$type=ticker$snippet=hide$cate=0

नेपाळी पंतप्रधानांचा पाय खोलात

      नेपाळमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून शह-काटशहाचं राजकारण सुरू आहे. पैशासाठी नेते देश विकायला निघाले आहेत, अशी टीका केली जात असते. पाकिस्त...

  

 


 नेपाळमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून शह-काटशहाचं राजकारण सुरू आहे. पैशासाठी नेते देश विकायला निघाले आहेत, अशी टीका केली जात असते. पाकिस्तान आणि शेजारच्या नेपाळबाबत ही शंका रास्त वाटायला लागते. देशासाठी कर्ज घेणं वेगळं आणि स्वतःसाठी पैसे घेणं वेगळं. चीनच्या कर्जाखाली अनेक देश दबले आहेत. चीन आता अशा देशांच्या राजकारणातही हस्तक्षेप करतो आहे. त्यातून सत्ताधारी राजकीय पक्ष फुटीच्या मार्गावर आहेत. नेपाळ हे त्यातलं उत्तम उदाहरण.

आपल्या शेजारचं नेपाळ हे कधीकाळी हिंदूराष्ट्र होतं. आपल्याशी ते भावनिकदृष्ट्या जवळ होतं. त्याच नेपाळमध्ये चीनशी जवळीक असलेल्या कम्युनिष्ट पक्षाची सत्ता आली आणि तो चीनच्या कच्छपि लागला. नेपाळला भारतापासून तोडण्यावर चीननं भर दिला. त्यासाठी त्या देशातील पायाभूत प्रकल्पांना आर्थिक मदत केली. कर्जे दिली. तेवढ्यावर नेपाळ थांबला नाही, तर सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना आर्थिक प्रलोभनं दाखवून त्यांना स्वतःच्या कह्यात घेतलं. संबंधित देशांच्या सरकारच्या कारभारात चीन हस्तक्षेप करायला लागला. नेपाळच्या अनेक धोरणात्मक निर्णयावर चिनी प्रभाव पडायला लागला. नेपाळच्या परराष्ट्र सचिव सरकारी बैठकांना हजेरी लावायला लागल्या. त्यातून सत्ताधारी राजकीय पक्षातच मतभेद तयार व्हायला लागले. पंतप्रधान के. पी. ओली शर्मा यांच्याविरोधात पक्षाचे अध्यक्ष पुष्पकमल दहल यांच्यासह अन्य नेत्यांनी त्यातून ओली यांना विरोध केला. गेले दोन वर्षे हा विरोध सुरू होता. शर्मा यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी दबाव वाढत होता. खरंतर नेपाळमधील सरकारला तीन वर्षे झाली आहेत. अजून दोन वर्ष बाकी आहेत. असं असताना गटबाजीवर मात करण्याऐवजी त्यांनी पक्षांतर्गत विरोधकांना धडा शिकवण्यासाठी थेट संसदच बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्याअगोदर त्यांनी एक वटहुकूम काढला होता. त्यावरूनही सत्ताधारी आणि विरोधकांत नाराजी आहे. सत्ताधारी राजकीय पक्षात गटबाजी निर्माण झाल्यानं शर्मा यांनी मंत्रिमंडळाची तात़डीची बैठक घेतली आणि संसद बरखास्त करण्याची शिफारस केली. वास्तविक संसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयावर पक्षांत चर्चा होणार होती; परंतु त्याअगोदरच

संसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयाला राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी मान्यता देऊन पुढील वर्षी एप्रिल आणि मे महिन्यात निवडणुकांची घोषणा केली. अवघ्या तीन वर्षांतच नेपाळचे राजकीय पक्ष संसदेच्या निवडणुकीला सामोरे जाणार आहेत. नेपाळमधील सत्ताधारी पक्ष चीनच्या आहारी गेला होता. त्याला सरकार आणि संघटनेतील काहींचा विरोध होता. नेपाळमधील सात जिल्ह्यांमध्ये चीननं घुसखोरी केली. नेपाळचे कंटेनर अडवून चीननं कोंडी केली. 1300 कोटी रुपयांचा नेपाळी माल तिबेटमध्ये अडकून पडला; परंतु चीनकडून पैसे घेतल्यानं पंतप्रधानांसह त्यांच्या सहकार्‍यांना मौन धारण करावं लागतं. त्यात देशहिताचा बळी जातो. पैशापुढं देशहितही मग पडतं. त्यामुळं नेपाळमध्ये चीनविरोधात नाराजी वाढली आहे. राजकीय पक्षांवरचा लोकांचा विश्‍वास उडत चालल्यानं आता नेपाळमध्ये पुन्हा राजेशाही आणावी, यासाठी आंदोलनं सुरू झाली आहेत. या आंदोलनाला तरुणांचा प्रतिसाद मिळतो आहे. देशात असं अराजक माजलं असताना ओली यांनी संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय कदाचित त्यांच्या अंगलट येऊ शकतो.

एकीकडे ही स्थिती असताना सत्ताधारी सीपीएनअंतर्गत (माओवादी) कमालीचे वाद झाले आहेत. पक्षाचे सहअध्यक्ष पुष्प कमल दहल ’प्रचंड’, माधवकुमार नेपाळ आणि झाला नाथ खनाल यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी ओली यांच्यावर पक्ष आणि सरकार एकतर्फी चालवत असल्याचा आरोप केला आहे. तीन वर्षांपूर्वी ओली यांच्या नेतृत्वाखाली तत्कालीन सीपीएन-यूएमएल आणि प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखालील सीपीएन (माओवादी सेंटर) यांनी निवडणुकीसाठी आघाडी केली होती. निवडणुकीत आघाडीला दोन तृतीयांश बहुमत मिळालं. सरकार स्थापन झाल्यानंतर काही काळातच दोन्ही पक्षांची आघाडी तुटली. संसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयाच्या एक दिवस आधी पक्षांतर्गत मतभेद सुरू असताना पंतप्रधान ओली हे प्रचंड यांच्या घरी गेले. पक्षानं ओली यांच्यावर संबंधित अध्यादेश मागं घेण्यासाठी दबाव टाकला. या अध्यादेशानुसार, ओली यांना सभागृहाचे अध्यक्ष आणि विरोधी पक्षाच्या सहमतीशिवाय विविध घटनात्मक संस्थांचे सदस्य आणि अध्यक्ष नेमण्याचा अधिकार मिळणार होता. ओली यांनी हा वादग्रस्त अध्यादेश मागं घेण्याचं मान्य केल्याचा दावा सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी केला; पण त्या वेळी ओली सरकारच्या मंत्रिमंडळानं राष्ट्रपतींकडं संसद बरखास्त करण्याची शिफारस केली. संसदेला डावलून वटहुकूम काढण्याची पद्धत भारतातच आहे, असं नाही. एकाधिकारशाहीकडं झुकलेले सर्वंच ती अंगीकारतात. त्याअगोदर पक्षाचे सहअध्यक्ष प्रचंड यांनी ओली यांना इशारा दिला होता. वटहुकूम काढण्याच्या या निर्णयाविरुद्ध एकत्र येण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. सरकारनं ही शिफारस ताबडतोब मागं घेतली नाही, तर पक्ष टोकाचा (पंतप्रधान) विरोध करू शकतो. पंतप्रधानांचा निर्णय थेट राज्यघटनेच्या मूळ भावनेच्या विरोधात होता आणि ही लोकशाहीची थट्टा आहे. अशी शिफारस करणं लोकशाही व्यवस्थेच्या विरुद्ध आहे. हे हुकूमशाहीचं स्पष्ट लक्षण आहे, अशी टीका त्यांनी केली होती. त्यावर पक्षाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येणार होती; परंतु सत्ताधारी पक्षाच्या तातडीच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा होण्यापूर्वीच राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. संसद बरखास्त करण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत नेपाळच्या राज्यघटनेत कोणतीही स्पष्ट तरतूद नसल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. नेपाळच्या घटनेच्या अनुच्छेद 85 मध्ये सदस्यांच्या कार्यकाळाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यानुसार, संसदेतील सदस्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असेल. घटनेच्या कलम 76 नुसार, जर पंतप्रधानांना विश्‍वासदर्शक ठरावात बहुमत सिद्ध करता आलं नाही, तर राष्ट्रपती संसद बरखास्त करू शकतात आणि सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक जाहीर करतात. पंतप्रधानांना शिफारस करण्याचा अधिकार नव्हता, असंही काही घटनातज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. यासंदर्भात बिपीन अधिकारी सांगतात, की ही असंवैधानिक शिफारस होती. नेपाळच्या 2015 ची राज्यघटना पंतप्रधानांना संसदेतील सदस्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच बरखास्त करण्याचा कोणताही विशेषाधिकार देत नाही. विरोधी पक्ष नेपाळी काँग्रेसचे खासदार राधाकृष्ण अधिकारी यांनीही हा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचं म्हटलं आहे. ओली यांच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असल्याचे समजतं.

यावर्षी एप्रिल महिन्यात पंतप्रधान ओली यांनी घटनात्मक परिषद अध्यादेश आणला. या कायद्यांमुळे त्यांना घटनात्मक समित्या नेमण्याचा अधिकार मिळणार होता. या अध्यादेशाला सर्व पक्षांच्या, विशेषतः ओली यांच्याच पक्षाचे वरिष्ठ नेते आणि पक्षाच्या पॉलिट ब्यूरोचा विरोध होता. ओली यांना नाईलाजास्तव तो अध्यादेश मागं घ्यावा लागला, तेव्हापासून या मुद्द्यावर पक्षाअंतर्गत रस्सीखेच सुरू झाली. या नेमणुका त्यांच्या इच्छेनं व्हाव्यात, अशी ओली यांची इच्छा होती; पण काही जण याविरोधात होते. अशा परिस्थितीत ओली एप्रिलपासूनच राजकीयदृष्ट्या अलिप्त राहण्याच्या तयारीत होते. राजकीय वाद निर्माण करणारा हा अध्यादेश घटनात्मक पदांवर असलेले अधिकारी आणि त्यांचे अधिकार यांच्यात समतोल साधणारा होता असं मानलं जातं. राजकारणात समतोल राखला जातो; पण हे तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा सत्तेचं समान वाटप झालं आहे. ओली सरकारला दोन तृतीयांश बहुमत होतं. अशा बहुसंख्य सरकारमध्ये अडचणी निर्माण केल्या जात असतील, तर कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाचा प्रमुख ते स्वीकारणार नाही. ओली अशापद्धतीच्या गोष्टी पुढं आणत होते, ज्यामुळं इतर लोक त्यात समस्या निर्माण करत होते. ओली यांना दुसरा पर्यायी मार्ग दिसला नाही आणि त्यांनी संसदेचा कार्यकाळ बरखास्त करण्याची शिफारस केली. नेपाळमधील सध्याच्या राजकीय घडामोडींदरम्यान राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी आणि पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्यातील राजकीय समीकरणांचाही उल्लेख केला जात आहे.

राष्ट्रपतींनी ओली मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीला मंजूर केलं. कारण त्यांच्याकडं दुसरा पर्याय नव्हता. नेपाळच्या राज्यघटनेनुसार सत्तेत असलेलं सरकारचे मंत्रिमंडळ राष्ट्रपतींकडं शिफारस घेऊन गेल्यास ती मान्य करण्याव्यतिरिक्त राष्ट्रपतींकडं दुसरा पर्याय नसतो. राष्ट्रपती देशाच्या राज्यघटनेच्या प्रमुख पदावर असतात. राष्ट्रपतींना देशाच्या राजकीय घडामोडींबाबत कल्पना नव्हती असं नाही. राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान ओली यांच्यात गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून समन्वय सुरू होता. दोघांमध्ये आपआपसात चांगली समज आहे. राष्ट्रपतींनी ओली मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीला मंजुरी दिली. याचा अर्थ निर्णय घेण्यापूर्वी राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालय किंवा इतर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेतला नाही. यावरून हे स्पष्टपणं दिसून येतं, की राज्यघटनेत अशी एखादी तरतूद असण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे असे निर्णय घेतले जात आहेत.

नेपाळमध्ये पंतप्रधानांविरुद्ध आंदोलनं सुरू झाली आहेत. ओली यांच्याविरोधात पक्षातील लोक रस्त्यावर उतरू शकतात आणि येणार्‍या काळात राजकीय घडामोडी अधिक तीव्र होतील. नेपाळच्या राजकारणात गेल्या काही काळात ज्यांच्याकडं दुर्लक्ष केलं, ते आता सक्रिय होतील. या परिस्थितीमुळं विरोधी पक्ष नेपाळी काँग्रेसला संधीही मिळू शकते. नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आज ना उद्या आव्हान दिलं जाईल आणि सर्वोच्च न्यायालयाला घटनात्मक तरतुदींचा किस पाडावा लागेल.

Name

] ब्रेकिंग,852,Agralekh,3,desh,2,IPL 2020,19,Latest News,5577,letest News,588,Loksabha-2019,164,Maharashtra,111,Mumbai,41,New Window,210,News,316,sangli,3,satara,17,updates,453,Videsh,2,Vishesh,2,अर्थ,141,अहमदनगर,10044,औरंगाबाद,356,क्रीडा,676,दखल,669,देश,4201,नाशिक,779,पुणे,627,बीड,1425,बुलडाणा,4,बुलढाणा,864,ब्रेकिंग,15559,ब्रेकिंग न्युज,113,मनोरंजन,158,महाराष्ट्र,12670,महाराष्ट्र सातारा,35,मुंबई,3491,विदेश,638,संपादकीय,1479,सातारा,3170,
ltr
item
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates: नेपाळी पंतप्रधानांचा पाय खोलात
नेपाळी पंतप्रधानांचा पाय खोलात
https://lh3.googleusercontent.com/-9QIEoa8ybP8/X-Ghtlx2UQI/AAAAAAABmGM/bkPMYiYI7IAabYWE1dOCUI5NOuaBONO_wCLcBGAsYHQ/image.png
https://lh3.googleusercontent.com/-9QIEoa8ybP8/X-Ghtlx2UQI/AAAAAAABmGM/bkPMYiYI7IAabYWE1dOCUI5NOuaBONO_wCLcBGAsYHQ/s72-c/image.png
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates
https://www.lokmanthan.com/2020/12/blog-post_474.html
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/2020/12/blog-post_474.html
true
1708963956808886337
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content