$type=ticker$snippet=hide$cate=0

नवीन संसद भवन वादाच्या भोवर्‍यात का?

      दिल्लीतील ल्युटियन्स भागात भारताची गोल आकारातली दिमाखदार संसद आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून म्हणजे 73 वर्षांपासून विद्यमान सं...

 

 




  दिल्लीतील ल्युटियन्स भागात भारताची गोल आकारातली दिमाखदार संसद आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून म्हणजे 73 वर्षांपासून विद्यमान संसदेतच कामकाज सुरू आहे. त्यापूर्वी ब्रिटिश काळातही याच इमारतीतून राज्यकारभार चालायचा;मात्र आता या संसदेचं रुपडं बदलणार आहे. जुनी संसद आहे तशीच ठेवून त्याच्या शेजारी संसदेची नवी आणि भव्य इमारत उभारण्यात येणार आहे. तब्बल 65 हजार चौरस मीटरवर ही इमारत उभारण्यात येणार आहे; परंतु या इमारतीच्या बांधकामाला आक्षेप घेणार्‍या सात याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना सरकारला या याचिकांच्या प्रश्‍नांची उत्तरं न देता संसद भवन बांधण्याची घाई का झाली आहे?

 भारतात ब्रिटिश, पोर्तुगीज, डच आदींनी वेगवेगळ्या शैलीत बांधकामं केली. स्वातंत्र्यापूर्वी बांधलेल्या इमारती अजूनही सुस्थितीत आहेत. या इमारती गॉथिक किंवा अन्य शैलीत बांधल्या गेल्या. पणजी, दिल्ली, मुंबई, दीव-दमण आदी ठिकाणी अशा अनेक इमारती आहेत. त्यातील संसद भवन हा देशाचा सांस्कृतिक वारसा आहे. अलिकडच्या काळात इमारती उद्घाटनाआधीच पडतात, या पार्श्‍वभूमीवर लवकरच शताब्दी पूर्ण करणार्‍या संसद भवनाच्या इमारतीचं वेगळं महत्त्व आहे. लोकशाहीच्या या मंदिरात आता किती पावित्र्य राखलं जातं, हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे. संसदीय प्रणाली बाजूला ठेवून कारभार हाकलण्याकडं सध्याच्या सत्ताधार्‍यांचा कल आहे. जुन्या इमारती अपुर्‍या पडतात. त्यामुळं नवीन इमारती बांधाव्या लागतात, त्यात काहीच वावगं नाही. देशाची वाढलेली लोकसंख्या, मतदारसंघाची होऊ घातलेली पुनर्रचना, खासदारांची वाढणारी संख्या आदींचा विचार करून, संसदेची नवीन इमारत बांधण्यात काहीच वावगं नाही; परंतु सध्याच्या निवडलेल्या जागेच्या विरोधात काहींनी आक्षेप घेतले आहेत. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सात याचिका दाखल झाल्या आहेत. न्यायालयानं त्यावर स्थगिती दिलेली नाही; परंतु एखादी बाब न्यायप्रविष्ट असताना आणि त्यात कोणताही आदेश नसल्याच्या संदिग्धतेचा फायदा घेऊन आपलं उद्दिष्ट साध्य करायचं, असा सरकारचा अंतस्थ हेतू असतो. आताही सरकारनं संसदेच्या नवीन इमारतीचं काम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयानं इमारतीच्या बांधकामाला स्थगिती दिली आहे; परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पायाभरणी समारंभ करून घेतला. आत्मनिर्भर भारत आणि संसदेची नवीन इमारत याचा काय संबंध आहे, हे सरकारलाच ठावूक. इमारती बांधून आत्मनिर्भर होता येतं, हा नवा साक्षात्कार सरकारला झालेला असावा. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानं सशर्त परवानगी दिली आहे. नव्या संसद भवनाचं कुठलंही बांधकाम आणि आहे त्या ठिकाणी कुठलंही पाडकाम न करण्याच्या हमीवर भूमिपूजनाला परवानगी मिळालेली आहे. नवी संसद हा केंद्र सरकारच्या सेंट्रल व्हिस्टा या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा एक भाग आहे. तब्बल 20 हजार कोटी रुपयांचा सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प इंडिया गेट ते राष्ट्रपती भवन या तीन किलोमीटरहून अधिक परिसरात असणार आहे; मात्र एवढं बांधकाम करताना एक हजार झाडं तोडावी लागणार आहेत. त्यामुळं पर्यावरणाची हानी होईल, असा आक्षेप घेत काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकल्पावर इतरही काही आक्षेप घेण्यात आले आहेत. या प्रकल्पाचा सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे संसद भवन. कोरोना काळात जिथं अनावश्यक किंवा तातडीनं गरज नसलेल्या गोष्टी आणि कार्यक्रम टाळण्याचं आवाहन केलं जातं, अशा वेळी नव्या संसदेच्या भूमिपूजनाचा घाट का घातला जातो आहे, असाही प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

 

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पासाठी ज्या वेगवेगळ्या परवानग्या देण्यात आल्या, त्याविरोधात कमीत कमी सात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यात मुख्य याचिका ही भूखंड वापरात बदल करण्याची परवानगी दिल्याविरोधात आहे. अशा प्रकारचा बदल ’कायदेशीर नाही’, असं काही वास्तूविशारदांचं म्हणणं आहे. सध्या जो सेंट्रल व्हिस्टा परिसर आहे, तो सर्वसामान्यांसाठी खुला आहे; मात्र नव्या पुनर्निमाण प्रकल्पात जवळपास 80 एकर परिसर ’प्रतिबंधित’ होईल. म्हणजे या भागात केवळ सरकारी अधिकारी जाऊ शकतील. सामान्य माणसासाठी या परिसरात प्रवेश निषिद्ध असेल. त्यामुळं जी जागा सामान्य जनतेसाठी खुली राहणार नाही, त्याची भरपाई कशी होईल, असा सवालही एका याचिकेत करण्यात आला आहे. एक महत्त्वाचा आक्षेप असा आहे, की या प्रकल्पासाठी पर्यावरण ऑडिट करण्यात आलेलं नाही. जी झाडं तोडली जाणार आहेत, त्याची भरपाई कशी करणार किंवा आहे त्या झाडाचं स्थलांतर करणार याचं उत्तर सरकारनं दिलेलं नाही. भारतातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये दिल्लीचा क्रमांक वरचा आहे. या प्रकल्पामुळं दिल्लीतल्या प्रदूषणात मोठी वाढ होईल, असा इशाराही पर्यावरणतज्ज्ञांनी दिला आहे. इतकंच नाही तर या प्रकल्पाचं ऐतिहासिक किंवा हेरिटेज ऑडिटही झालेलं नाही. या प्रकल्पात राष्ट्रीय संग्रहालय ही ऐतिहासिक वास्तूही पाडली जाणार आहे. अशा इतरही इमारती आहेत. त्यांचं राष्ट्रीय महत्त्व आहे. त्यामुळं त्या पाडता कामा नयेत, अशी मागणीही याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे. या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना केंद्र सरकारनं बांधकामाची घाई का केली, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयानं नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत उपस्थित केला आणि सरकारच्या वर्तणुकीवर नाराजी व्यक्त केली. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पांतर्गत कुठलंही बांधकाम करणार नाही आणि कुठलीही तोडफोड करणार नाही, या हमीवरच भूमिपूजनाची परवानगी देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकांवर निकाल येत नाही, तोवर बांधकाम करणार नाही, तोडफोड करणार नाही आणि झाडंही स्थलांतरित करणार नाही, असं आश्‍वासन केंद्र सरकारनं दिलं आहे. कोरोना काळात अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर सर्वाधिक खर्च करण्याची गरज आहे, अशावेळी नव्या संसदेसाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करणं योग्य आहे का, असा सवाल विरोधी पक्षातील खासदारांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. 2026 मध्ये मतदारसंघ पुनर्रचना येऊ घातली आहे. त्यामुळं लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचीही सदस्यसंख्या वाढणार आहे. अशावेळी भविष्यात मोठ्या संसदेची गरज आहे, हे सरकारचं म्हणणं चुकीचं नाही; परंतु याचिकांत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची सरकारनं व्यवस्थित उत्तरं अजून तरी दिलेली नाहीत.

 

गेल्या सत्तर वर्षांत प्रशासकीय कामकाजाचा आवाकाही वाढला आहे. त्यामुळं जागा भाड्यानं घेऊन कामकाज करावं लागतं. त्यासाठी अतिरिक्त एक हजार कोटी रुपये खर्च येतो. सेंट्रल व्हिस्टामुळं हा खर्च वाचणार आहे, असंही सांगण्यात आलं. इतकंच नाही तर भविष्यात अधिकाधिक आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक असणार आहे. त्यामुळं त्या सोयीसुद्धा आवश्यक असतील, असं सरकारचं म्हणणं आहे. नवी संसद आधुनिक, तंत्रज्ञानसज्ज आणि ऊर्जा बचत करणारी असणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे सुरक्षाविषयक विशेष खबरदारी घेण्यात येणार आहे. लोकांना संसदेत जाता-येताना सुरक्षेचा जाच होऊ नये; मात्र सुरक्षाही भक्कम असावी, अशा प्रकारे नव्या तंत्रज्ञानवर आधारित सुरक्षा यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. सध्याची संसद गोलाकार आहे. नवी संसद त्रिकोणी आकाराची असेल; मात्र उंची जुन्या संसदेएवढीच असेल. सध्या लोकसभेची आसन क्षमता जवळपास साडेपाचशे तर राज्यसभेची आसन क्षमता जवळपास अडीचशे आहे. नव्या संसदेतील लोकसभा तिप्पट मोठी असणार आहे. राज्यसभाही मोठी असेल. संसदेतील सध्याचा सेंट्रल हॉलही दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांसाठी कमी पडू लागला आहे. त्यामुळं तब्बल 1350 सदस्य बसू शकतील, इतकी आसनक्षमता असणारा नवीन सेंट्रल हॉलही उभारण्यात येणार आहे. नवीन इमारत भारतीय संस्कृती आणि प्रादेशिक कला, हस्तकला, वस्त्रोद्योग आणि वास्तुकलेच्या विविधतेचं समृद्ध मिश्रण दर्शवणारी असेल. एक संविधान हॉल (सेंट्रल कॉन्स्टिट्युशनल गॅलरी) असेल जी सर्वसामान्यांसाठी खुली असेल. पर्यावरणाला पूरक अशी इमारत बांधण्याचा प्रयत्न असेल. खासदारांसाठी लाउंज, एक मोठं ग्रंथालय, वेगवेगळ्या समित्यांसाठी खोल्या, डायनिंग एरिया असे वेगवेगळे भाग असतील. सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्निमाण प्रकल्प एकूण 20 हजार कोटी रुपयांचा असला तरी यात नव्या संसद भवनासाठी जवळपास 861 कोटी रुपये खर्च येईल, असा अंदाज आहे. सरकारचा हा प्रकल्प भव्यदिव्य असेल; परंतु सामान्यांना बांधकाम करताना ज्या अटींचं पालन करावं लागतं, त्या अटी आपल्याला लागू नाहीत, असा गैरसमज करून घेता कामा नयेत. सर्व परवानग्या आणि सर्वोच्च न्यायालयांच्या याचिका निकाली निघाल्यानंतर बांधकाम हाती घेतलं, तर त्यात वावगं काहीच नाही. 

Name

] ब्रेकिंग,850,Agralekh,3,desh,2,IPL 2020,19,Latest News,5545,letest News,584,Loksabha-2019,164,Maharashtra,103,Mumbai,41,New Window,210,News,314,satara,2,updates,452,Videsh,2,Vishesh,2,अर्थ,137,अहमदनगर,9957,औरंगाबाद,355,क्रीडा,675,दखल,659,देश,4146,नाशिक,776,पुणे,588,बीड,1423,बुलढाणा,858,ब्रेकिंग,15343,ब्रेकिंग न्युज,112,मनोरंजन,155,महाराष्ट्र,12434,महाराष्ट्र सातारा,22,मुंबई,3439,विदेश,635,संपादकीय,1463,सातारा,3155,
ltr
item
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates: नवीन संसद भवन वादाच्या भोवर्‍यात का?
नवीन संसद भवन वादाच्या भोवर्‍यात का?
https://lh3.googleusercontent.com/-9ErtUfUG4Z4/X9ItolAdTjI/AAAAAAABmBU/5GC8yT2cGUwZTMXTC9c0YivDM8mQsu6hwCLcBGAsYHQ/image.png
https://lh3.googleusercontent.com/-9ErtUfUG4Z4/X9ItolAdTjI/AAAAAAABmBU/5GC8yT2cGUwZTMXTC9c0YivDM8mQsu6hwCLcBGAsYHQ/s72-c/image.png
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates
https://www.lokmanthan.com/2020/12/blog-post_531.html
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/2020/12/blog-post_531.html
true
1708963956808886337
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content