$type=ticker$snippet=hide$cate=0

अग्रलेख : शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचा तिढा कायम

  केंद्र सरकारने केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शेतकर्‍यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनातून मार्ग काढण्यासाठी चर्चेच्या पाच फेर्‍...

 

केंद्र सरकारने केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शेतकर्‍यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनातून मार्ग काढण्यासाठी चर्चेच्या पाच फेर्‍या होऊनही तोडगा निघाला नाही. हाडे गोठविणार्‍या थंडीतही शेतकरी आंदोलनावर ठाम आहे. त्यातही दिल्लीची रसद न तोडता, सामान्यांचे हाल न करता आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा शेतकर्‍यांचा ठाम निर्धार आहे. शेतकरी आंदोलनाची व्याप्ती वाढत असून, शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला आता परदेशातूनही पाठिंबा मिळत आहे. सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असला, तरी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करण्याची तयारी दाखविली असली, तरी दुरुस्तीवर शेतकरी समाधानी नाहीत. कितीही काळ आंदोलन चालवायची शेतकर्‍यांची तयारी आहे. आता या आंदोलनात आता विरोधी पक्षही उतरले आहेत. हरयाणातील भाजप सरकारच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. शेतकरी आंदोलनाला आता परदेशातून शीख तसेच अन्य समाजातील लोकांनी निधीची व्यवस्था केली आहे. आंदोलक नेते इतके गंभीर आहेत, की ते सरकारने दिलेले भोजनही घ्यायला तयार नाहीत. लंगरमधून भोजन घेत आहेत. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात फूट पाडण्यची सरकारची नेहमीची खेळी या वेळी यशस्वी होणार नाही, असे एकूण चित्र आहे. त्यामुळे वादग्रस्त शेती कायदे मागे घेणार की नाही हे स्पष्ट करा, असा निर्वाणीचा इशारा शेतकरी संघटनांचे नेते देऊ शकले. शनिवारी झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकारने चार दिवसांची मुदत मागून घेतली आहे. आता नऊ डिसेंबर रोजी शेतकर्‍यांसमोर ठोस प्रस्ताव मांडला जाईल, असे आश्‍वासनही सरकारने दिले. शेतकरी नेते व केंद्र सरकार यांच्यातील चर्चेची पाचवी फेरीदेखील पाच तासांच्या बैठकीनंतरही निर्णयाविना संपुष्टात आली. या बैठकीत

शेतकर्‍यांनी कृषी कायद्यांबाबत घेतलेल्या 39 आक्षेपांवर केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर व केंद्रीय उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी बाजू मांडली; मात्र त्याच त्याच मुद्दयांवर चर्चा करून काहीही निष्पन्न होणार नाही. त्यापेक्षा आम्ही निघून जातो, अशी भूमिका शेतकरी नेत्यांनी बैठकीत घेतली. शेती हा राज्यांचा विषय आहे. शिवाय, पर्यायी बाजार आत्ताही अनेक राज्यांमध्ये सुरू आहेत. त्यामुळे शेतीमालाची विक्री-पणन व्यवस्थेमधील सुधारणांसाठी राज्य सरकारांशी शेतकरी चर्चा करतील. केंद्राने केलेले कायदे पूर्णत: शेतकरीविरोधी असून ते मागे घेतले गेले पाहिजेत, हाच आग्रह शेतकरी नेत्यांनी धरला. चाळीसहून अधिक कामगार कायदे केंद्र सरकारने मागे घेतले तर शेती कायदे का घेता येत नाहीत, असा सवालही शेतकरी नेत्यांनी केला. त्यावर, अंतर्गत चर्चा करून प्रस्ताव मांडला जाईल, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केल्यामुळे शेतकरी नेत्यांनी बुधवारी पुन्हा चर्चा करण्यास सहमती दर्शवली.

 

शेतकर्‍यांच्या सर्व मुद्यांचा केंद्र सरकार विचार करेल, पण त्यांच्या नेत्यांकडून ठोस सूचना आल्या, तर त्यावर उपाय शोधणे अधिक सोपे होईल, असे तोमर यांनी बैठकीनंतर सांगितले. कृषिबाजार अधिक सक्षम केले जातील. हमीभाव कायम राहील या सर्व मुद्दयांचा यांचा तोमर यांनी पुनरुच्चार केला. कायदे रद्द करण्याच्या प्रश्‍नावर मात्र त्यांनी मौन बाळगले.

शेतकरी संघटनांनी मंगळवारी ‘भारत बंद’ची हाक दिली असून देशभर शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी निदर्शने करतील. त्यानंतर दिल्लीच्या वेशीवरील आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल. सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूरच्या सीमांवरून मागे हटण्याचा प्रश्‍न उद्भवत नाही, आता चौथी राजस्थानची सीमाही बंद केली जाईल. आता बिहारमध्येही तेजस्वी यादव रस्त्यावर उतरले आहेत. नव्या कायद्यांमुळे खासगी कृषिबाजारांना मुभा मिळणार असून शेतीमाल खरेदी करण्याचे अधिकार खासगी कंपन्यांना मिळतील व शेतकरी नाडला जाईल. खासगी बाजारात फक्त पॅन कार्डावर खरेदी करण्याला शेतकर्‍यांचा आक्षेप आहे. त्यावर, कृषिबाजार व खासगी बाजारांमध्ये समानता आणण्याचे आश्‍वासन सरकारने दिले. कंत्राटी शेतीमध्ये कर्जासंदर्भात कंत्राटी कंपनीशी बँक वा वित्तीय संस्था करार करणार असल्याने शेतकर्‍यांच्या जमीन मालकीवर गदा येण्याची शक्यता आहे. त्यावर, जमिनीची मालकी संपुष्टात येणार नसल्याचे आश्‍वासन तोमर यांनी दिले. तंटे उपविभागीय आयुक्तांकडे सोडवले जातील, वास्तविक तो न्यायालयामध्ये सोडवला पाहिजे हाही आक्षेप असून हा बदल करण्याचीही केंद्र सरकारची तयारी आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील दुरुस्तीमुळे काळबाजाराला वाव मिळेल. शेतीमालाचा व्यापार खासगी धनदांडग्या व्यापार्‍यांच्या हातात जाईल. शेती उद्योजक, निर्यातदार, घाऊक व्यापारी, अन्नप्रक्रिया उद्योजक शेतीमालाच्या दरात हस्तक्षेप करतील, त्यातून शेतकर्‍यांचे नुकसान होईल, असे आक्षेप घेण्यात आले. याशिवाय, पिकांचे अवशेष जाळणार्‍या शेतकर्‍यांवर कारवाई, वीज विधेयक, शेतकर्‍यांविरोधातील गुन्हे हेही आक्षेपाचे मुद्दे होते. शेतकर्‍यांची केंद्र सरकारसोबतची पुढची बैठक नऊ डिसेंबरला होणार आहे. दरम्यान, ठोस तोडगा निघेपर्यंत शेतकर्‍यांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. इतकेच नाही तर केंद्र सरकारने कृषी कायदे रद्द करावेत म्हणून आठ डिसेंबरला शेतकर्‍यांनी एक दिवसाच्या भारत बंदचीही हाक दिली आहे. किमान आधारभूत किंमतीला बळकटी आणण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. मोदी सरकार शेतकर्‍यांसाठीचेच सरकार आहे, त्याला समृद्ध करणे हे आमच्या सरकारचे पहिलं कर्तव्य आहे, असे तोमर यांनी म्हटले आहे.

 

संपूर्ण देशाची शेती आणि अन्न पुरवठा बघितला, तर सगळ्यात जास्त योगदान पंजाब व हरयाणातील शेतकर्‍यांचे आहे. विशेषतः गहू आणि तांदूळ यांच्या उत्पादनात देशाची गरज या शेतकर्‍यांनी भागवली. त्याचबरोबर जगातील 17-18 देशांना धान्य पुरवण्याचे काम भारत करतो. त्यात पंजाब आणि हरयाणाचा वाटा फार मोठा आहे. ज्यावेळी पंजाब व हरयाणातील शेतकरी रस्त्यावर येतो, त्याची फार गांभीर्याने दखल घ्यायला पाहिजे होती; पण दुर्दैवाने ती घेतलेली दिसत नाही, असे निरीक्षण माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी नोंदविले आहे. दिल्लीपुरते आता आंदोलन सीमित राहणार नाही. देशाच्या कानाकोपर्‍यातील लोक या शेतकर्‍यांच्या पाठिशी उभे राहतील आणि प्रश्‍नांची सोडवणूक आपल्या पद्धतीने करून घेतील. तशी चिन्हे दिसायला लागली आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर अजूनही शहाणपणाची भूमिका घ्यावी, अशीच माझी अपेक्षा आहे,असा सल्ला पवार यांनी मोदी सरकारला दिला आहे. दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब, हरयाणा, उत्तराखंड येथील शेतकरी दिसत असले, तरी देशभरातल्या शेतकर्‍यांच्या मनात केंद्र सरकारच्या भूमिकेबद्दल प्रचंड नाराजी आहे. हे तिन्ही कृषी कायदे मंजूर करताना शेतकर्‍यांची कथित पारतंत्र्यातून मुक्तता होऊन त्यांना मोकळा श्‍वास घेता येणार आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार म्हटले. एवढेच नव्हे, तर आम्हाला ‘वन नेशन-वन मार्केट’ करायचे आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधानांना खरेच तसे करायचे असेल, तर त्यांनी केंद्राने जाहीर केलेला शेतीमालाचा हमीभाव हा कायद्याने अनिवार्य करावा आणि तीच अन्नधान्याची किमान किंमत राहील असे घोषित करावे. जर आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये बाजारातल्या अन्नधान्याच्या किमती हमीभावापेक्षा कमी असतील, तर हमीभाव व आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत यांतील फरकापेक्षा जास्त आयात कर लावावा; म्हणजे बाहेरून आयात होण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही, असे शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे.


Name

] ब्रेकिंग,861,Agralekh,3,desh,2,IPL 2020,19,kolhapur,4,Latest News,5776,letest News,598,Loksabha-2019,164,Maharashtra,208,Maharashtra.,2,Mumbai,42,New Window,210,News,320,sangli,40,satara,153,satara.,4,updates,453,Videsh,2,Vishesh,2,अर्थ,173,अहमदनगर,10353,औरंगाबाद,366,क्रीडा,678,दखल,708,देश,4453,नाशिक,805,पुणे,749,बीड,1438,बुलडाणा,27,बुलढाणा,877,ब्रेकिंग,16498,ब्रेकिंग न्युज,117,मनोरंजन,166,महाराष्ट्र,13741,महाराष्ट्र सातारा,41,मुंबई,3727,विदेश,652,संपादकी,1,संपादकीय,1556,सातारा,3202,
ltr
item
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates: अग्रलेख : शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचा तिढा कायम
अग्रलेख : शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचा तिढा कायम
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates
https://www.lokmanthan.com/2020/12/blog-post_591.html
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/2020/12/blog-post_591.html
true
1708963956808886337
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content