नाशिक/प्रतिनिधी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने नाशिक शहरातील आ.देवयानी फरांदे,आ.सीमा हिरे,आ.राहुल आहेर,आ.राहुल ढिकले,आ.सुहास कांदे यांना मरा...
नाशिक/प्रतिनिधी
मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने नाशिक शहरातील आ.देवयानी फरांदे,आ.सीमा हिरे,आ.राहुल आहेर,आ.राहुल ढिकले,आ.सुहास कांदे यांना मराठा आरक्षण प्रश्नावरती येत्या विधिमंडळ अधिवेशनात आक्रमकपणे प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनामध्ये
मराठा आरक्षण व इतर सर्व मागण्यांबाबत व आझाद मैदान येथे नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत बसलेल्या मराठा उमेदवारांना नोकरीत सामावून घेण्याबाबत नोंद केली आहे.
मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्याबाबत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जावर दि.०९.१२.२०२० रोजी या सुनावणी झाली.सदर स्थगिती उठविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला असून येत्या २५ जानेवारीपासून सुनावणी होणार आहे. या संदर्भात मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने मराठा समाजाच्या सद्यस्थिती आणि मागण्यांबाबत आगामी अधिवेशनात योग्य आवाज उठवावा आणि न्याय मिळावा ही विनंती केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रवेश सुलभ करण्यासाठी आवश्यक ठिकाणी सुपर न्युमररी सीट तयार करुन उपाययोजना केल्या पाहिजेत. यासाठी सविस्तर टिपणी जोडण्यात आली असून सरकारने एसईबीसी मराठा विद्यार्थ्यांना ओबीसीप्रमाणेच सवलती देणे सुरू ठेवले पाहिजे. मराठा विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या शहरात पंजाबराव देशमुख वसतिगृह वसतिगृह बांधले जावे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशायेण्या पूर्वी राज्य सरकारच्या आख्यारितेतील आस्थापनाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यात भरती प्रक्रिया सुरू झालेल्या सर्व ठिकाणी एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांच्या निवडीसाठी किंवा नियुक्तीसाठी आवश्यक त्या व्यवस्था केल्या पाहिजेत.
ईएसबीसी अधिनियम २०१४ मधील तरतुदीनुसार शासकीय सेवेत नियुक्तीचा प्रश्न प्रलंबित असून तो सोडविला जावा. या आरक्षणामधील अनेक पात्र उमेदवार गुणानुक्रमे खुल्या प्रवर्गातून देखील पात्र ठरतात. तथापी ईएसबीसी आरक्षण स्थगिती मुळे नियुक्त्या न भेटलेल्या उमेदवारांना सरकारने खुल्या प्रवर्गातून नियुक्ती देण्याचा निर्णय घ्यावा. कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाने शासनाच्या पुढील आदेशांपर्यंत SEBC मधून पात्र ठरलेल्या ईएसबीसी उमेदवारांना पुढील आदेश येई पर्यंत खुल्या प्रवर्गातून नेमणूक करण्याचे आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्र एसबीसी अधिनियम २०१४ च्या तरतुदीनुसार प्रवर्गातील उमेदवारांना सरकारी आस्थापने, अंगीकृत उद्योग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शैक्षणिक आस्थापनांमध्ये नोकरीसाठी दिलेल्या प्रवर्गातील १३% आरक्षणाला दि.०९/०९/२०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन-सदस्यांच्या खंडपीठासह अंतरिम स्थगिती दिली . सदरचा स्थगिती आदेश देताना उपरोक्त नमूद विविध आस्थापनांवर नोकरभरतीसाठी चालू असलेल्या प्रक्रिया कोणकोणत्या स्तरावर आहेत याची माहिती व शहानिशा न करता सदरचा आदेश पारित केलेला आहे . त्या अंतरिम आदेशांचे अर्थ - अन्वयार्थ लावल्यास त्याचा वापर करून प्रलंबित नियुक्त्यांचा प्रश्न मार्गी लावावा.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जाहिरातीनुसार घेतलेल्या राज्यसेवा २०१९ परीक्षेच्या मुलाखत घेऊन स्थगितीच्या अगोदर निवड झालेल्या SEBC प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्त्यां अद्यापि मिळालेल्या नाहीत.करोनाच्या काळात राज्यांमध्ये या उमेदवारांच्या नियुक्त्या थांबविण्यात आलेल्या होत्या अशा स्वरूपाच्या सर्व नियुक्त्या देण्यात याव्या .
महावितरण उपकेंद्र सहाय्यक पदासाठी दि.०९/०७/२०२० रोजी ०५/२०१९ जाहिरात देण्यात आलेली होती . ऑनलाईन फॉर्मची अंतिम तारीख २६/०७/२०१९ होती . ऑनलाईन क्षमता चाचणी २५/०८/२०९ रोजी घेण्यात आली . २४ मार्च २०२० नंतर कोरोनामुळे LOCKDOWN झाले . उमेदवारांची निवड यादी २८/०६/२०२० लावली . हि यादी प्रसिद्ध केल्यानंतर उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी व नियुक्त्या या त्याच दरम्यान देणे अभिप्रेत होते . मात्र महावितरणच्या विलंबामुळे हि पडताळणी १ व २ डिसेंबर २०२० रोजी होत आहे . दरम्यान दि ०९/०९/२०२० रोजी SEBC आरक्षण स्थगिती आली . मात्र यापूर्वी निवड प्रक्रिया पूर्ण झाली होती . निवड झालेल्या यादीला या स्थगितीचा संबध लावण्याचा प्रश्नच येत नाही.तरी देखील महावितरणच्या विलंबाचा फटका SEBC पात्र उमेदवारांना बसता कामा नये . अशा निवड झालेल्या 285 SEBC उमेदवाराना इतर प्रवर्गाच्या सोबतच या नियुक्त्या देण्यात याव्यात . यासाठी महावितरणला आदेश द्यावेत . अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आतापर्यंत विविध बँकांनी १७००० लाभार्थ्यांना सुमारे १०७६ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप झालेले आहे . सध्या महामंडळाकडील उपलब्ध निधी त्याच्या व्याज परतावा योजनेसाठी लागणार आहे . शासनाने नुकतेच ४०० कोटी भागभांडवल देण्याचे जाहीर केले आहे . यावर्षी नवीन कर्ज वाटप करताना आवश्यक व्याज परताव्यासाठी यातील निधी त्वरित वितरीत करण्यात यावा . मराठा आरक्षण आंदोलनातील २८८ केसेस मागे घेतलेल्या आहेत . उर्वरित जे गंभीर गुन्हे आहेत त्यात व्हिडिओ फुटेज न पाहाता , बघ्यांच्या गर्दीतील सहभाग नसलेल्या निरपराध तरुणावर ३०७,३५३ सारखे गुन्हे दाखल आहेत . सदर गुन्हे शासनाने जाहिर केल्याप्रमाणे मागे घेण्यात यावेत . यात जे लोक सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये नव्हते त्यांना त्यात गोवण्यात आले आहे , त्याची पडताळणी करुन त्यांचे गुन्हे मागे घ्यावेत.
