मुंबई : भोकर तालुक्यातील रेणापूर सुधा प्रकल्पाची उंची वाढ, पिंपळढव साठवण तलाव व जलसंधारण विभागाच्या सिंचन योजनांना पाणी उपलब्ध करून देण्या...
मुंबई : भोकर तालुक्यातील रेणापूर सुधा प्रकल्पाची उंची वाढ, पिंपळढव साठवण तलाव व जलसंधारण विभागाच्या सिंचन योजनांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री.अशोक चव्हाण यांची मागणी तत्वत: मान्य करुन यासंदर्भातील कार्यवाही जलद गतीने करण्याचे निर्देश जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिले. यामुळे या प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे. नांदेड जिल्ह्यातील विविध सिंचन प्रकल्पांसंदर्भातील आणि भोकर तालुक्यातील जलसंपदा विभागाच्या प्रलंबित प्रश्‍नांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वड्डेटीवार यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव लोकेश चंद्रा, जलसंपदा विभागाचे सचिव एन .व्ही. शिंदे, घाणेकर, ’मेरी’ नाशिकचे मुख्य संचालक कोहीरकर उपस्थित होते. 1986 पासून मुखेड तालुक्यातील लेंडी प्रकल्पाचे काम रखडले आहे. मागील अनेक वर्षापासून मौजे मुक्रामाबाद तसेच इतर गावातील प्रकल्पग्रस्तांनी स्वेच्छा पुनर्वसनाची मागणी केली आहे. यासाठी सुमारे 170 कोटी रुपये लागणार असून त्यास मान्यता देण्याचे निर्देश जलसंपदा मंत्री पाटील यांनी दिले. लेंडी प्रकल्पाचे काम 2 वर्षात पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
शंकररावजी चव्हाण विष्णुपूरी प्रकल्पाजवळ व काळेश्‍वर मंदिर पर्यटन स्थळावर स्व. शंकररावजी चव्हाण यांचे भव्य स्मारक उभारण्यास गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांनी मान्यता दिलेली आहे. त्यास शासन स्तरावरून प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या सूचनाही पाटील यांनी दिल्या. महाराष्ट्र व तेलंगणा राज्याच्या सीमेवर असलेल्या बाभळी बंधार्‍यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील अटींमुळे पाणीसाठा होत नाही. त्यामुळे हजारो शेतकर्‍यांना सिंचनापासून वंचित रहावे लागत आहे. बंधार्‍याचे गेट 28 ऑक्टोंबर पूर्वीच टाकण्यासाठी तेलंगणा राज्याशी चर्चा करणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात रिव्ह्यु पिटीशन दाखल करणार असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले. नांदेड जिल्ह्यातील लेंडी आंतरराज्यीय प्रकल्पग्रस्तांना गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी दिलेल्या पॅकेजप्रमाणे पॅकेज मंजूर करण्याची सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेडचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांची मागणी मान्य करुन त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश जलसंपदा मंत्री पाटील यांनी दिले. उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पातील कालवे प्रणाली, कालव्यावरील पडलेली बांधकामे त्यांचे सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करून प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या. नांदेड, परभणी, हिंगोली व यवतमाळ जिल्ह्यांसाठी जीवनदायी उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाचे पुनर्नियोजन करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या. या पुनर्नियोजनातून पैनगंगा नदीवर 6 उच्च पातळी बंधारे बांधण्यात येणार आहेत. मागील अनेक वर्षापासून पाऊस कमी असल्यामुळे इसापूर धरण भरत नव्हते. अनेक वेळा धरणात पाणी नसल्याने हजारो हेक्टर जमीन सिंचनापासून वंचित राहत होती. खरबी येथे बंधारा बांधून कयाधू नदीचे पाणी इसापूर धरणात सोडण्यात येणार आहे. पैनगंगा नदीवर गोजेगांव येथे उच्च पातळी बंधारा बांधून तसेच दिगडी येथील उच्च पातळी बंधार्‍यातून उपसासिंचनाद्वारे इसापूर धरणात पाणी सोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे इसापूर धरणात पाणी उपलब्ध झाल्यानंतर नांदेड, हिंगोली व यवतमाळ या जिल्ह्यातील हजारों शेतकर्‍यांचा सिंचनाचा प्रश्‍न निकाली निघणार आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
