अग्रलेख : लोकशाही मूल्यांचा संकोच

  जागतिक संस्थांनी दिलेले अहवाल बर्‍याचदा भारतातील सत्ताधार्‍यांना मान्य नसतात. सत्ताधारी पक्षाला आपल्या चुका मान्य नसतात. आपल्या कारभारामुळ...

 

जागतिक संस्थांनी दिलेले अहवाल बर्‍याचदा भारतातील सत्ताधार्‍यांना मान्य नसतात. सत्ताधारी पक्षाला आपल्या चुका मान्य नसतात. आपल्या कारभारामुळे भारताची जगात बदनामी होताना त्यांना चिंता वाटत नाही; परंतु जगन्मान्य संस्थांनी दिलेले अहवाल आले, की ते मान्य करण्याऐवजी त्यांच्यावर टीका केली जाते. या जागतिक संस्था कुणाच्याही दावणीला बांधलेल्या नसतात. त्यांच्यादृष्टीने भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, चीन असा कोणताही देश असला, तरी त्यांना काहीच फरक पडत नाही. त्या देशातला कारभार कसा आहे, यावर त्याचे मूल्यांकन केले जात असते. भारतात मार्च नंतर संसदीय कार्यप्रणाली पद्धती सरकारने धोक्यात आणली आहे. संसद अधिवेशनात प्रश्‍नोत्तराचा तास रद्द केला गेला, न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्यावर अंकुश आणण्याचे प्रयत्न केले गेले. जागतिक संसथेच्या एका अहवालातील प्रसिद्ध केलेल्या छायाचित्रात एक बुरखा घातलेली महिला हातात फलक घेऊन उभी आहे. या फलकावर आम्हाला लोकशाही हवी आहे, हुकुमशाही नव्हे, असा संदेश आहे; परंतु प्रत्यक्षात लोकशाही मूल्यांचा संकोच होत आहे. गेल्या एक वर्षांतच लोकशाही मूल्यांचा संकोच झालेला नाही, तर तो अगोदरपासून सुरू आहे. संसदेला सामोरे जाण्याऐवजी वटहुकूम काढण्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा भर होता. महाराष्ट्रातही महाविकास आघाडीच्या सरकारने कोरोनाच्या नावाखाली विधानसभेच्या कामकाजाला कात्री लावली आहे. जगातील सर्वात मोठी व सर्वश्रेष्ठ लोकशाही अशी ओळख असलेल्या भारताची जागतिक लोकशाही निर्देशांकात होत असलेली घसरण अत्यंत चिंताजनक आहे. भारतीय लोकशाहीचा क्रमांक यात 90 वा असावा, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. 2014 पासून लोकशाही मूल्यांची, स्वायत्त संस्थांची मोठ्या प्रमाणात गळचेपी केली जात आहे. देशातील स्वायत्त संस्थांना सरकारच्या हातचे बाहुले बनवण्याचे काम झपाट्याने झाले आहे. हा कोणा विरोधी पक्षाचा आरोप असेल, तर ते समजण्यासारखे आहे; परंतु तसे नाही. स्वीडनमधील युनिव्हर्सिटी ऑफ ग्युटनबर्ग विद्यापीठाशी संलग्न संस्था ‘ व्हरायटीज् ऑफ डेमोक्रसी ’च्या अहवालातील आकडेवारी पाहता भारतात लोकशाही मूल्यांचे होत असलेले पतन ही लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी अतिशय चिंताजनक बाब असल्याचे दिसते. जागतिक स्तरावर 179 देशांत लोकशाही मूल्यांची घसरण झपाट्याने होण्यात भारताचा सहावा क्रमांक आहे. या अहवालानुसार, 2009 साली भारताचा लिबरल डेमोकॅट्रिक इंडेक्स 0.55 इतका होता. हा निर्देशांक 2019 सालात 0.36 पर्यंत येऊन पोहचला आहे. भारतीय नागरी स्वातंत्र्याचा निर्देशांक 2009 साली 0.75 होता तो आता 0.59 पर्यंत घसरलेला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य निर्देशांक घसरून 0.87 वरून 0.51 झाला आहे. लोकशाहीमध्ये नागरी संस्था, स्वयंसेवी संस्था यांचा निर्देशांक 0.81 वरून 0.58 पर्यंत खालावला आहे. लोकशाही प्रबळ करणार्‍या सर्वच निर्देशांकांमध्ये 2014 सालापासून घट होत असल्याचे स्पष्ट होते.

 

‘इलेक्टोरल डेमॉक्रसी इंडेक्स’मध्ये भारत 89 व्या स्थानावर आह,े तर इतर उदारमतवादी घटकांच्या सूचीमध्ये भारताचे स्थान 93 वे आहे. समतावादी घटकांच्या सूचीमध्ये 122 वे तर लोकांचा लोकशाही प्रक्रियेतील सहभाग या घटकात 105 वे स्थान आहे. लोकशाही मार्गाने चालणार्‍यांना देशद्रोही, नक्षलवादी ठरवले जात आहे. सरकारविरोधात करण्यात आलेली आंदोलने बदनाम करण्याचे काम केले गेले. शाहीन बागचे आंदोलन, जेएनयुमधील विद्यार्थी आंदोलन असो वा इतर कोणतेही आंदोलन; सरकारच्या विरोधात आवाज उठवणार्‍यांना सरकारी यंत्रणांच्या मदतीने प्रचंड त्रास दिला जात आहे. मागील सहा वर्षांत देशद्रोहाचे खटले दाखल करण्याचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. देशातील बहुसंख्य प्रसार माध्यमांनाही सरकारचे बटीक बनवण्यात आले आहे. सरकारविरोधात जनतेत कोणतीच माहिती जाऊ नये, यासाठी सर्व काही सुरू असून आपल्याला हवी तीच माहिती प्रसार माध्यमातून तसेच सामाज माध्यमातून पसरवली जात आहे. मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात सध्या सुरू असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात सहभागी शेतकर्‍यांना खलिस्तानी म्हणण्यापर्यंत मजल जाते, हे लोकशाहीच्या दूरवस्थेचेच निदर्शक आहे. इकॉनॉमिस्ट या प्रतिष्ठेच्या आंतरराष्ट्रीय मासिकातही मोदी यांच्या कारभाराच्या पद्धतीवर आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. मोदींच्या सत्तापिपासू वृत्तीमुळे देशात एक पक्षाचे राज्य चालवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे, असा सरळसरळ निष्कर्ष यामध्ये काढला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांच्या नावाखाली अर्णब गोस्वामी या पत्रकारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या पद्धतीने तातडीने सुनावणी घेतली, हे आश्‍चर्यकारक होते. जवळपास 60 हजार अर्ज जामिनासाठी न्यायालयात असताना एकट्या अर्णबसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने भूमिका बजावली. काश्मीरची परिस्थिती हाताळतानाही मोदी सरकारने लोकशाहीचे धिंडवडे काढले, राजकीय नेत्यांना बंदी बनवले. तिथल्या लोकांना मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवले गेले, त्यांची दखल घेतली गेली नाही, असा आरोप आता या अहवालांचा आधार घेऊन काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. जगभरातल्या 31 देशांमधील प्रसार माध्यमांवर, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ले सुरू असून दोन वर्षांपूर्वी असे 19 देश होते ती यादी 31 पर्यंत पोहचली आहे. या देशांमधील वैचारिक स्वातंत्र्य गेल्या दहा वर्षांत दरवर्षी 13 टक्क्यांनी घसरत असून शांततामार्गाने आंदोलन करणे, निषेध करणे यावर प्रतिबंध वाढत चालले आहे. ही घसरण 14 टक्के इतकी आहे. या अहवालात उदारमतवादी लोकशाही निर्देशांक पद्धत वापरली आहे. या पद्धतीत एखाद्या देशातील किती टक्के लोकसंख्येपर्यंत लोकशाही पोहचली आहे, याची मोजदाद केली जाते. या निर्देशांकमध्ये निवडणुकांचा दर्जा, मताधिकार, व्यक्तीस्वातंत्र्य, प्रसार माध्यमे, नागरी चळवळी, कायद्याचे राज्य यांच्या परिप्रेक्ष्यातून निर्देशांक मोजला जातो.

उदारमतवादी लोकशाही निर्देशांकात भारताची घसरण दिसत असून हंगेरी, पोलंड, ब्राझील व भारतात अधिकारशाहीमुळे प्रसार माध्यमांचे उच्चाटन व नागरी चळवळींचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जात आहे. या अहवालात मोदी सरकारच्या काळात प्रसार माध्यमांचे स्वातंत्र्य व नागरी चळवळींवर आक्रमण केले जात असल्याचे नमूद केले गेले आहे. भारतात पत्रकारांवर राजद्रोहाचे आरोप लावणे, वृत्तांवर आक्षेप घेऊन न्यायालयात तक्रारी दाखल करणे, असे प्रकार सातत्याने वाढत चालले आहे. हंगेरीमध्ये जसे सरकारकडून प्रसार माध्यमांवर अंकुश ठेवला जात आहे, तसाच प्रकार भारतात सुरू असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. डेम इन्स्टिट्यूटचा हा अहवाल मार्च 2020मध्ये प्रसिद्ध झाल्याने त्यात भारतात सीएएविरोधात देशभर सुरू असलेल्या नागरी आंदोलनाचा उल्लेख नाही. ही आंदोलने सरकारने कशी चिरडून काढली, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर सरकारने कसे प्रतिबंध आणले, कोविड-19च्या काळात टाळेबंदीच्या नावाखाली सामान्य माणसावर चोहोबाजूंनी कशी नियंत्रणे आणली गेली. प्रसार माध्यमांचे स्वातंत्र्य टाळेबंदीच्या काळात कसे धोक्यात आणले या घडामोडी या अहवालात समाविष्ट नाहीत. राज्यघटनेनुसार भारत हे सार्वभौम लोकशाही लोकसत्ताक राज्य आहे. या राज्यात अंतिम सत्ता जनतेची म्हणजे लोकांची आहे. सत्तेने लोकांना जबाबदार असणे लोकशाही व्यवस्थेला अभिप्रेत असते; परंतु ते आता काहीच राहिले नाही. ‘द इकॉनॉमिस्ट’ने अंकात आणि अहवालात भारतात लोकशाहीचा संकोच होत असल्याचा जो उदाहरणांसह निष्कर्ष काढला आहे, त्याची दखल घेतली पाहिजे. तसेच लोकशाहीचा संकोच याचा अर्थ हुकूमशाहीचा विस्तार हाच असतो हे ध्यानात घेतले पाहिजे.