सातारच्या जिल्हाधिकार्‍यांचा आक्रमक पवित्रा सातारा / प्रतिनिधी : सातारा जिल्ह्यातील एकाही कारखान्याने ऊसाची एकरकमी एफआरपी देण्याची घोषणा क...
सातारच्या जिल्हाधिकार्‍यांचा आक्रमक पवित्रा
सातारा / प्रतिनिधी : सातारा जिल्ह्यातील एकाही कारखान्याने ऊसाची एकरकमी एफआरपी देण्याची घोषणा केली नाही. त्यामुळे शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. त्यातच शेतकरी संघटनांसमवेत एफआरपीच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी आयोजित केलेल्या बैठकीस साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक किंवा निर्णय घेणारे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहिले नसल्याचे पाहून सातारचे जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी नाराजी व्यक्त केली. अशा बेजबाबदार वर्तणूकीबाबत साखर कारखान्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावणार असल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांनी उपस्थित शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना सांगितले.
सातारा जिल्ह्यातील खासगी तसेच सहकारी कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी जाहीर करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली होती. यानुसार आज शेतकरी संघटना प्रतिनिधी, साखर कारखान्याचे प्रतिनिधी यांच्यासमवेत जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनीबैठक आयोजित केली होती. बैठकीच्या प्रारंभी उपस्थित शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधींनी कारखाने सुरू होऊन दीड महिना होऊन गेला तरी एकाही कारखान्याने एफआरपी जाहीर केली नसल्याचे सांगितले. तसेच आजच्या बैठकिला कारखान्याच्या दराबाबतचा निर्णय घेणारे अधिकारी उपस्थित नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. या बैठकिस सचिव, शेतकी अधिकारी व त्या समकक्ष अधिकारी बैठकीस आल्याचे पाहून जिल्हाधिकार्‍यांनी चक्क स्वत: कपाळ बडवले.
शेतकरी संघटना प्रतिनिधींनी यापूर्वी प्रत्येक बैठकीस कारखान्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित राहात असायचे. मात्र, अलीकडे कुणाला तरी पाठवून द्यायचे धोरण कारखान्यांनी अवलंबण्यास सुरुवात केली आहे. या धोरणामुळे बैठकीत नुसती चर्चा होते आणि निर्णय कोणताही होत नाही. ऊसदराच्या पार्श्वभूमिवर अनेकदा आंदोलने केली. त्या नेत्यांनी केलेल्या वक्तव्याबाबत आता न्यायालयाच्या चकरा माराव्या लागत असल्याने आता शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी सध्या थंड आहेत. याचा फायदा घेत साखर कारखान्यांनी आपली मनमानी सुरू केल्याचे संघटनांच्या प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकार्‍यांसमोर मांडले. काही कारखान्यांनी थकीत एफआरपी व्याजासह देण्याची, एफआरपी जाहीर न करणार्‍यांवर कारवाईची, एफआरपी कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीची मागणी केली. (पान 1 वरून) बैठकीची सूत्रे ताब्यात घेत जिल्हाधिकारी सिंह यांनी साखर आयुक्त कार्यालयाच्या अधिकार्‍यांना मांडलेली मते नोंदवून घेत त्यावर तत्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना केल्या. या वेळी त्या कार्यालयाच्या अधिकार्‍यांनी एफआरपी न देणार्‍या कारखान्यांच्या अनुषंगाने दाखल असणार्‍या तक्रारींची सुनावणी सुरू असल्याचे सांगितले. यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांनी महत्त्वाच्या बैठकीस निर्णय घेण्यासाठी सक्षम अधिकारी पाठवून न देणार्‍या जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावणार असल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीच्या पहिल्या सत्रात बहुतांश शेतकरी प्रतिनिधींनी किसन वीर सातारा सहकारी कारखान्याच्या कारभाराचे वाभाडे काढत दोषींवर कारवाईची मागणी केली. तसेच याबाबत आम्ही आमदार मकरंद पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सहकार व पणन मंत्री व सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे किसन वीर सातारा सहकारी साखर कारखान्यांने थकविलेल्या बिलांबाबत चौकशी करण्याची मागणी केली असल्याचेही यावेळी सांगितले. या प्रकाराने बैठकितील वातावरण तापले होते. शेतकरी संघटना आता आक्रमक होण्याच्या पवित्र्यात असल्याने सातारा जिल्ह्यातील ऊसदराचे आंदोलन चिघळण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. सध्या तरी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी नोटीस काढण्याचे आदेश देत सातारा जिल्ह्यातील कारखानदारांच्या मनमानी कारभारावर साशंकता व्यक्त केली.
