पुणेः राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अंशतः/ पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांसाठी आकृतीबंध लागू क...
पुणेः राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अंशतः/ पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांसाठी आकृतीबंध लागू करण्याबाबतचा महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाचा आजचा शासन निर्णय हा पूर्णतः अन्यायकारक आहे. शासनानेच नेमलेल्या आकृतिबंध समितीने सुचवलेल्या सूचनांच्या पूर्णपणे विरोधात हा शासन निर्णय आहे. त्यामुळेच शासनाच्या या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील सर्वच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी जाहीर निषेध करत आहेत,’ अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांचे महामंडळाचे राज्य सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी घेतली आहे.
आजचा हा शासन निर्णय घेण्यापूर्वी याबाबत मंत्रीमहोदयांनी शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या संघटनेबरोबर चर्चा करणे अपेक्षित होते. किमानपक्षी राज्यातील शिक्षक आमदारांबरोबर विचार विनिमय करणे व त्यानंतर निर्णय घेणे अपेक्षित होते. तसेच अशाप्रकारे शासन निर्णय घेताना तो विधिमंडळामध्येदेखील सर्व लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करणे अपेक्षित होते; परंतु कदाचित शासनाला तशी आवश्यकता वाटत नसावी. म्हणूनच अतिशय छुप्या पद्धतीने शुक्रवारी सायंकाळी उशिरा शासनाने हा निर्णय जाहीर केला. शासनाच्या या पळपुटे धोरणाचा राज्य शिक्षकेतर महामंडळाने जाहीर निषेध केला. महामंडळाच्या वतीने राज्यातील कोणत्याही चतुर्थ श्रेणी शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांवर अन्याय होऊ देणार नाही,’ असे म्हणत खांडेकर यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
अनुदानित आणि अंशत:अनुदानित शाळांबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या शाळांमध्ये यापुढे शिपाई पदांची नियुक्ती करता येणार नाही. त्याऐवजी प्रतिशिपाई भत्ता देत कर्मचारी नियुक्त करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने आदेश काढला आहे. कायमस्वरूवी शिपाई भरती ऐवजी प्रतिशिपाई भत्ता देत कर्मचारी ठेवावेत, अशा सूचना राज्य सरकारकडून अनुदानित आणि अशंत: अनुदानित शाळांना देण्यात आल्या आहेत. मुंबई, पुणे यासह राज्यातील इतर शहरी आणि ग्रामीण भागात विद्यार्थी संख्यांवर अधारित शिपाई भरती करून भत्ता द्यावा, असे शासनाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
