चौथ्या स्तंभाला लागलेली वाळवी

कायदेमंडळ, न्यायमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि माध्यमं या चार खांबावर लोकशाहीची इमारत उभी आहे. माध्यम म्हणजे केवळ मुद्रित नव्हे, तर इलेक्ट्रॉनिक्स...

कायदेमंडळ, न्यायमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि माध्यमं या चार खांबावर लोकशाहीची इमारत उभी आहे. माध्यम म्हणजे केवळ मुद्रित नव्हे, तर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि समाज माध्यमंही त्यात आली. इतर तीन खांबांवर जसा समाजातील बर्‍या वाईट गोष्टीचा परिणाम झाला आहे, तसाच परिणाम आता माध्यमांवर झाला आहे. लोकशाहीच्या चारही खांबांना वाळवी पोखरायला लागली असून ही जास्त चिंताजनक बाब आहे.

माध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून ओळखलं जातं. त्यात मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक्स अशी सारी माध्यमं आली. माध्यमात नोकरी करणार्‍यांचा आता पेशा राहिलेला नाही. त्यातील व्रतस्थपणा संपला आहे. मूल्यं गळून पडली आहेत. व्यावसायिकता आली, की त्यात दोषही येतात. माध्यमांनाही ते चिकटतात. जाहिराती तसंच अन्य सरकारी फायदे मिळवण्यासाठी मग माध्यमं खोट्याचा आधार घेतात. वृत्तपत्रं खपाचे आकडे वाढवून दाखवितात. त्यासाठी बाजारात डम्पिग करतात. वेगवेगळ्या संस्थांकडून आपल्या सोईची सर्वेक्षणं करून घेतात. हंस ही संस्था त्यातलीच. खपाची आकडेवारी दाखविता येत नसली, की मग वाचकसंख्या दाखविली जाते. अमुक एका वृत्तपत्राचा एक अंक इतके लोक वाचतात आणि दुसर्‍या वृत्तपत्राचा एक अंक इतके लोक वाचतात, असं दाखविलं जातं. महाराष्ट्रातील वृत्तपत्रांच्या वाचक संख्येची बेरीज केली, की ती महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त भरते; परंतु हे लक्षात कोण घेतो? महाराष्ट्रातील बर्‍याच भागात अंक जात नाही. साक्षरतेचं प्रमाण किती, त्यात मराठी भाषिकांची संख्या किती याचा कुणीच अशी आकडेवारी देताना विचार करीत नाही. वाचता न येणारी पाच वर्षांच्या आतील मुलंही विचारात घेतली जात नाही. आता इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमंही त्याच वाटेनं जायला लागली आहेत. तीही खोटी सर्वेक्षण करून घ्यायला लागली आहेत. मुद्रित माध्यमांच्या वाटेवरून आता इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमं जायला लागली आहेत. दोन्हींसाठी सर्वेक्षण करणारी हंसा या नावाची संस्था आहे.

टीआरपी घोटाळ्याच्या रुपानं हंसा या संस्थेचा खरा चेहरा उघड झाला आहे. आम्ही तुमचेच प्रेक्षक आहोत, हे दाखविण्यासाठी खोटे सर्वेक्षण करण्याचे टीआरपी घोटाळा हे प्रकरण गेल्या तीन महिन्यांपासून गाजतं आहे. ज्या संस्थांच्या मदतीनं हे सर्वेक्षण करण्यात आलं, त्या संस्था आणि ज्यांच्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात आल्या, त्या वाहिन्या यात गुंतल्या आहेत. मुंबई पोलिसांनी हे प्रकरण उघडकीस आणलं. आतापर्यंत 14 जणांना अटक करण्यात आली; परंतु मुंबई पोलिसांनाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं करण्याचा प्रयत्न झाला. गुन्हे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी याचिका दाखल झाल्या. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढाई लढली गेली; परंतु माध्यमं जाहिराती मिळवण्यासाठी कशी आपल्या सोईची सर्वेक्षणं करून घेतात, जादा खप दाखवतात, जादा प्रेक्षक संख्या दाखवितात, हे उघड झालं. त्यासाठी पैसे फेकले जातात. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ कसा पोखरत चालला आहे, हे त्यातून दिसलं.

सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणातील काहींनी दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या असल्या, तरी त्यातील आरोपी किती पोचलेले आणि कोडगे आहेत, हे ही दिसलं. ‘टीआरपी’ घोटाळ्यातील संशयितांनी चौकशी किंवा संभाव्य अटक टाळण्यासाठी मोबाइल, लॅपटॉपमधील गुन्ह्यांशी संबंधित विदा (डेटा) काढून ही उपकरणं मोकळी करण्याचा सपाटा लावला आहे. काहींनी तर ही उपकरणंच फेकून दिल्याची माहिती चौकशीतून पुढं आली आहे. गुन्हे शाखेच्या विशेष पथकानं तपासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात वाहिन्यांचे ‘टीआरपी’ वाढविण्यासाठी ग्राहकांना फितविणार्‍या, त्यांना पैसे पोच करणार्‍या आणि वाहिन्या-ग्राहकांमधील दुवा असलेल्या आरोपींची साखळी गजाआड केली. त्यानंतर या साखळीला हाताळणार्‍या किंवा आदेश देणार्‍या संशयित वाहिन्यांच्या पदाधिकार्‍यांकडं मोर्चा वळविला. रिपब्लिक वाहिन्यांची प्रवर्तक कंपनी ‘एआरजी आऊटलायर’चे सहायक उपाध्यक्ष आणि वितरण विभागाचे प्रमुख घनश्याम सिंग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विकास खानचंदानी, ब्रॉडकास्ट ऑडिटर्स रिसर्च काऊन्सिलचे (बार्क) मुख्य परिचलन अधिकारी (सीओओ) रोमिल रामगडिया यांना दुसर्‍या टप्प्यात अटक करण्यात आली. या तीन उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांच्या प्रत्यक्ष चौकशीपेक्षा त्यांच्या मोबाइल, लॅपटॉप या उपकरणांमधून तपासाला दिशा, वेग देणारी उपयुक्त माहिती हाती आली. या उपकरणांमध्ये ‘टीआरपी’ वाढविण्याबाबत आरोपींनी आपापसांत, वरिष्ठ किंवा मुख्य सूत्रधारांसोबत साधलेला संवाद, छायाचित्रं, तक्ते आदींची माहिती होती. त्याआधारे तपासाची व्याप्ती वाढली. ही बाब लक्षात घेत न्यायालयातून दिलासा मिळवलेल्या बहुतांश संशयित, वॉण्टेड आरोपींनी आपापल्या उपकरणांमधून ‘टीआरपी’शी संबंधित, नेमकी माहिती किंवा तपशील नष्ट करण्यास सुरुवात केली. ही बाब संशयित किंवा साक्षीदारांच्याच चौकशीतून उघडकीस आली. पुरावे नष्ट करणं हा एक गुन्हा आहे. आता संबंधितांवर त्यावरूनही गुन्हे दाखल करून त्यांना आरोपी करायला हवं. ‘एआरजी’चे सहायक उपाध्यक्ष घनश्याम सिंग ‘टीआरपी’ घोटाळ्याबाबत कंपनीतील वरिष्ठांशी व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे सतत संवाद साधत होते. हे संभाषण त्यांच्या मोबाइल तपासणीतून हाती लागलं; मात्र त्यांच्या वरिष्ठांपैकी काही अधिकार्‍यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं आणि त्यांचे मोबाईल तपासले, तेव्हा त्यात हे संभाषण नव्हतं. चौकशीला येण्याआधी त्यांनी ते संभाषण आणि संबंधित सर्व साहित्य काढून मोबाईल मोकळा केल्याचं आढळलं. तसंच काही जण रिकाम्या हातानं म्हणजे मोबाइल घरी किंवा कार्यालयात ठेवून चौकशीला येऊ लागले.

एसआरजी आऊटलायरचे सीईओ खानचंदानी यांना चौकशीदरम्यान मोबाइलबाबत विचारलं असता त्यांनी गहाळ झाला, असं उत्तर दिलं. खानचंदानी यांनी पुरावे हाती लागू नये, यासाठी हेतुपुरस्सर मोबाइल दडविला, असा संशय असून ही बाब न्यायालयाच्याही निदर्शनात आणून देण्यात आली आहे, तरीही त्यांना जामीन मिळाला आहे. या प्रकारानंतर मोबाइल, लॅपटॉप आदी उपकरणांतून गहाळ डेटा परत मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यात बर्‍याच अंशी यश आलं आहे. या माहितीस विशेष पथकाचे प्रमुख सचिन वाझे यांनी दुजोरा दिला. ‘बार्क’चे मुख्य परिचलन अधिकारी (सीओओ) रोमिल रामगडिया यांची पोलिस कोठडीची मुदत वाढविण्यात आली आहे. रिपब्लिक वाहिनीचे ‘टीआरपी’ वाढविण्यासाठी त्यांनी आपल्या पदाचा, अधिकारांचा गैरवापर करत दर्शकांचा कल, ‘टीआरपी’, स्पर्धक वाहिन्यांची गुपितं एआरजीचे संचालक, सीईओ यांच्याकडं फोडली. गेल्या चार वर्षांत या सहकार्य, मार्गदर्शनाबद्दल एआरजीकडून त्यांना लाच देण्यात आली, असा आरोप गुन्हे शाखेनं ठेवला आहे. पैसे देऊन कृत्रिमरीत्या ’टीआरपी’ वाढविण्याच्या घोटाळ्यात रोमिल रामगडिया याला अटक केल्यानंतर, पोलिसांच्या पथकानं ’बार्क’च्या कार्यालयावर छापा टाकला. रोमिलकडं असलेली जबाबदारी त्याचप्रमाणं अन्य बाबींची इतर तांत्रिक माहिती येथील अनेकांकडून पोलिसांनी जाणून घेतली. या चौकशीतून ’बार्क’च्या आणखी काही माजी कर्मचार्‍यांची नावं पुढं येण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबर महिन्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या विशेष पथकानं ’टीआरपी’ घोटाळ्यात 14 जणांची धरपकड केली. यामध्ये विविध वाहिन्यांचे कर्मचारी, हंसा तसंच ’बार्क’चे आजी-माजी कर्मचारी आणि अधिकारी यांचा समावेश आहे. रामगडिया याला अटक केल्यानंतर पोलिसांनी त्याचा मोबाइल आणि लॅपटॉप हस्तगत केला आहे. रोमिल यानं रिपब्लिक वाहिन्यांच्या पदाधिकार्‍यांशी केलेल्या चॅटमधून बरीच माहिती पुढं येत आहे. पुरावे नष्ट करण्यासाठी रोमिल यानं अनेक व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट संदेश डिलीट केले असून, त्यापैकी बहुतांश चॅट संदेश मिळवण्यात पोलिसांना यश आलं आहे. गेल्या चार वर्षांपासून रोमिल ’रिपब्लिक’ला तांत्रिक माहिती पुरवत होता आणि त्या बदल्यात त्याला आर्थिक मोबदला मिळत होता. शॉपिंग डिस्काउंट तसंच हॉलिडे पॅकेजही त्यानं घेतलं आहे. फायद्यासाठी अधिकारी कोणत्याही थराला जाऊ शकतात, हे या प्रकरणातून स्पष्ट झालं.

रिपब्लिक वाहिनीचे आर्थिक चढउतार तपासण्यासाठी करण्यात आलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिटचा अहवाल आला असून, मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यासाठी पोलिसांनी हा अहवाल ईडीला पाठवला आहे. सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआयओ) यांनादेखील कंपनी अ‍ॅक्ट अंतर्गत कारवाईसाठी हा अहवाल देण्यात आला आहे. रामगरहिया हे ब्रॉडकास्ट ऑडियन्स रिसर्च काउन्सिल म्हणजेच बार्क या प्रेक्षक मोजणार्‍या  संस्थेचे माजी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर म्हणजेच सीईओ होते. फेक टीआरपी प्रकरणात बार्क संस्थेशी निगडित कुणालाही अटक करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. जून 2020 मध्ये रोमिल यांनी बार्क इंडिया संस्थेचं सीईओ पद सोडलं. त्यांनी सहा वर्षे या संस्थेत काम केलं आहे.

टीआरपी घोटाळ्यात केबल ऑपरेटरांनी एलसीएनचा वापर केल्याचा आरोप आहे. गुन्हे शाखेच्या विशेष पथकानं टीआरपी प्रकरणात 14 आरोपींना गजाआड केलं असून यापूर्वीच पोलिसांनी न्यायालयात 12 आरोपींच्या विरोधात 1400 पानांचं आरोपपत्र दाखल केलेलं आहे.

-------------------