मुंबई: कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चपराक दिली आहे. कांजूर मेट्रो कारशेडचे काम ताबडतोब थांबवा, परिस्थिती ...
मुंबई: कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चपराक दिली आहे. कांजूर मेट्रो कारशेडचे काम ताबडतोब थांबवा, परिस्थिती जैसे थे ठेवा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएला दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे.
कांजूर कारशेड प्रकरणी आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने मेट्रो कारशेडचे काम ताबडतोब थांबवण्याचे आदेश दिले. तसेच परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचेही आदेश कोर्टाने दिले आहेत. हे आदेश देतानाच कोर्टाने येत्या फेब्रुवारीत या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी करण्यात येणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. कोर्टाचा आजचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी मोठा झटका असल्याचं मानलं जात आहे.
कोर्टाच्या या निर्णयावर भाजप नेते किरिट सोमय्या यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. मेट्रोच्या प्रकल्पावरून भाजपने कधीही राज्य सरकारला कोंडीत पकडले नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे हम करे सो कायदा या उक्तीप्रमाणे वागत होते. त्यांनीच हा प्रकल्प आरेतून कांजूरला नेला. केवळ अहंकारातून हा निर्णय घेतला. त्यामुळे मुंबईकरांना मेट्रोसाठी पाच वर्षे वाट पाहावी लागणार असून पाच हजार कोटींचा अतिरिक्त भुर्दंडही सोसावा लागणार आहे. मात्र, कोर्टाने आज सरकारला चपराक लगावली असून आता तरी सरकारने त्यातून बोध घ्यावा, अशी प्रतिक्रिया सोमय्या यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, कांजूरमार्ग कारशेड प्रकरणी उच्च न्यायालयाने जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचा निर्णय दिल्याने सोमय्या यांनी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. आदित्य ठाकरे यांच्या अट्टाहासापोटीच कांजूरमार्गला कारशेड हलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यामुळे मेट्रो प्रकल्पाला खिळ बसल्याचा दावा करतानाच मेट्रोमुळे मुंबईकराचं पाच हजार कोटींचं नुकसान झाल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही सोमय्या यांनी केली.
मेट्रो कारशेडप्रकरणी उच्च न्यायालयाने जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. या प्रकरणी फेब्रुवारीत सुनावणी होणार असली तरी कोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात अपिलात जाण्याची कायद्यात तरतूद आहे. निर्णयाला विरोध करण्याचा अधिकार असल्याने आम्ही अपिलात जाऊ, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं. कायद्याच्या नियमातून काय सकारात्मक भूमिका घ्यायची, ती भूमिका राज्याचे प्रमुख घेतील, असंही ते म्हणाले.
कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडच्या कामाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. आम्ही आदेशाच्या प्रतची वाट पाहात आहोत. त्यात कोर्टाने नेमकं काय म्हटलं हे पाहूनच पुढचा निर्णय घेतला जाईल, असं पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सांगितलं. कांजूरच्या जागेमुळे सरकारचे 5500 कोटी रुपये वाचणार आहेत. या कारशेडमुळे 1 कोटी लोकांना फायदा होणार असून कांजूरची जागा मेट्रो लाईन 6, 4 आणि 14साठी अत्यंत महत्त्वाची असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी आरेमधील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारने एकही रुपया न घेता ही जागा MMRDA ला दिल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले होते. मात्र, आता केंद्र सरकारने या जागेत मिठागार असल्याचे सांगत त्यावर आपला हक्क सांगितला आहे. केंद्राच्या उद्योग संवर्धन आणि व्यापार मंत्रालयाने राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात कांजूरमार्गची जागा MMRDA ला देण्याचा निर्णय रद्द करा. ही जागा मिठागराची आहे. आम्ही त्यावरील आमचा हक्क सोडलेला नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.
मेट्रो-3 प्रकल्पाची कारशेड कांजूरमार्गला झाल्यास प्रकल्पाच्या खर्चात तब्बल 800 कोटींची बचत होईल, असा दावा सोमवारी एमएमआरडीएच्या वकिलांनी केला. हा प्रकल्प मेट्रो—३, मेट्रो— ४ आणि मेट्रो—६ साठी असणार आहे. तीन ठिकाणी कारशेड बनवण्यासाठी २,४३४ कोटी रुपये खर्चावे लागतील. मात्र तिन्ही मेट्रोसाठी कांजूर येथे एकच कारशेड उभारण्यात येणार असल्याने ८०० कोटी रुपयांची बचत होईल. याउलट कायदेशीर कचाटय़ात सापडून ही जागा वेळेत कारशेडसाठी उपलब्ध झाली नाही, तर दिवसाला २.५२ कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागेल, असेही एमएमआरडीएच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले होते.
