गावांना राज्यघटनेनं काही अधिकार दिले असले, तरी त्यांना मर्यादा आहेत. मर्यादाभंग केला, तर त्यांना शिक्षा व्हायलाच हवी. तशी ती केली नाही, तर स...
गावांना राज्यघटनेनं काही अधिकार दिले असले, तरी त्यांना मर्यादा आहेत. मर्यादाभंग केला, तर त्यांना शिक्षा व्हायलाच हवी. तशी ती केली नाही, तर संबंधितांचं चांगलंच फावतं. कायदा हातात घेण्याची प्रवृत्ती वाढता कामा नये. त्यातही सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात सामाजिक अन्यायाची दुकानं सुरू असतील, तर ती वेळीच बंद करायला हवीत.
देशात वेेगवेगळ्या समाजाच्या पंचायती आहेत. समांतर न्याय व्यवस्था चालविणार्‍यांना चाप घातला पाहिजे. त्याचं कारण सामाजिक अन्यायाची दुकानं अमानुष शिक्षा करीत असतात. भारतीय राज्यघटनेनं न्यायपालिका, कार्यकारी मंडळ आणि कायदे मंडळाचे अधिकार आणि त्यांच्या सीमा ठरवून दिलेल्या असतात. त्यात अतिक्रमण करता येत नाही. गावांना काही अधिकार असले, तरी त्यांना पोलिसांचे अधिकार नक्कीच नाहीत. जात पंचायती आणि गावातील पंचायतीना न्याय निवाड्याचे अधिकार नाहीत. राज्यघटनेनं समांतर कायद्यांना मान्यता दिलेली नाही. जी गोष्ट घटनासंमत नाही, ती केली, तर संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात जात पंचायतींच्या मनमानी वागण्याला आळा बसावा, म्हणून सामाजिक बहिष्कार कायदा करण्यात आला. या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होऊन तीन वर्षे झाली, तरी सामाजिक बहिष्काराचे प्रकार थांबायला तयार नाहीत. आता तर गावंच सामूहिकपणे असे निर्णय घेत असतील, तर त्यांच्यावरही कठोर कारवाई व्हायला हवी. गाव करील, ते राव करील काय या म्हणीत गावाच्या समूहशक्तीत काय जादू असते, असा अर्थ अभिप्रेत आहे; परंतु हीच समूहशक्ती जेव्हा विघातक बाबींकडं वळते, तेव्हा तिला आळा घातला पाहिजे. समूहशक्तीला विधायकतेकडं वळविलं पाहिजे. खरंतर गावानं अन्याय पीडितांच्या मागं राहिलं पाहिजे; परंतु गावच जेव्हा पीडितेवर आरोप करायला लागतं, तेव्हा गावाचे वासे फिरायला लागले असं म्हणावं लागतं. सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच सामाजिक अन्याय होत असेल, तर पोलिसांनी त्यावर कठोर कारवाई करायला हवी. गावातून एखाद्या व्यक्तीला हद्दपार करणं म्हणजेच सामाजिक बहिष्कार असं मानून नव्या कायद्याअन्वये संबंधितांवर कारवाई व्हायला हवी. एखाद्याच्या गुन्हेगारी वृत्तीचा गावाला किंवा परिसराला त्रास होत असेल, तर त्याला गावातून तडीपार करण्याचा अधिकार पोलिसांना आहे. तो गावांना नाही, याचं भान गावांनी ठेवायला हवं. सामाजिक बहिष्कार टाकणार्‍यांना तीन वर्षे कारावास किंवा एक लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा अशी तरतूद या कायद्यात आहे. या कायद्याचा वापर करून बीड जिल्ह्यातील तीन गावांवर कारवाई करायला हवी. मुख्यतः ज्या गावांनी हे ठराव केले, तेथील ग्रामसेवक, पोलिस पाटील, सरपंच तसंच गटविकास अधिकार्‍यांवरही कारवाई व्हायला हवी, तरच असे प्रकार करणार्‍यांना जरब बसेल.
राज्यात जात पंचायतीच्या नावाखाली सामान्य माणसाला वाळीत टाकण्याचे किंवा त्यांच्यावर विविध प्रकारे दंड करण्याचे प्रकार समोर आले होते. एकट्या रायगड जिल्ह्यात सामाजिक बहिष्काराचे तब्बल 46 गुन्हे नोंदवण्यात आले होते, तर 643 आरोपींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते; मात्र बहिष्काराबाबतच्या गुन्ह्यांत कारवाई करण्यासाठी अस्तित्वात असलेले कायदे अपुरे पडत असल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर एक सक्षम कायदा करण्याची मागणी सातत्यानं होत होती. ही बाब लक्षात घेऊन कृष्णा चांदगुडे, अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत राज्य सरकारनं या कायद्याचा मसुदा तयार करून घेतला. या मसुद्यावर राज्यातील विविध 33 संघटनांनी सूचना आणि हरकती नोंदवल्या होत्या. तसेच आदिवासी, महिला बालविकास अशा काही विभागांनीही काही सूचना या कायद्यात केल्या होत्या. त्यानंतर विधि व न्याय विभागाचं मत घेतल्यानंतर आणि या कायद्याला राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीची गरज नसल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर या विधेयकाला मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली होती. त्यानंतर छत्तीसगड राज्यानं हा कायदा केला. एखाद्या महिलेवर सामूहिक बलात्कार होतो, तेव्हा छोटया गावांत तिला जगणंच अशक्य होतं. बलात्कार करणारे साळसूदासारखे उघड माथ्यानं फिरत असतात आणि पीडितेला मात्र तोंड लपवून राहावं लागतं. खरंतर अशा घटनांत पीडितेची काहीच चूक नसते. तिला धीर देऊन तिच्यामागं उभं राहण्याऐवजी तिलाच व्यभिचारी ठरवून गावातून हद्दपारीचा ठराव बीड जिल्ह्यातील तीन ग्रामपंचायतींनी चार महिन्यांपूर्वी केला. ग्रामपंचायतींनी केलेल्या ठरावाच्या प्रती पंचायत समितीकडं पाठवाव्या लागतात. मुळातच असे ठराव घ्यायला सरकारचे प्रतिनिधी असलेल्या ग्रामसेवकांसह अन्य संबंधितांनी विरोध करायला हवा होता. पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकार्‍यांनी तसंच गटविकास अधिकार्‍यांनीही या ग्रामपंचायतींविरोधात कारवाईचा बडगा उगारायला हवा होता. पोलिस पाटलांनी याबाबतची माहिती लगेच पोलिसांना कळवायला हवी होती. पोलिसांनी संबंधितांची अगोदर समजूत काढून पडदा टाकायला हवा होता. तरीही न ऐकणार्‍या ग्रामपंचायतींवर फौजदारी कारवाई करायला हवी होती; परंतु सर्वंच शासकीय यंत्रणा चार महिने झोपल्या होत्या. चार महिन्यांनी गेवराईचे गटविकास अधिकारी अनिरुद्ध सानप यांनी पाचेगावला जाऊन चौकशी करून वरिष्ठांना अहवाल सादर केला. 15 ऑगस्टच्या ग्रामसभेत असा ठराव घेतला असल्याची माहिती सानप यांनी दिली. पाच वर्षांपूर्वी एका महिलेवर गावातीलच चार जणांनी अत्याचार केला होता. याप्रकरणी आरोप सिद्ध झाल्यानं यामधील चारही आरोपींना गेल्या वर्षी जन्मठेपेची शिक्षा न्यायालयानं सुनावली होती. याचा अर्थ ही महिला व्यभिचारी नाही, असा होतो. व्यभिचारीवर तिच्या मनाविरुद्द लैंगिक अत्याचार केले, तर गुन्हा होतो. गावांना कुणाही महिलेला व्यभिचारी ठरविण्याचा अधिकार दिलेला नाही. या प्रकरणातील पीडित महिलेला चारित्र्यहीन व व्यभिचारी म्हणत या महिलेविरोधात तीन ग्रामपंचायतींनी चक्क गावातून हद्दपार करण्याचा ठराव घेतला.एवढ्यावरच न थांबता ती चारित्र्यहिन व व्यभिचारी असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला असून, तिच्याविरोधात अ‍ॅट्रॉसिटीसारखा गंभीर गुन्हादेखील दाखल करण्यात आला आहे. हा संतापजनक प्रकार गेवराई तालुक्यातील पाचेगाव येथे घडला.
एक जानेवारी 2015 रोजी एक तीस वर्षीय महिला पाचेगाव येथील आपल्या शेतातील कापूस वेचणीचं काम उरकून सायंकाळी उशिरा बीडकडं निघाली होती. याचवेळी एका खासगी जीपचालकानं तिला गाडीत टाकून अन्य तीन साथीदारांसोबत एरंडगाव शिवारात तिच्यावर सामूहिक लैंगिक अत्याचार केला होता. याप्रकरणी गेवराई पोलिस ठाण्यात सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. याप्रकरणी बीड जिल्हा सत्र न्यायालयानं चार आरोपींनी संगनमत करून महिलेवर अत्याचार केल्याचं पुराव्यानिशी सिद्ध झाल्यानंतर जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. याचाच राग मनात धरून गावातील लोकांनी संगनमत करून या महिलेला गावातून हाकलून देण्याकरिता पाचेगाव, वसंतनगर तांडा व जयराम नाईक तांडा या ग्रामपंचायतींनी 15 ऑगस्ट 2020 रोजी ठराव घेऊन या महिलेवर चारित्र्यहीन व व्यभिचारी असल्याचा आरोप करीत गावातून हद्दपारीचा संतापजनक ठराव घेतला. विशेष म्हणजे या महिलेच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आला. पाचेगाव येथील ग्रामस्थ, महिलांनी पोलिस अधीक्षक कार्यालयात जाऊन या महिलेविरोधात निवेदन दिल्यानंतर हा प्रकार समोर आला आहे. महिलाही त्यात सहभागी व्हाव्यात, यासारखं दुर्भाग्य नाही. अत्याचार पीडित महिला, तिची अत्याचार पीडित मुलीला साथ देण्याऐवजी त्यांनाच गावानं जगणं असह्य केलं. त्यांच्यापासून धोका असल्याचं सांगणं हे किती निर्ढावलेपणाचं लक्षण आहे, हे लक्षात येतं. पीडित महिलेची पोलिस उपअधीक्षक स्वप्नील राठोड यांनी कैफियत ऐकून घेतली. या वेळी महिलेने टाहो फोडला, तर ग्रामस्थांनी पोलिस अधीक्षकांसमोर आम्ही आमच्या निर्णयावर ठाम असल्याचं सांगत या महिलेपासून गावाला धोका असल्याचं निवेदन त्यांनी पोलिस अधीक्षकांना दिलं आहे. दरम्यान, महिलेविरोधात घेण्यात आलेल्या ठरावावर ग्रामसेवक, सरपंचांची सही असल्याने हा विषय अतिशय गंभीर झाला आहे. पाचेगाव, वसंतनगर तांडा व जयराम नाईक तांडा या ग्रामपंचायतींनी ठराव घेऊन गावातून हद्दपार करून तिला चारित्र्यहीन व व्यभिचारी म्हटलं आहे. या तीनही ग्रामपंचायतींच्या सरपंच महिला आहेत, हे आणखी वैशिष्ठ्य आहे. पीडितेची वागणूक समाजमान्य नाही. तिनं यापूर्वीदेखील अनेकांवर बलात्काराचे आरोप केले आहेत. नेहमीच विनयभंग, बलात्काराचे आरोप करून नागरिकांना धमक्या देत असल्यानं गावात भीतीचं वातावरण आहे, असा कांगावा गाव करीत असेल, तर या प्रकरणी आता पोलिसांनीच तपास करायला हवा. पुरोगामी महाराष्ट्राची लक्तरं वेशीवर टांगण्याचा हा प्रकार आहे.
