निर्यात अनुदान कमी केल्यास कारखाने अडचणीत

  नवी दिल्लीः साखर निर्यातीवरील अनुदान कमी करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने ठेवला आहे. अगोदरच साखर कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणात तोटा होत असत...

 

नवी दिल्लीः साखर निर्यातीवरील अनुदान कमी करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने ठेवला आहे. अगोदरच साखर कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणात तोटा होत असताना निर्यात अनुदान कमी केल्यास साखर निर्यातीला कारखाने धजावणार नाहीत. त्यामुळे अतिरिक्त साखरेचा प्रश्‍न गंभीर बनणार आहे. 

जागतिक बाजारात साखरेच्या किंमती कमी झाल्या आहेत. भारतात त्यापेक्षा साखरेच्या किंमती जास्त आहे. त्यामुळे भारतीय साखर कारखाने साखर निर्यात करू शकणार नाहीत. जागतिक बाजारात साखर पाठवायची असतील, तर साखर कारखान्यांना निर्यात अनुदान द्यायला हवे. अनुदान दिले नाही, तर भारतीय साखर परदेशात जाऊ शकणार नाही. अगोदरच भारतात साखरेचा एक कोटी दहा लाख टनांचा साठा शिल्लक आहे. त्यात ही या वर्षी तीन कोटी टनांपेक्षा अधिक साखर उत्पादित होणार आहे. भारतात दरवर्षी सुमारे दोन कोटी 55लाख टन साखर खपते. या वर्षी कोरोनामुळे विवाह समारंभ तसेच अन्य उत्साहावर मर्यादा आल्यामुळे साखरेचा खप कमी होणार आहे. ही पार्श्‍वभूमी लक्षात घेता साखरेच्या किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी निर्यात अनुदान देणे आवश्यक आहे.

यापूर्वी साखर निर्यातीवर प्रतिकिलो 9.5 रुपये अनुदान देण्याची मागणी होती. आता  प्रतिकिलो सहा रुपये करण्यात आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार अन्न मंत्रालयाने अनुदान आणखी कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी साखर उद्योगासमवेत बैठक घेतली. काही दिवसांपूर्वीच साखर उद्योगाने जास्त साठा झाल्यामुळे साखरेच्या दराविषयी चिंता व्यक्त केली गेली होती. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये या उद्योगाने बॅलेन्सशीट निश्‍चित केलेली असून, अपेक्षित उत्पादन विचारात घेऊन गेल्या वर्षीचा साठा, घरगुती वापराचा आणि निर्यातीचा विचार केला आहे. 

एका अहवालानुसार चालू हंगामाचे वार्षिक उत्पादन तीन कोटी 26 लाख टन अपेक्षित होते आणि या हंगामाची सुरुवात होताना एक कोटी दहा लाख टनांचा शिल्लक साठा आहे. साखरेचे उत्पादन कमी करण्यासाठी कारखान्यांनी थेट उसाच्या रसापासून  इथॅनॉलचे उत्पादन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे वीस लाख टनांनी साखरेचे उत्पादन कमी होणार असले, तरी तीन कोटी सहा लाखांच्या आसपास उत्पादन होईल. मागचा साठा, देशांतर्गत उत्पादन आणि खप याचा विचार करता दीड कोटी टनांहून अधिक साखरेचे काय करायचे, हा गंभीर प्रश्‍न आहे. जागतिक बाजार आणि देशांतर्गत बाजारातील मागणी आणि पुरवठा लक्षात घेतला, तर साखरेचे भाव वाढण्याची शक्यता कमी आहे. 

निर्यातीला का विरोध का?

आंतरराष्ट्रीय बाजारात उत्पादन खर्च आणि कच्च्या मालाच्या किंमतीत फरक आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे करार 21-22 रुपये प्रतिकिलो दराने होत आहेत, भारतात मात्र उत्पादन खर्च 32 रुपये किलो आहे. या विसंगतीमुळे तोटा सहन करून निर्यात कशी करायची, असा साखर उद्योगापुढचा प्रश्‍न आहे.