायचा आणि दुसरीकडं कुप्रथांविरोधात समाजाचं प्रबोधन करायचं, अशा दुहेरी मार्गानं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती काम करीत होती. नगरला तिरूमली नंदीवाले समाजाची जातपंचायत बरखास्त करण्यात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला यश आलं. पुणे येथील कंजारभाट समाजातील कौमार्य परीक्षेचा मुद्दा राज्यभर गाजला. संगमनेरमध्येही असाच प्रकार घडला. विशेष म्हणजे आता संबंधित समाजातील युवकच या कुप्रथेविरोधात एकत्र येत आहेत, ही चांगली गोष्ट आहे. तिरूमली नंदीवाले समाजाचा आदर्श घेऊन आपली जात पंचायत बरखास्त करावी व कौमार्य परीक्षा घेणं तात्काळ बंद करावं, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. गृहमंत्र्यांनी कौमार्य परीक्षा घेणं हा लैगिंक हिंसाचाराचा मुद्दा ठरविला जाणार असल्याचं आश्‍वासन दिलं आहे. पुरोगामी समजल्या जाणार्‍या महाराष्ट्रात त्यावर तातडीनं निर्णय घेणं अपेक्षित आहे. सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा राज्यव्यापी अंमलबजावणी मोहीम राज्यात राबविण्यात आली असली, तरी अजूनही घडणार्‍या घटना पाहता सामाजिक प्रबोधनाची गरज आहे. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी पुण्याच्या घटनेनंतर त्यादृष्टीनं केलेलं भाष्य महत्त्वाचं आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनंही अंतर्गत वाद बाजूला ठेवून जात पंचायती मूठमाती अभियान पुढच्या टप्प्यावर नेण्याची आवश्यकता आहे. त्यामध्ये विविध जाती समूहातील जाती-पोटजाती अंतर्गत सुरू असलेल्या जात पंचांच्या समांतर न्यायव्यवस्थेला जगासमोर आणावं लागणार आहे. जात पंचांच्या अन्यायकारक निर्णय प्रक्रियेतून केल्या जाणार्‍या शारीरिक व आर्थिक शिक्षा आणि मानहानीच्या विरोधात कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्याची आवश्यकता आहे.
समाजात आजदेखील जात पंचायतीसारख्या घटना घडत आहे. या प्रकरणी येत्या अधिवेशनात आवाज उठविणार असून आता राज्य सरकारनं राज्यातील अनेक भागात जात पंचायती विरोधी अभियान राबविले पाहिजं, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली. सरकारनं ती गांभीर्यानं लक्षात घेतली पाहिजे. कायदा होऊन तीन वर्षे झाली, तरीदेखील अद्याप ही अशा घटना घडत असून या घटना सामाजिक आणि एकतेला धक्का देणार्‍या आहेत. एका बाजूला सरकार वाड्या, वस्त्यांची जातिवाचक नावं बदलण्याचा चांगला निर्णय सरकारनं घेतला असला, तरी दुसरीकडं अशा सामाजिक बहिष्काराच्या घटना घडत आहेत. पुरोगामित्त्वाचा ढोल वाजवन काही साध्य होत नाही. जात पंचायतीच्या माध्यमातून समाजात ज्या घटना घडत आहे, त्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारनं जो कायदा 2016 आणला गेला आहे, त्या बदल समाजात जनजागृती करण्याच्या दृष्टीनं राज्यभर अभियान राबविण्याच्या दृष्टीनं पावलं उचलली गेली पाहिजेत. जात पंचायतीनं दिलेल्या शिक्षा, त्यातून उद्ध्वस्त झालेले संसार, महिलांच्या चारित्र्याविषयी घेण्यात येणारी परीक्षा.. असे अनेक गंभीर प्रकार समोर आले. त्यात होरपळलेल्या कुटुंबांनी न्यायासाठी पोलिस व न्यायालयाचे दार ठोठावले. नाशिक, रायगड, नगर यांसह अन्य जिल्ह्यांत काही प्रकरणं समोर आली. प्रारंभी वेगळा असा कायदा नसल्यानं संबंधितांवर कारवाई करण्यास अडचणी येत होत्या. दरम्यानच्या काळात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचं प्रबोधन आणि पोलिसांचा वचक यामुळे राज्यातील भटके जोशी, स्मशान जोगी, आदिवासी गोंड, वैदू, नागपंथी डबरी गोसावी, गोपाळ, मढी यांसह 15 जात पंचायती बरखास्त करण्यात यश मिळालं.
