नवीदिल्लीः माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशामध्ये 1975 ते 1977 या कालावधी 19 महिन्यांसाठी लागू करण्यात आलेली राष्ट्रीय आणीबाणी ही घटन...
नवीदिल्लीः माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशामध्ये 1975 ते 1977 या कालावधी 19 महिन्यांसाठी लागू करण्यात आलेली राष्ट्रीय आणीबाणी ही घटनाविरोधी होती असे जाहीर करण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निकाल दिला. आणीबाणी घटनाविरोधी होती, की नाही यासंदर्भातील सुनावणी करण्यास न्यायालयाने होकार दिला आहे. न्यायमूर्ती संजय कृष्णा कौल, दिनेश महेश्‍वरी आणि ऋषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीनंतर केंद्र सरकारला यासंदर्भात नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
94 वर्षीय विरा सारिन यांनी ही याचिका दाखल केली असून यासंदर्भात आज सुनावणी झाली. या सुनावणीमध्ये ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी सारिन यांची बाजू मांडली. आणीबाणीमुळे झालेले नुकसान म्हणून आपल्याला 25 कोटींची नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी याचिकार्त्यांनी केली होती; मात्र याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर 45 वर्षानंतर अशा विषयांसंदर्भात निकाल देणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या याचिकेमधून सुधारणा करायची असल्यास आम्ही त्यांना 18 डिसेंबरपर्यंतचा वेळ देत आहोत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळेच आता यासंदर्भात केंद्राला नोटीस पाठवण्यात आली आहे. तसेच 18 तारखेपर्यंत सुधारणा करून पुन्हा याचिका दाखल करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.
साळवे यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना जुने संदर्भ देत, शाह कमिशनच्या अहवालानुसार अशाप्रकारे आणीबाणी घोषित करणे हा सत्तेचा दुरुपयोग ठरतो, असे म्हटले. त्याच वेळी न्यायमूर्ती कौल यांनी इतिहासामध्ये एखादी गोष्ट घडून गेल्यानंतर 45 वर्षांनी त्यासंदर्भात हा विषय समोर आणण्यात आला, असे म्हटलं. यावर उत्तर देताना साळवे यांनी, कदाचित हीच योग्य वेळ आहे. 45 वर्षानंतर तो निकाल बदलण्याचाही योग्य वेळ आहे. इतिहासामध्ये सत्तेचा गैरवापर झाला असेल तर त्याची सुधारणा करणे गरजेचे आहे. तुम्ही कशापद्धतीने दिलासा देणार हा वेगळा विषय आहे; मात्र कोणे एकेकाळी मूलभूत हक्काची पायमल्ली करण्यात आली होती, हे देशाला लक्षात आणून द्यायला हवे. इतिहासामध्ये अशा काही घटना असतात ज्यांच्याकडे पुन्हा डोकावून पाहिले पाहिजे आणि त्यासंदर्भात काही सुधारणा करता येतात का, याचा विचार केला पाहिजे, असे ते म्हणाले.
आम्हाला ही याचिका ऐकून घेणे फारसे पटत नाही. जे घडायला नको होते, ते घडले, अशी प्रतिक्रिया यावर न्या. कौल यांनी दिली. यावर उत्तर देताना साळवे यांनी, तो सत्तेचा गैरवापर होता. लोकांना परदेशी चलन संरक्षण आणि तस्करी प्रतिबंधक कायदा आणि अधिनियमाअंतर्गत 19 महिने कैद करण्यात आले होते. त्या वेळी युद्ध गुन्हेगार म्हणून घोषित करण्यात आलेल्यांसदर्भातील याचिका आजही सुनावणीस येतात. लैंगिक असमानतेसंदर्भातील खटले आजही सुनावणीस येतात. सत्तेचा गैरवापर करून लोकशाहीमधील हक्क 19 महिन्यांसाठी काढून घेण्यात आले. इतिहासामध्ये सुधारण होत नाही, तर त्याची पुनरावृत्ती होते, असे म्हटले. यावर न्या. कौल यांनी संविधानाच्या नियमांमध्ये राहून मिळवलेली सत्ता ही बेकायदेशीर आहे असे म्हणता येईल का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला.
