केंद्र सरकारनं केलेल्या तीनही कृषी कायद्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी विरोध केला आहे. पवार यांनी ते कृषिमंत्री असता...
केंद्र सरकारनं केलेल्या तीनही कृषी कायद्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी विरोध केला आहे. पवार यांनी ते कृषिमंत्री असताना राज्यांना पाठविलल्या पत्राचा आधार घेत भाजपनं पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची कोंडी केली आहे. पवार यांच्या पत्रातील श्‍लेष काढला गेला. प्रत्यक्षात पवार यांची भूमिका खरंच संदिग्ध आहे का, हे पाहावं लागेल.
गेल्या 14 दिवसांपासून देशात शेतकरी रस्त्यावर आला आहे. विरोधकांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. पवार यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. अशा वेळी त्यांच्या पुस्तकातील उतारे आणि ते कृषिमंत्री असताना त्यांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रावरून भाजपनं त्यांच्यावर टीका सुरू केली आहे. पवार यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पवार सहसा कधी रागावत नाहीत; परंतु वारंवार एकच प्रश्‍न विचारला, की ते संतापतात. प्रश्‍नकर्त्यांचा हेतू शुद्ध नसतो, असं त्यांना वाटतं. श्रीरामपूर आणि दिल्लीत ते पत्रकारांवरच संतापले. त्याचं कारण एकदा खोलात जाऊन समजावून घेतलं पाहिजे. एखाद्या प्रश्‍नावर एकदा उत्तर दिलं, की नंतर त्यावर पुन्हा पुन्हा प्रश्‍न विचारणं शिष्टसंमत नाही.
नवे कृषी कायदे आणि त्यातील तरतुदींवरून पवार यांनी आता घेतलेली भूमिका, त्यांनी अगोदर घेतलेल्या भूमिकेशी विसंगत असल्याचा आरोप भाजपकडून होतो आहे. पवार यांच्यावर जो भाजप टीका करतो, त्याच भाजपचे आताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही कृषी कायद्यातील सुधारणाना विरोध केला होता, हे लक्षात घ्यावं. विरोधकांत असताना एक भूमिका आणि सत्ताधारी झाले, की दुसरी हे सातत्यानं होत आलं आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांबाबत आणि शेतकर्‍यांच्या मालाला खुली बाजारपेठ मिळणं, त्यात खासगी उद्योगांनी उतरणं याबाबत पवार यांनी अगोदर कृषिमंत्री असतांना सुसंगत भूमिका घेतली होती; पण आता ते राजकीय उद्देशांसाठी आपल्याच भूमिकेवरून परत फिरले आहेत असा आरोप भाजप करत आहे. पवार कृषिमंत्री असताना 2010 मध्ये त्यांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना याबद्दल लिहिलेलं पत्र भाजपच्या दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतच्या नेत्यांनी ट्विट केलं आहे, ज्या पत्रात पवारांनी कृषी क्षेत्रातल्या खासगी उद्योगांच्या प्रवेशाची आणि बाजार समित्यांमधल्या बदलाची आवश्यकता व्यक्त केली होती. पवार यांनी लिहिलेलं पत्र बरंच मोठं आहे. त्यातील काही भाग पुढं आणून पवार कसे दुटप्पी आहेत, हे सांगण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना कृषिमंत्री या नात्यानं लिहिलेल्या पत्रात पवार असं म्हणतात, कीकृषी क्षेत्राच्या वाढीसाठी, रोजगार निर्मितीसाठी आणि ग्रामीण भागाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी कृषी क्षेत्राला उत्तमरीत्या कार्यरत असलेली बाजारपेठ आवश्यक आहे. त्यासाठी मार्केटिंग आणि शीतगृहांसारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आवश्यक आहे. ते होण्यासाठी खासगी क्षेत्राला सहभागी करून घेणं अत्यावश्यक आहे. तशी धोरणं आणि व्यवस्था उभाराव्या लागतील. या पत्रात कुठंही बाजार समित्यांचं खासगीकरण करा, असं म्हटलेलं नाही. शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडा, असं कुठंही म्हटलेलं नाही.
राज्याच्या बाजार समित्यांच्या कायद्यामध्ये 2003च्या ’मॉडेल अ‍ॅक्ट’प्रमाणं बदल करावेत, असंही ते मुख्यमंत्र्यांना सुचवतात. पवार याचं हे पत्र उद्धृत करून पवार यांनी सुचविल्याप्रमाणं नवीन कायदे आणले, असं भाजपचे नेते सांगतात. भाजपचे नेते पवार यांचं कधीपासून ऐकायला लागले. तेही पवार यांनी भाजपला कात्रजचा घाट दाखवून राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार आणलेलं असताना. पवार यांनी लोक माझा सांगाती हे पुस्तक लिहिलं. त्याच्यातील काही उतारे देवेंद्र फडणवीस यांनी वाचून दाखविले. बाजार समित्यांना स्पर्धा केली पाहिजे, असं पवार म्हणतात, याचा अर्थ बाजार समित्याबाहेर शेतकर्‍यांची फसवणूक झाली, तर त्यासाठी कायदा करू नका, असं त्यांनी कुठं म्हटलं आहे. पत्रातील मुद्यांचं स्पष्टीकरण देताना पवार म्हणतात, की ज्या लोकांनी या पत्राचा हवाला दिला आहे, त्यांनी हे पत्र नीट वाचून समजून घेतलं असतं, तर इतका गोंधळ झाला नसता. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या रद्द कराव्यात, असं मी कुठंच म्हटलं नव्हतो, तर या कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी. काही बदल करण्यात यावे जेणेकरून देशभरात कोठारं आणि शीतगृहांची साखळी तयार करता येतील. यावरून अधिक विरोधकांच्या बोलण्याकडे लक्ष देण्याची गरज नाही. गोदाम, शीतगृहांची साखळी यासाठी जास्त पैसे लागतात. योग्य साठवणुकीअभावी दरवर्षी शेतकर्‍यांचा सुमारे 55 हजार कोटी रुपयांचा माल सडतो. त्यासाठी एवढी मोठी गुंतवणूक करणं आवश्यक आहे. राज्यांची तेवढी क्षमता नाही. त्यामुळं खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक व्हायला हवी. त्यातही देशातील एकूण शेतीमालापैकी सहा टक्केच शेतीमाल बाजार समित्यांत येतो. किमान हमी भावानं शेतीमाल खरेदी करण्याचं प्रमाण फारच कमी आहे. त्यामुळं भाजपनं पवार यांच्या विधानांचा आधार घेऊन तीन कृषी कायद्याचं समर्थन करायचं हे न पटणारं आहे. भाजप ही पत्रं दाखवून दिशाभूल करत असल्याचं प्रत्युत्तर ’राष्ट्रवादी’काँग्रेसनं दिलं आहे. मॉडेल एपीएमसी - 2003 हा कायदा वाजपेयी सरकारनं आणलेला होता. देशातल्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनी एपीएमसी कायदा लागू केला नव्हता. काँग्रेसचं सरकार आल्यानंतर पवार यांनी े कृषिमंत्रीपदाची जबाबदारी आल्यानंतर या कायद्याचा अभ्यास केला. कायद्यामधील त्रुटी दूर करून चांगल्या गोष्टी आहेत, त्या अनेक राज्य सरकारांनी लागू कराव्यात अशा हेतूने सर्वांशी सकारात्मक चर्चा केली. त्या दृष्टिकोनातून पवार यांनी वेगवेगळ्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आणि त्यात अनेक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी थोडीशी दुरुस्ती करुन तो कायदा लागू केला. ज्याचा फायदा कालपर्यंत देशातल्या सर्व शेतकर्‍यांना होत होता, असं राष्ट्रवादी’चे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी म्हटलं आहे; पण मोदी सरकारनं जे विधेयक आणलं, ते शेतकर्‍यांच्या हिताचं नाही अशी त्यांची भूमिका आहे.
मोदी सरकारनं संसदेच्या मागील सत्रात नवीन कृषी विधेयक आणलं, ते विधेयक शेतकर्‍यांच्या हिताचं नाही. जुना कायदा हा एपीएमसी कायद्याचं रक्षण करणारा होता. त्यापेक्षा आताचा कायदा वेगळा असल्यामुळं शेतकर्‍यांच्या मनात संशय निर्माण झाला आहे. एमएसपीचा या कायद्यात उल्लेख नाही, एपीएमसी भविष्यात राहिल की नाही याचाही संदर्भ नाही.
स्वत: शरद पवार यांनी आपला या कायद्यांना सरसकट विरोध नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. सरकारनं संसदेतंही सगळ्या पक्षांनी सुचवलेलं न ऐकता घाईघाईत ही विधेयकं मंजूर करून घेतली, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. बाजारपेठेत खरेदीदारावर किमतीचं बंधन या कायद्यात नाही असंही त्यांचं म्हणणं आहे. महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थिती आणि देशातल्या इतर राज्यांतल्या समित्यांमध्ये फरक आहे. आपल्याकडच्या समित्या ही शेतकर्‍यांना मान्य असलेली अशा प्रकारची संस्था आहे. आम्ही जेव्हा याबाबतीत विचार केला होता, तेव्हा शेतकर्‍यांना काही बाबतीत स्वातंत्र्य दिलं जावं अशी सूचना आली होती. सूचनेप्रमाणे महाराष्ट्रात निर्णय पूर्वी घेतलेला होता. याचा अर्थ असा, की बाजार समिती कायम आहे आणि तिथं येऊन शेतकर्‍याला माल विकायचा अधिकार आहे. तिथं माल विकत असताना योग्य किंमत पदरात पडेल, त्यासाठी खरेदीदारावर जी बंधनं आहेत ती आजही कायम आहेत. त्यासाठी काहीही तडजोड केलेली नाही. बदल इतकाच केला आहे की या राज्यात समितीच्या बाहेर माल विकण्याची परवानगीही आहे.
आपल्या इथं ठरलेली किंमत देण्याचं बंधन खरेदीदारावर आहे. आज केंद्राचा जो कायदा आहे, त्यात या सक्तीचा अभाव आहे.
