न्यू विंडो/भागा वरखडे बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत एमआयएमनं राष्ट्रीय जनता दलाच्या जागा कमी केल्या. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या निवडणुकीत वंचित ...
न्यू विंडो/भागा वरखडे
बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत एमआयएमनं राष्ट्रीय जनता दलाच्या जागा कमी केल्या. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या निवडणुकीत वंचित आघाडीमुळं दोन्ही काँग्रेसच्या दहा जागा भाजपच्या घशात गेल्या. आता एमआयएम राजस्थानमध्ये शिरकाव करू पाहतो आहे. पश्‍चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणुकीतही एमआयएमनं शिरकाव करायचं ठरविलं आहे. भाजपची बी टीम म्हणून टीका होत असताना ओवेसींना भाजपनं त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात जाऊन धूळ चारली. त्यामुळं आता ओवेसी खरंच भाजपची बी टीम म्हणून काम करणार, की ममतादीदींसोबत वाटाघाटी करून सत्तेत सहभाग मिळवणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर आता भाजपचं पूर्ण लक्ष पुढील वर्षी एप्रिल-मे महिन्यात होणार्‍या पश्‍चिम बंगालमधील निवडणुकांवर आहे. बिहारमध्ये सहा जागा मिळविल्यानंतर एमआयएमनं पश्‍चिम बंगाल विधानसभेची निवडणूक लढवणार असल्याचं जाहीर केलं.पश्‍चिम बंगालमधील मुस्लिमांची 31 टक्के असलेली मतं आणि 130 विधानसभा मतदारसंघातील मुस्लिमांचा निर्णायक प्रभाव लक्षात घेता असदुद्दीने ओवेसी यांचं पश्‍चिम बंगालमध्ये जाणं हे ममतादीदींसाठी धोकादायक आहे. भारतीय जनता पक्षानं हैदराबाद महापालिकेच्या निवडणुकीनिमित्त ज्या पद्धतीनं ओवेसी आणि त्यांच्या एमआयएम या पक्षाला टार्गेट केलं, ते पाहिलं, तर ओवेसी यांचा स्वबळाचा नारा आता नरम झाला आहे. त्यामुळं तर त्यांनी पश्‍चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसशी आघाडी करण्याची तयारी दाखविली. ममतादीदींची त्यावरची प्रतिक्रिया अजून समजू शकलेली नाही; परंतु आघाडी करायची झाली, तरी ओवेसी यांचा हटवादीपणा आणि जास्त जागांचा हट्ट वाटाघाटीतील अडसर ठरणार नाही, हे पाहावं लागेल. हैदराबादेत भाजपनं घेतलेली भूमिका ओवेसी बी टीम असल्याचा प्रचार मोडीत काढणारी असली, तरी पश्‍चिम बंगालमध्ये मात्र भाजपला ओवेसी यांनी आपली बी टीम म्हणूनच काम करावं असं वाटतं; किंबहुना तीच त्याची व्यूूहनीती आहे. ओवेसी यांना मात्र हैदराबादेतील अनुभवावरून भाजपची बी टीम होणं कितपत पसंत आहे, हा प्रश्‍नच आहे. भाजपला शह द्यायचा असेल, तर ममता दीदींना माकप आणि काँग्रेसपेक्षाही एमआयएमशी युती करणं जास्त फायद्याचं आहे. एकाकी लढून भाजपचा फायदा करून देता येईल; परंतु त्यामुळं मिळणारं यश मर्यादित असेल. तृणमूल आणि एमआयएम या दोघांचाही एकत्र येण्यात फायदा आहे. गेली दहा वर्षे पश्‍चिम बंगालमध्ये ममतादीदींची सत्ता आहे. त्यात अल्पसंख्याक मतांच्या पाठिंब्याचा मोठा वाटा आहे. या मतांचीच ओवेसी तिथं जाऊन विभागणी केली, तर ते भाजपच्या पथ्थ्यावर पडणारं आहे. भाजपनं तिथं दोनशे जागा जिंकण्याचं जे उद्दिष्ट ठेवलं आहे आणि त्यादृष्टीनं जी व्यूहनीती केली आहे, ती पाहता ओवेसी यांनी तिथं बी टीम म्हणून काम करावं, अशी भाजपची इच्छा आहे. असदुद्दीन ओवैसी यांच्या नेतृत्वात अखिल भारतीय मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआयएमआयएम) मध्येही पश्‍चिम बंगाल निवडणुकीत त्यांच्या प्रवेशाच्या घोषणेनं सर्व समीकरणं उधळली गेलेली दिसली. आता राजकीय वर्तुळात ओवेसी मतांचा खेळ खराब बँकेत बुडवून तोडगा काढतील की काय, यामुळं भाजपला सत्ता मिळविण्यात मदत होईल का, असा प्रश्‍न आता उपस्थित होऊ लागला आहे. तथापि, तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस आणि माकप यांनी ओवेसी यांच्या निवडणुकीत प्रवेश करण्याकडं विशेष लक्ष दिलं नाही. दुसरीकडे भाजपनं असंही म्हटलं आहे, की पश्‍चिम बंगालमध्ये सत्ता मिळविण्यासाठी एआयएमआयएम किंवा इतर कोणाच्याही मदतीची गरज नाही; परंतु ओवेसीसमोरील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सर्व पक्ष रणनीती आखत आहेत.
बिहार निवडणुकीच्या निकालानंतर ओवैसी यांनी ममता यांना भाजपला पराभूत करण्यासाठी मतदानपूर्व आघाडीचीही ऑफर दिली; पण ममता आणि तिच्या तृणमूल काँग्रेसनु ती नाकारली आहे. यापूर्वी ममता बॅनर्जी यांनीही ओवेसी यांच्यावर भाजपकडून पैसे घेऊन पश्‍चिम बंगालमध्ये पाय ठेवल्याचा आरोप केला आहे. बिहार निवडणुकीत भाजपसह माकपची कामगिरीही चांगली झाली आहे; पण मजेची गोष्ट म्हणजे पश्‍चिम बंगाल निवडणुकीपूर्वी येथे सर्वात जास्त चर्चा ओवेसीच्या पक्षानं बिहारच्या सीमांचल क्षेत्रात केवळ पाच जागा जिंकल्याची आहे. खरं तर, अलिकडच्या वर्षांत भाजपच्या बळकटीमुळं पश्‍चिम बंगालमध्ये धर्माधारित ध्रुवीकरणाला गती मिळाली आहे. बांगला देशाला लागून असलेल्या पश्‍चिम बंगालमधील जिल्ह्यांमध्ये मुस्लिमांची संख्या मोठी आहे. मुर्शिदाबाद, मालदा आणि उत्तर दिनाजपूरमध्ये या विभागातील लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या अर्धी किंवा त्याहून अधिक आहे. या व्यतिरिक्त दक्षिण आणि उत्तर 24-परगणा जिल्ह्यातही त्यांचा महत्त्वपूर्ण प्रभाव आहे. विधानसभेच्या 294 जागांपैकी 100 ते 110 जागांची मतं निर्णायक आहेत. 2006 पर्यंत राज्यातील मुस्लिम वोट बँक डाव्या आघाडीच्या ताब्यात होती; पण त्यानंतर हळूहळू हे लोक ममतांच्या तृणमूल काँग्रेसकडु आकर्षित झाले आणि 2011 आणि 2016 मध्ये या व्होट बँकेमुळं ममतादीदी सत्तेत राहिल्या; परंतु भाजपच्या कडव्या आव्हानाच्या पार्श्‍वभूमीवर ओवैसी यांनी प्रवेश केल्यामुळं आता त्यांना नवीन डोकेदुखी ठरली आहे. सत्तेत असताना ममतांनी अल्पसंख्याकांना सतत मदत करण्यासाठी डझनभर योजना सुरू केल्या आहेत. यामध्ये अल्पसंख्यांकांच्या मदरशांना शासकीय मदत, या विभागातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि मौलवींना आर्थिक मदत यांचा समावेश आहे. याच कारणास्तव, भाजपसह सर्व राजकीय पक्ष त्यांच्यावर तुष्टीकरणाच्या राजकारणाचा आरोप करीत आहेत. राज्यातील मुस्लिम नेत्यांचं म्हणणं आहे, की एआयएमआयएमची निवडणूक येथे लढत असताना ही समीकरणं बदलण्याची शक्यता आहे. ‘मिशन वेस्ट बंगाल’ चे एआयएमआयएमचे राष्ट्रीय प्रवक्ते असीम वकार यांचं म्हणणं आहे, की पक्षानं राज्यातल्या 22 जिल्ह्यात युनिट तयार केल्या आहेत. एक सर्वेक्षण सध्या केलं जात आहे. त्यानंतरच पक्ष किती जागांवर निवडणूक लढवणार हे ठरवलं जाईल. तथापि, अलिकडच्या काळात अल्पसंख्याकांच्या एका वर्गानं तृणमूल काँग्रेसविषयी असंतोष व्यक्त केला आहे. अशा परिस्थितीत ओवेसीची उपस्थिती अशा लोकांना नवीन पर्याय प्रदान करू शकते. दुसरीकडं तृणमूल काँग्रेसनं ओवेसी आणि त्यांच्या पक्षावर जोरदार हल्ले केले आहेत.
बिहार आणि बंगालमधील मुस्लिमांमध्ये मोठा फरक आहे. ओवेसी यांना इथं इतकं यश मिळणार नाही, असं तृणमूल काँग्रेसला वाटतं. हिंदी आणि उर्दू भाषिक मुस्लिमांवर ओवैसीचा काही परिणाम आहे; परंतु त्यांचा बांगला भाषिकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. नगरविकास मंत्री फिरहाद हकीम एआयएमआयएमला जातीय शक्ती म्हणतात. बंगाल निवडणुकीत व्होकटाऊ पक्ष म्हणून प्रवेश करण्यासाठी भाजपनं त्यांचं मन वळवलं आहे. हा पक्षही भाजपप्रमाणं फाळणीच्या राजकारणावर पुढं सरसावत आहे. बंगालमधील मुस्लिम राजकीयदृष्ट्या जाणीव असणारे व प्रौढ असल्याचा दावा राज्य सरकारमधील मंत्री आणि जमीअत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष सिद्दिकुला चौधरी यांनी केला आहे. ते कोणत्याही बाह्य पक्षाला आणि भाजपच्या बी संघाला पाठिंबा देणार नाहीत. भाजपचे राज्य अल्पसंख्यांक आघाडीचे अध्यक्ष अली हुसेन यांनीही दावा केला आहे, की अल्पसंख्याक मतांत विभागणी करण्यासाठी ओवेसी यांच्या पक्षाची आम्हाला गरज नाही. मागील लोकसभा निवडणुकीच्या निकालावरून हे स्पष्ट झालं आहे, की आता पश्‍चिम बंगालमध्ये मुस्लिमांची मतं भाजपला मिळू लागली आहेत. पुढच्या वर्षी होणार्‍या विधानसभेच्या निवडणुकीत पक्षाला पाच ते दहा टक्के मुस्लिम मतंही मिळतील. सीपीएमचे ज्येष्ठ नेते मोहम्मद सलीम म्हणतात, की जर भाजप आणि माध्यमांनी ओवेसीचा प्रचार केला नाही, तर त्यांचा पक्ष बंगालच्या राजकारणात कोणताही ठसा उमटवू शकणार नाही. प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी यांनी एआयएमआयएमला भाजपाची बी-टीम म्हटलं आहे. ते म्हणतात, की ओवेसी यांच्या पक्षाचं एकमात्र लक्ष्य मुस्लिम मतांचं विभाजन करणं आणि धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्षांचं नुकसान करणं हे आहे. याचा फायदा भाजपला होईल. अखिल बंगाल अल्पसंख्याक युवा महासंघाचे सरचिटणीस मोहम्मद कमरुज्म्मन मात्र तृणमूल काँग्रेसचे समर्थन करणारे मुस्लिम आता त्यातून निराश झाले आहेत. बंगाली मुस्लिमांमध्ये ओवेसींचा सिंहाचा प्रभाव वाढतो आहे.
