अग्रलेख : अनुत्पादिक कर्जाचा वाढता धोका

सरकारी बँकांतील वाढत्या अनुत्पादित कर्जाचा आणि निर्लेखित केलेल्या कर्जाचा प्रश्‍न गंभीर रुप धारण करीत आहे. बँका आणि सरकार हेतूतः कर्ज बुडवणा...

सरकारी बँकांतील वाढत्या अनुत्पादित कर्जाचा आणि निर्लेखित केलेल्या कर्जाचा प्रश्‍न गंभीर रुप धारण करीत आहे. बँका आणि सरकार हेतूतः कर्ज बुडवणार्‍यांना चाप लावण्यात अपयशी ठरत असल्याने कर्ज बुडव्यांची कर्ज बुडवण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. कोरोनाकाळात कर्ज हप्ते फेडीवर स्थगिती अर्थात मोरेटॉरियम कालावधी संपला असला, तरी सर्वोच्च न्यायालयाचा त्या संबंधाने अंतिम निकाल अद्याप आलेला नाही. या अनिश्‍चिततेचा परिणाम म्हणून नजीकच्या काळात बँकांचे बुडीत कर्जाचे प्रमाण लक्षणीय फुगलेले दिसेल, असा अंदाज ‘इक्रा’ने व्यक्त केला. एकीकडे चांगले कर्जदार मिळत नाही आणि दुसरीकडे दिलेले कर्ज वसूल होत नाही, अशा दुष्टचक्रात बँका अडकल्या आहेत. बँकांच्या एकूण आणि नक्त अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) मार्च 2021 पर्यंत अनुक्रमे 10.1 ते 10.6 टक्क्यांदरम्यान आणि 3.1 ते 3.2 टक्क्यांंदरम्यान वाढलेल्या दिसतील, असा या पतमानांकन संस्थेने तयार केलेल्या अहवालाचा निष्कर्ष आहे. सरलेल्या सप्टेंबर 2020 अखेर एकूण आणि नक्त एनपीएचे प्रमाण अनुक्रमे 7.9 टक्के आणि 2.2 टक्के असे होते. तथापि 2021-22 हे बँकांच्या पत-गुणवत्तेत सुधाराचे वर्ष राहील आणि वसुली 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक राहून बुडीत कर्जाचे प्रमाणही नियंत्रित राहण्याचा आशावादही इक्राच्या अहवालाने व्यक्त केला आहे. आर्थिक वर्ष 2016 ते 2021 अशी सलग सहा वर्षे एकंदर नुकसानीची राहिलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी दिलासादायी बाब म्हणजे 2022 पासून त्यांच्या नफा क्षमतेत लक्षणीय सुधाराची अपेक्षा करता येईल. या बँकांचा भागभांडवलावरील परतावा हा आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये शून्यापेक्षा जास्त अगदी 5.4 टक्क्यांपर्यंत वधारू शकतो. 2021 मध्ये तो उणे 2.3 टक्के ते उणे 3.7 टक्के राहण्याचे कयास असून, 2020 मध्ये तो उणे 6.5 टक्के असा होता. तथापि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना आगामी वर्षांत 43 हजार कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त भांडवलाची तरतूद करावी लागेल, असे इक्राच्या अहवालाने निरीक्षण नोंदविले आहे. जशी अपेक्षा केली जात होती, त्यापेक्षा किती तरी कमी बँकांकडे कर्ज पुनर्रचनेचे प्रस्ताव दाखल होतील, असाही इक्राचा कयास आहे. अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा लवकर दिसून येत असलेली उभारी आणि रोकड सुलभतेच्या अंगाने आणि पत हमीच्या सरकारने तातडीने राबविलेल्या योजनांमुळे दिसून येणारा हा परिणाम असेल. त्यामुळे कर्जाची पुनर्रचना करून घेण्याची गरज ही 2.5 टक्के ते 4.5 टक्के या घरातील कर्ज खात्यांनाच भासेल, असा इक्राचा अंदाज आहे. यापूर्वीचा तिने कर्ज पुनर्रचनेचे प्रमाण 5.8 टक्क्यांच्या घरात असेल, असे म्हटले होते.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये हेतूपुरस्सर कर्जबुडब्यांकडून (विल्फुल डिफॉल्टर्स) थकीत रकमेत उत्तरोत्तर वाढ होत असून, 30 जून 2020 अखेर अशा 5 कोटींहून अधिक कर्ज असणार्‍या 1,913 कर्जबुडव्यांची एकूण थकबाकी एक लाख 46 हजार 285 कोटी रुपयांची आहे. यापैकी 100 कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी असणार्‍या 264 कर्जबुडव्यांनी थकविलेल्या रकमेचे प्रमाण एक लाख आठ हजार 527 कोटी रुपये असल्याचे रिझर्व्ह बँकेनेच दिलेल्या माहितीतून स्पष्ट होते. कर्जाची रक्कम ज्या हेतूसाठी बँकेकडून घेतली त्यासाठी ती न वापरता, कर्ज निधी भलत्याच कारणासाठी वळता करणारे आणि परतफेडीची क्षमता असताना कर्जफेड थकविणार्‍यांची ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे (विल्फुल डिफॉल्टर्स)’ असे बँकिंग परिभाषेत वर्गवारी केली गेली आहे. प्रत्येक बँकेला त्यांच्या थकबाकीदारांमध्ये असे ‘विल्फुल’ अर्थात हेतुपुरस्सर थकबाकीदारांची यादी नियतकालिक स्वरूपात रिझर्व्ह बँकेला द्यावी लागते. रिझर्व्ह बँकेकडून प्राप्त यादीतील, एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असणार्‍या हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांची संख्या 23 इतकी आहे. यामध्ये मेहुल चोक्सीची गीतांजली जेम्स (5,747.05 कोटी), विजय मल्याची किंगफिशर एअरलाइन्स (1,335.26 कोटी), जतीन मेहता प्रवर्तित विनसम डायमंड्स अँड ज्वेलरी (2,975.73 कोटी) या ‘फरार गुन्हेगार’ म्हणून शिक्का बसलेल्या घोटाळेबाज प्रवर्तकांचा समावेश आहे. संदीप झुनझुनवाला या सक्तवसुली संचालनालयाकडून चौकशी सुरू असलेल्या प्रवर्तकांची आरईआय अ‍ॅग्रो (3,516.56 कोटी), फ्रॉस्ट इंटरनॅशनल (3,097.64 कोटी), झूम डेव्हलपर्स (2,580.61 कोटी), रोटोमॅक ग्लोबल (2,530.95 कोटी), कुडोस केमी (1,948.12 कोटी) एबीजी शिपयार्ड (1,874.90 कोटी) आदींचा यादीत समावेश आहे. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये बँक कर्मचारी संघटना - ‘एआयबीईए’ने रिझर्व्ह बँकेकडून अशी हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांची यादी मिळविली होती. दोन्ही याद्यांमध्ये बडया कर्जबुडव्यांची नावे सामाईक असली तरी थकीत रकमेत वर्षभरात वाढ झाली आहे.

प्रत्येक बँकांनी अशा हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांविरोधात कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करून खटले दाखल केले आहेत. तथापि त्यातील बडया 264 कर्जबुडव्यांविरोधात जलदगती न्यायालयात न्यायालयात चालविले गेल्यास, बँकांना तब्बल एक लाख आठ हजार कोटी रुपये मिळू शकतील. अर्थात बँकांनी आणि सरकारने तशी इच्छाशक्ती दाखवून पावले टाकायला हवीत. किंबहुना, यातील अनेकांनी घोटाळे, आर्थिक गैरव्यवहारासाठी विविध तपास यंत्रणांकडून चौकशी सुरू असताना, रिझर्व्ह बँकेनेच या हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांची यादी संकेतस्थळावरून स्वत:हून प्रसिद्ध करायला हवी. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मायक्रो, लघु  (स्मॉल) आणि मध्यम (मिडियम) आकारांच्या उद्योगांना म्हणजेच एमएसएमई क्षेत्राला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपीमध्ये) त्यांचा जवळपास 30 टक्के इतका वाटा आहे. याशिवाय, एमएसएमई उद्योगांचा निर्यातीत 50 टक्के वाटा असून, त्यावर 11 कोटी लोकांचा रोजगार अवलंबून आहे. त्यामुळे या क्षेत्राचे जोवर पुनरुज्जीवन होत नाही, तोवर मंदीतून सावरणे कठीण आहे आणि रोजगारातही वाढ होणार नाही.

अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आर्थिक क्षेत्राला प्रबळ करणे गरजेचे आहे. ग्राहक आणि गुंतवणूकदार अशा दोन्ही पातळ्यांवर कर्जाची आवश्यकता असते. ग्राहकांना सहजतेने कर्ज उपलब्ध झाले आणि सुनिश्‍चित व्याजदर आकारले गेले, तर कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढेल आणि बँकिंग क्षेत्राला बळकटी येईल. वाहन खरेदी, ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि स्थावर मालमत्तेसारख्या (रिअल इस्टेट) मोठ्या गोष्टी खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना कर्जाची आवश्यकता भासते. तर गुंतवणूकदारांना व्यवसाय वाढविण्यासाठी आणि उत्पादनाचे नूतनीकरण किंवा आपला आवाका वाढवण्यासाठी कर्जाची गरज निर्माण होते. पण यासाठी बँकिंग क्षेत्राचे आरोग्य चांगले असणे आवश्यक आहे; पण दुर्देवाने, सध्या बँकिंग क्षेत्राची प्रकृती चिंताजनकच आहे. बँकिंग क्षेत्र गेल्या अनेक वर्षांपासून खूप मोठ्या प्रमाणात एनपीए (अनुत्पादित मालमत्ता) किंवा बुडीत कर्जाच्या ओझ्याखाली भरडले गेले आहे. ही कर्जे भरुन निघणे अशक्य आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या 31 मार्च 2019 च्या आकडेवारीनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या बुडीत कर्जाची आकडेवारी तब्बल आठ लाख 6 हजार 412 कोटींच्या घरात पोहोचली होती. आताची आकडेवारी पाहिली,तर एका वर्षात दोन लाख कोटी रुपयांनी बुडीत कर्जे वाढली आहेत. शेड्युल्ड बँकांच्या बाबतीत ही आकडेवारी नऊ लाख 49 हजार 279 कोटींवर गेली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बुडीत कर्जाचे प्रमाणे हे आजवर असंतुलित राहिले आहे. बँकांच्या बुडीत कर्जामध्ये हेतुपुरस्सर कर्ज बुडवणार्‍यांमध्ये देशातील सर्वात श्रीमंत आणि नामवंत लोकांचा समावेश आहे.