लोकसभांच्या दोन निवडणुकांत पराभव, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा आदी राज्ये जादा जागा मिळवूनही सत्तेबाहेर फेकले जाण्याची आलेली वेळ, बिहार निवडणु...
लोकसभांच्या दोन निवडणुकांत पराभव, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा आदी राज्ये जादा जागा मिळवूनही सत्तेबाहेर फेकले जाण्याची आलेली वेळ, बिहार निवडणुकीत जास्त जागा लढविण्याच्या अट्टहासाने थोडक्यात हुकलेली राष्ट्रीय जनता दलाची सत्ता आदीमुळे काँग्रेस पक्षांत नाराजी आहे. नको त्यांना नको तितके महत्व न दिल्याने मध्य प्रदेशात काँग्रेसमध्ये फूट पडली. राजस्थानमधील अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांना जोडून ठेवणारे फेव्हिकॉल किती तकलादू आहे, हे ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत दिसले आहे. तिकडे केरळमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शहरी भागात काँग्रेस टिकून असली, तरी ग्रामीण भागात डाव्यांनी सत्ता मिळविली. गोव्यात काँग्रेसने सपाटून मार खाल्ला. महाराष्ट्रात काँग्रेसने रेशीमबागेत विजय मिळविला. असे असले, तरी महाराष्ट्रातील अशोक चव्हाण, डॉ. नितीन राऊत, कैलास गोरंट्याल, विजय वडेट्टीवार आदी नेते बाळासाहेब थोरात यांच्याविरोधात दंड थोपटून उभे आहेत. काँग्रेसची अशी अवस्था होऊनही त्यातून ती काहीच शिकायला तयार नाही. दरबारी राजकारणापासून काँग्रेस अजूनही दूर जायला तयार नाही. पक्षाच्या या स्थितीवर चिंतन करावे, यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून काँग्रेसमधील नेते आग्रह धरीत होते; परंतु पक्षश्रेष्ठींना त्याची दखल घ्यावी, असे वाटत नव्हते. राजकारण गांभीर्याने करायचे असते, ते पूर्णवेळचे असते, हे राहुल गांधी यांच्या गावी आणि नावीही नाही. देशाला सर्वमान्य होईल आणि पूर्णवेळ राजकारण करणारा नेता काँग्रेसचा अध्यक्ष व्हावा, अशी 23 नेत्यांनी जी अपेक्षा व्यक्त केली होती, ती वावगी नव्हती. त्यांच्या पत्राचे टायमिंग कदाचित चुकले असेल; परंतु त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा करायला काहीच हरकत नव्हती. एरव्ही आमचा पक्ष लोकशाही तत्वावर चालतो. तेथे विचारस्वातंत्र्य आहे. सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाते, अशा गप्पा मारणार्या पक्षाचे नेतेच पक्षांतर्गत निवडणुकीसंदर्भात काही मुद्दे मांडले, तर असे मुद्दे मांडणार्यांना लगेच भाजपचे सहानुभूतीदार ठरवायला लागले. त्यावरून काँग्रेस श्रेष्ठींना पक्षात खरेच सुधारणा करायच्या आहेत का, ज्या तडफेने पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा फेकला, त्याच तडफेने शब्द फिरवून तो परत घ्यायचा आहे का, याची उत्तरे शोधली पाहिजेत. 135 वर्षांच्या पक्षाला दीड वर्षे अध्यक्ष मिळू नये, गांधी कुटुंबाहेरचा अध्यक्ष करण्याची भाषा करणारेच पुन्हा डोक्याला मुंडावळ्या बांधून तयार होत असतील, तर मग राजीनामा दिलाच कशाला, असे प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होतात.
काँग्रेसच्या 23 नेत्यांनी हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना पत्र पाठविले. त्यांच्या पत्रातील मुद्यानंतर सोनिया यांची पुन्हा काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. त्याचवेळी सहा महिन्यांच्या आत काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची निवड होईल, असे सांगण्यात आले होते. मध्यंतरी सोनिया यांची तब्येत बिघडली. त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले. त्या वेळी हा विषय मागे पडला. गोव्यातून आराम करून परतल्यानंतर सोनिया यांनी काँग्रेसच्या नेत्यांशी दररोज चर्चा करून काही निर्णय घ्यायचे ठरविरले आहे. त्याअगोदर गेल्या महिन्यांत दोन समित्यांची निवड करण्यात आली. शनिवारी दोन मराठी नेत्यांच्या झालेल्या निवडीतून काँग्रेस हालायला लागली आहे, असे चित्र दिसायला लागले. शनिवारी सोनिया यांच्याशी झालेल्या पाच तासांच्या बैठकीत, पक्षांतर्गत निवडणुकांच्या मुद्दयावर बंडखोर काँग्रेस नेते ठाम राहिले. काँग्रेस अध्यक्षच नव्हे तर, कार्यकारी समिती आणि संसदीय मंडळाच्या सदस्यांच्या नियुक्तीसाठीही निवडणुका झाल्या पाहिजेत, अशी आग्रही मागणी या नेत्यांनी केल्यामुळे राहुल गांधी यांचे निष्ठावान आणि ज्येष्ठ नेत्यांमधील मतभेद कायम असल्याचे स्पष्ट झाले. मध्य प्रदेश युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची जशी निवडणूक दोन दिवसांपूर्वी घेण्यात आली, तशीच निवडणूक काँग्रेस पक्षात लोकशाही जिवंत आहे, हे दाखविण्यासाठी घेतली, तर चांगलेच आहे. नेमणुका आणि नियुक्त्या लादलेल्या असतात. त्यांना जनमान्यता नसते. पक्षाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया निवडणूक समितीने सुरू केली असली, तरी पक्षातील सर्वोच्च निर्णय समिती असलेली कार्यकारी समिती आणि संसदीय मंडळाच्या निवडणुकीबाबत पक्षनेतृत्वाने निर्णय घेतलेला नाही. पक्षाच्या या दोन निर्णय समित्यांवर कार्यकर्त्यांनी निवडून दिलेले सदस्य नियुक्त झाले, तर पक्ष संघटना मजबूत होईल असा मुद्दा बंडखोर नेत्यांनी मांडला. बंडखोर नेत्यांच्या पत्रात पी. चिदंबरम यांचा समावेश नसला, तरी त्यांनी बंडखोर नेत्यांना पाठिंबा दिला आहे. दिल्लीतील अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे मुख्यालय पूर्ण वेळ कार्यरत राहिले पाहिजे, आत्ता तेथे कोणीही नसते, असा मुद्दा चिदंबरम यांनी बैठकीत मांडला. त्यांचा रोख राहुल यांच्यावर असल्याचे समजते. पूर्णवेळ उपलब्ध असणारा पक्षाध्यक्ष निवडण्याची मागणी बंडखोर नेत्यांनी पत्राद्वारे केली होती. त्याचा चिदंबरम यांनी पुनरुच्चार केल्याचे मानले जाते. काँग्रेसमध्ये ‘महासचिव’ संस्कृती बळावली असल्याने पक्षाचे नुकसान होत असून बूथ स्तरावर पक्ष मजबूत केला पाहिजे, असाही मुद्दा चिदंबरम यांनी मांडला.
राहुल यांनी बैठकीत बंडखोर नेत्यांना भावनिक आवाहन करण्याबरोबरच त्यांच्यावर टीकाही केल्याचे कळते. पूर्वी राहुल निष्ठावान आणि बंडखोर नेत्यांमध्ये अहमद पटेल हे दुवा असत; मात्र त्यांच्या निधनामुळे ही जबाबदारी कमलनाथ यांनी स्वीकारली होती. राहुल यांनी कमलनाथ आणि गेहलोत यांच्यावर केलेली टीका अनपेक्षित आहे. कमलनाथ यांनी राजकीय निवृत्तीचे संकेत दिले आहेत. अहमद पटेल यांची जागा कोण घेऊ शकेल, हा प्रश्नच आहे. राहुल यांच्याशी कोणताही वाद नाही. पक्षाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असून त्याद्वारे नवा अध्यक्ष निवडला जाईल, असे सांगत महासचिव पवन बन्सल यांनी राहुल यांच्या पक्षाध्यक्षपदी फेरनियुक्तीच्या प्रश्नाला बगल दिली. पक्षाध्यक्षपद स्वीकारण्याबाबत राहुल यांनी बैठकीत उत्सुकता दाखवली नसल्याचे सांगितले जाते. त्यातही काँग्रेसच्या 99.9 टक्के कार्यकर्त्यांना राहुल हेच पक्षाध्यक्ष बनावेत असे वाटते, असे विधान राष्ट्रीय प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केले होते. या बैठकीत राहुल यांना ज्येष्ठ नेत्यांनी विरोध केला नाही. राहुल यांनीही पक्ष सांगेल त्यानुसार आपण कार्यरत राहू असे ज्येष्ठ नेत्यांना सांगितल्याची माहिती बन्सल यांनी बैठकीनंतर दिली. तुम्ही (बंडखोर नेते) माझ्या वडिलांबरोबर (राजीव गांधी) काम केले. तुम्हाला विश्वासात घेऊन काम करू, असे भावनिक आवाहन राहुल यांनी केल्याचे सांगण्यात आले. पक्षांतर्गत संवाद वाढवण्याची गरज असल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला. यापुढेही बैठका घेतल्या जाणार असून पंचमढी, सिमला बैठकीप्रमाणे चिंतन बैठकही होऊ शकेल. कोरोना साथीमुळे कार्यकारी समिती वा अन्य समित्यांच्या बैठका झाल्या नव्हत्या; पण त्याही घेतल्या जातील. पक्षाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असून त्याद्वारे नव्या अध्यक्षांची निवड होईल. काँग्रेसचे इलेक्ट्रोल कॉलेज, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सदस्य, काँग्रेस कार्यकर्ते आणि सदस्य हे या पदासाठी जो योग्य आहे त्याची निवड करतील. काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून राहुल यांच्या नावावर संमती झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानंतर आता चिंतन शिबिराच्या माध्यमातून पक्षाचा विस्तार, मजबुती यावर चर्चा करण्यात येणार आहे.