बीड : राज्यात तत्कालीन भाजप सरकारने स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सुरुवात केली. मात्र या योजनेला घरघर लागली असून, या योजनतील ...
बीड : राज्यात तत्कालीन भाजप सरकारने स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सुरुवात केली. मात्र या योजनेला घरघर लागली असून, या योजनतील अनेक प्रस्ताव नामंजूर करण्याकडेच कंपनीचा कल असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच आतापर्यंत 111 प्रस्तावापैकी केवळ 28 प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे दिसून येत आहे.
या योजेनद्वारे 10 डिसेंबर ते 9 डिसेंबर या कालावधीत 111 शेतकरी अपघात प्रकरणे पाठवण्यात आली होती. मात्र, त्यापैकी फक्त 28 प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. कंपनीच्या हलगर्जीपणामुळे इतर 70 प्रस्ताव रखडले आहेत. शेतात काम करत असताना होणारे अपघात, वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा शॉक बसणे इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्ता अपघात,वाहन अपघात तसेच अन्य कोणत्याही कारणांमुळे होणारे अपघात यामुळे बर्‍याचदा शेतकर्‍याचा मृत्यू होतो. तसेच अपंगत्व येते, घरातील कर्त्या व्यक्तीस झालेल्या अपघातामुळे कुटुंबाचे उत्पन्नचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते. या अपघातग्रस्त शेतकर्‍याच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्यासाठी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राबविण्यात येते. यासाठी मागील वर्षात जिल्ह्यातून 111 प्रस्ताव कृषी विभागाकडे पाठवण्यात आले. त्यानुसार कृषी विभागाने जायका इन्शुरन्स ब्रोकर्स प्रा.लि.नागपूर व दि युनिव्हर्सल सोम्पा जनरल इंन्शुनरंन्स कंपनी ली. याकडे मंजुरीसाठी पाठवले होते. मात्र, वर्ष उलटून देखील यामधील फक्त 28 प्रस्ताव मंजुर करण्यात आले आहेत तर 2 प्रस्ताव नाकारण्यात आले आहेत. यापैकी 11 प्रस्तावांमध्ये त्रुटीत आहेत. तर 70 प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित आहेत. असे जवळपास 81 प्रस्ताव विमा कंपनीच्या हलर्गीपणामुळे रखडलेले आहेत. यामुळे शासनाने विमा उतरवलेला असताना देखील अपघातग्रस्त शेतकरी आर्थिक लाभापासून वंचित आहेत.
या योजनेसाठी 10 डिसेंबर 2019 ते 9 डिसेंबर 2020 या कालावधीत राज्यातील सर्व वहितीधारक खातेदार शेतकरी व शेतकर्‍यांच्या कुटुंबातील वहितीधारक खातेदार मुलगा व अविवाहित मुलगी यापैकी कोणतीही एक व्यक्ती असे 10 ते 75 वर्ष वयोगाटातील दोघांना या अपघाती विमा योजना लाभ घेता येतो. दरम्यान या योजनाचा कालावधी 9 डिसेंबर 2020 रोजी संपला असला तरी 1 मार्चपर्यंत म्हणजे 3 महिने अपघात विमा योजनेसाठी अर्ज दाखल करण्याची सुट शेतकर्‍यांना आहे. राज्यातील शेतकरी व कुटुंबातील वहितीधारक खातेदार शेतकर्‍याच्या विमा संरक्षणापोटी शासनाने कंपनी व विमा सल्लागार कंपनीत रक्कम भरलेली आहे. त्यामध्ये राज्यातील 3.04 कोटी शेतकरी, कुटुंबातील सदस्यांच्या विम्यापोटी दि युनिव्हर्सल जनरल इन्शुरंन्स कंपनी लि. व जायका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रा.लि. या कंपनीत 98 कोटी 5 लाख 834 रुपये भरलेले आहेत.
