महाराष्ट्रासह देशातच महिला व बालकांवरील अत्याचारांच्या घटनांत सातत्याने वाढ होत आहेत. दिल्लीतील निर्भया प्रकरण आणि उत्तर प्रदेशातील हाथरसच...
महाराष्ट्रासह देशातच महिला व बालकांवरील अत्याचारांच्या घटनांत सातत्याने वाढ होत आहेत. दिल्लीतील निर्भया प्रकरण आणि उत्तर प्रदेशातील हाथरसच्या घटनेनंतर महिलांविषयक कायदे अधिक कडक करण्यात आले; परंतु कायदे होऊनही अत्याचार कमी झालेले नाहीत. याचा अर्थ कायदे कडक करायचेच नाहीत, असा होत नाही. महाराष्ट्रात गेल्या वर्षापासून आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर दिशा कायदा करण्याबाबत वारंवार भाष्य झाले. विशेष अधिवेशन बोलवण्याची चर्चा झाली. आंध्र प्रदेशच्या कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख स्वतः आंध्र प्रदेशात जाऊन आले. त्यानंतर एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. महाराष्ट्राचा कायदा आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर असला, तरी तो जसाच्या तसा स्वीकारलेला नाही. महिला व बालकांवर होणार्‍या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कार्यवाही करता यावी, याकरिता प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी शक्ती या दोन प्रस्तावित कायद्यांना विधिमंडळासमोर सादर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या विधेयकानुसार शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यात आले असून नवीन गुन्हेदेखील समाविष्ट करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) अ‍ॅक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट अँड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 अशी दोन विधेयके विधिमंडळात मांडण्यात येतील, असेही निश्‍चित करण्यात आले. मुंबईत होणार्‍या हिवाळी अधिवेशनात आता ही दोन विधेयके मांडण्यात येणार आहेत. भाजपचे सरकार असतानाही या कायद्याच्या प्रारुपाबद्दल चर्चा झाली होती. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या एकमान्यतेने हा कायदा मंजूर होईल, याबाबत आता कोणतीही शंका नाही. आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा करण्याकरिता अश्‍वथी दोरजे (संचालक, महाराष्ट्र पोलिस अकादमी, नाशिक) यांचे अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने तयार केलेल्या दोन विधेयकांचे मसुदे मंत्रिमडळासमोर 12 मार्च 2020 रोजी ठेवण्यात आले होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या विधेयकांची सखोल तपासणी करून विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी मंत्रिमडळ उपसमिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत गृहमंत्री अनिल देशमुख, एकनाथ शिंदे, जयंत पाटील, यशोमती ठाकूर, वर्षा गायकवाड या मंत्र्यांचा समावेश होता. या समितीने मसुद्यांना अंतिम रूप दिले.
समाज माध्यमांमधून महिलांना धमकावणे व बदनामी करणे, बलात्कार, विनयभंग आणि अ‍ॅसिड हल्ला याबाबत खोटी तक्रार करणे, समाजमाध्यम, इंटरनेट व मोबाइल सेवा पुरवणार्‍या कंपन्यांनी तपास कार्यात सहकार्य न करणे, एखाद्या लोकसेवकाने तपासकार्यात सहकार्य न करणे, बलात्कार पीडितेचे नाव छापण्यावर बंधने होती ती बंधने विनयभंग आणि अ‍ॅसिड हल्ला याबाबत लागू करणे आदींना या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले असून शिक्षेतही वाढ करण्यात आली आहे. बलात्कार, अ‍ॅसिड हल्ला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर प्रकरणी मृत्युदंड प्रस्तावित केला आहे. शिक्षांचा कालावधी वाढविला आहे. अ‍ॅसिड हल्ला प्रकरणी दंडाची तरतूद केली असून ती रक्कम पीडितेला वैद्यकीय उपचार व प्लॅस्टिक सर्जरीकरिता देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. केंद्र सरकारने हाथरसच्या घटनेनंतर महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे जलद गतीने कशी निकाली काढावीत, यासाठी काही निर्देश दिले होते. त्यानुसार तपासाचा कालावधी दोन महिन्यांवरून 15 कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा करण्यात आला आहे. खटला चालविण्याचा कालावधी दोन महिन्यांवरून 30 कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा केला आहे. अपिलाचा कालावधी सहा महिन्यांवरून 45 दिवसांचा केला आहे. महिला व मुलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांची लवकर सुनावणी व्हावी, यासाठी 36 विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे. प्रत्येक अनन्य विशेष न्यायालयासाठी विशेष शासकीय अभियोक्ता नेमण्याचे प्रस्तावित आहे. प्रत्येक घटकामध्ये महिला व बालकांवरील गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी (जिल्हा अधीक्षक/आयुक्तालय) विशेष पोलिस पथक, ज्यामध्ये किमान एका महिला अधिकार्‍याचा समावेश असेल, नेमण्याचे प्रस्तावित आहे. पीडितांना मदत व सहकार्य करण्यासाठी सेवाभावी संस्थांना अधिसूचित करण्याचे प्रस्तावित आहे. कोणत्याही कायद्यातील तरतुदी चांगल्याच असतात; परंतु निव्वळ कायदा करून उपयोग नसतो. त्या कायद्याची अंमलबजावणी तितक्याच प्रभावीपणे व्हावी लागते. तशी ती झाली नाही, तर महिला व मुलांवरील अत्याचार कमी होणार नाहीत. निर्भया प्रकरणातील आरोपींना झालेली फाशीची शिक्षा अंमलात यायला किती वर्षे लागली, हे सर्वांनी पाहिले आहे. सत्र न्यायालये, विशेष न्यायालये, द्रुतगती न्यायालये लवकर सुनावण्या घेतीलही; परंतु उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रपतींकडे दया याचना या पायर्‍यांवरचा प्रवास किती गतीने होतो, यावर शिक्षेच्या अंमलबजावणीचा कालावधी ठरत असतो.
‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो’च्या आकडेवारीनुसार, भारतात 2017 मध्ये 32 हजार 559 बलात्काराच्या गुन्ह्यांची नोंद झाली. 2018 मध्ये महिलांवरील अत्याचाराचे जे गुन्हे दाखल झाले, त्यात 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त गुन्हे हे लैंगिक हिंसा आणि बलात्कार या वर्गातले आहेत. हे सगळे सरकार दफ्तरी नोंद झालेले गुन्हे आहेत. नोंद न झालेले असे शेकडो असतील. स्त्रीला जेव्हा जेव्हा हिंसेच्या, लैंगिक शोषणाच्या प्रसंगाला सामोरे जावे लागते, तेव्हा तेव्हा तिच्या मनावर वेदनेचा तीव्र खोल ओरखडा उमटतो. त्याचा आयुष्यभर ठसठसणारा व्रणही राहतो. शोषण करणार्‍याला जाब विचाराची हिंमत आज सक्षम मुली आणि स्त्रियांमध्ये आजही नाही. ज्यांनी या प्रश्‍नाकडे संवेदनशीलतेने पाहायला पाहिजे, पीडितेच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहायला हवे, तेच अन्यायाच्या विरुद्ध दाद मागायची ठरवल्यावर घरादाराच्या अब्रूचा प्रश्‍न समोर आणून मूग गिळून गप्प बसतात. मुलीच्या पाठीशी ठाम उभे राहायचे, असा निर्धार केलेली आईही मनोधैर्य खचून बसते. समाजाचा हा दुटप्पीपणा बाईला सन्मानाने जगणे नाकारतो. इज्जत किंवा अब्रूच्या नावाखाली जिवंतपणी मरणाच्या यातना भोगायला भाग पाडतो. पुरुषप्रधान व्यवस्था ही पुरुषांना श्रेष्ठ आणि स्त्रियांना नेहमीच दुय्यम स्थान देत आली आहे. जन्माने आणि सहज मिळालेली घरातली तसेच घराबाहेरची सत्ता टिकवण्यासाठी, सत्ताहीन होण्याच्या भीतीपायी पुरुष घरातल्या स्त्रियांच्या चारित्र्यावर संशय घेतात, चारचौघांत अपमान करतात, मारहाण करतात. बायको-प्रेयसीचे लैंगिक शोषण करतात, स्वत:च्याच लेकरावर बलात्कार करतात आणि कधी कधी तर आई, बहीण, बायको, मुलांचे खून करायलाही ते मागेपुढे पाहत नाहीत. घरातल्या आणि घराबाहेरच्या बाईकडे मालकीची वस्तू, उपभोगाचे साधन म्हणून बघायची दृष्टी समाज देतो. नाही मिळाले, तर ओरबाडा, ओरबाडता नाही आले तर नाहीसे करा, मला नाही तर कुणालाच नाही, ही मानसिकता बनत चालली आहे. ही मानसिकताच बदलली पाहिजे. त्याची सुरुवात स्वत:पासून करायला हवी. स्वत:च्या संपूर्ण शरीराचे, मनाचे, भावभावनांच्या नियोजनाचे वयानुरूप योग्य ते लैंगिकता शिक्षण मिळण्याचा प्रत्येक बालकाचा अधिकार आहे. 12 ते 16 वयोगटातील मुले, मुली स्वत:ला वेगवेगळ्या पातळीवर आजमावत असतात. सुरक्षित, हिंसाविरहित नातेसंबंध आणि जबाबदार वर्तन यांबद्दल त्यांच्याशी नियमित संवाद झाला पाहिजे. माणूसपणाचे हे विचार या वयातच रुजवायला हवेत. माणसामाणसांत अंतर पाडणारे नकारात्मक सत्तेचे, पुरुषप्रधानतेचे अवडंबर माजवणारे विचार आपण नाकारायला पाहिजेत, त्यांचा त्याग केला पाहिजे.
