पालघर / प्रतिनिधी: केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित वाढवण बंदर उभारण्याच्या हालचालींना वेग आलाआहे. वाढवण परिसरातील नागरिकांनी समुद्राजवळ जाऊन ए...
पालघर / प्रतिनिधी: केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित वाढवण बंदर उभारण्याच्या हालचालींना वेग आलाआहे. वाढवण परिसरातील नागरिकांनी समुद्राजवळ जाऊन एकत्र येत सरकारविरोधात आणि जेएनपीटी विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली होती.
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेचे वरिष्ठ वैज्ञानिक राकेश. पी. एस यांच्या नेतृत्वाखाली वाढवण परिसरातील समुद्रकिनार्‍यावर जैवविविधतेबाबत सर्वेक्षण करण्यासाठी अधिकारी आले होते. स्थानिकांचा तीव्र विरोध असतानादेखील केंद्र सरकारकडून वाढवण बंदर उभारण्याच्या हालचाली सुरूच असल्याने स्थानिक अधिक आक्रमक झाले आहेत. परिसरातील,महिला, मुलाबाळांसह नागरिक, तरुण रस्त्यावर उतरले आहेत;मात्र अजूनही बंदर उभारण्याच्या हालचालींना वेग आला असून या विरोधात 15 डिसेंबरला मुंबईच्या कफ परेडपासून डहाणूच्या झाईपर्यंतच्या कोळीवाडा बंदची हाक दिली असून या दिवशी किनारपट्टीवरील सर्व गावांमध्ये कडकडीत बंद पाळण्यात येणार आहे.
इंग्लंडमध्ये झालेल्या ‘अ‍ॅडव्हाण्टेज महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमात वाढवण बंदराची प्रथम घोषणा करण्यात आली होती. 1996 ते 1998 दरम्यान या बंदराला स्थानिक पातळीवर विविध प्रकारे विरोध झाला होता. बंदराला विरोध करण्यासाठी धरणे, उपोषण, मोर्चे आणि इतर आंदोलने करण्यात आली होती आणि प्रकल्पाला विरोध करणार्‍या 126 जणांना अटक झाली होती. या बंदराला विरोध करणार्‍या नागरिकांनी ‘वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती’च्या माध्यमातून प्रकल्पाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ही याचिका डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाकडे वर्ग केली असता सुनावणीदरम्यान सर्व संबंधितांची बाजू ऐकून 1998 मध्ये पाच आदेश पारित केले होते. या आदेशांमुळे वाढवण बंदराची उभारणी करणे कठीण होणार होते.
दरम्यान, विधानसभेवरील मोर्चा आणि इतर आंदोलनांची दाखल घेऊन त्या वेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरे यांना वाढवण येथे पाठवून स्थानिक जनतेचे मत जाणून घेतल्यानंतर राज्य सरकारने हा बंदर प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. 1998 ते 2014 दरम्यान या प्रकल्पाविषयी परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहिली. 2014 मध्ये केंद्रात भाजप सरकार आल्यानंतर या बंदराच्या उभारणीच्या हालचालीला पुन्हा सुरुवात झाली. या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने 2015-16 दरम्यान सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले होते. त्या वेळी वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीने पुन्हा डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण यांच्याकडे अपील अर्ज केला असता न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या प्राधिकरणाने सुनावणी घेऊन 1998 मध्ये पारित केलेले पाचही आदेश कायम ठेवले. प्राधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली गेली नसल्याने या बंदराची उभारणी अशक्य होती.
