ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांचे संकेत मुंबई : सामाईक जेष्ठता सुचीनुसार खुल्या प्रवर्गामधून पदोन्नतीस पात्र असूनही मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीस ...
ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांचे संकेत
मुंबई : सामाईक जेष्ठता सुचीनुसार खुल्या प्रवर्गामधून पदोन्नतीस पात्र असूनही मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीस निर्बंध घालणारे सामान्य प्रशासन विभागाचे 29 डिसेंबर 2017 रोजीचे मागासवर्गियांवर अन्याय करणारे पत्र रद्द करून सेवा जेष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गात पदोन्नती देण्याची राज्याचे उर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी केलेली मागणी मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत आज मान्य करण्यात आली.
उर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी हा प्रश्‍न सातत्याने लावून धरल्याने मागासवर्गीयांना सेवा ज्येष्ठता यादीनुसार खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच कर्नाटक राज्याप्रमाणे उच्च स्तरीय प्रशासकीय अधिकार्‍यांची समितीची स्थापना करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मागासवर्गीयांचे पर्याप्त प्रतिनिधित्वासह राज्य शासनाची आरक्षणाची भूमीका इत्यादी आकडेवारी याबाबतचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यासाठी राज्य शासनाने समिती स्थापन करण्याबाबतचे आग्रही मागणी डॉ. राऊत यांनी या बैठकीत केली व ती मंजूर झाली. त्यानुसार अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अशी प्रशासकीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीची आज बैठक झाली. या बैठकीत डॉ. राऊत यांच्यासह अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री अनिल परब, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेटटीवार, आदिवासी कल्याण मंत्री के. सी. पाडवी, वनमंत्री संजय राठोड हे उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्री गटाच्या या बैठकीत डॉ. राऊत यांनी 29 डिसेंबर 2017 चे सामान्य प्रशासनाचे पत्र बेकायदेशीर असल्याने ते मागे घेण्याची आग्रही मागणी केली. त्यांच्या या मागणीला सर्वच मंत्र्यांनी पाठिंबा दिला. ती या बैठकीत मान्य करण्यात आली . तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमधे आरक्षण देण्यापूर्वी मागासवर्गीयांचे शासनामध्ये उचित प्रतिनिधीत्व आहे किंवा कसे याची तपासणी करण्याबद्दल निर्देश दिले आहेत . त्यानुसार कर्नाटक राज्याने समिती स्थापन करून आकडेवारी र्(िींरपींळषळशव वरींर) तयार करून पदोन्नती मध्ये आरक्षणाची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केले. सर्वोच्च न्यायालयाने सदर अहवाल मान्य करून पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मंजूर केले आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने वरिष्ठ सनदी अधिकारी यांचे स्तरावर समिती नियुक्त करून आकडेवारी तयार करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती .त्यानुसार उपमुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखालील मंत्री उपसमितीच्या बैठकीत अप्पर मुख्य सचिव साप्रवि यांच्या अध्यक्षतेखाली सदरहू समिती स्थापन करून शासना प्रशासनात मागासवर्गीयांचे उचित प्रतिनिधीत्व आहे किंवा कसे याबाबत तपासणी करून आपला अहवाल शासनाला सादर करेल. याबाबतचा निर्णय देखील उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द ठरविले तरीपण राज्य शासनाला अनुसूचित जाती, अनूसूचित जमाती (एससी/एसटी) प्रवर्गाला पदोन्नतीत आरक्षण देण्यास मनाई केलेली नाही. तथापि यासाठी पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासाठी त्यांचे प्रशासनात असलेले प्रतिनिधित्व हे अपुरे असल्याची आकडेवारी राज्य सरकारने देणे आवश्यक आहे. याकडे डॉ राऊत यांनी यावेळी लक्ष वेधले.
हजारो कर्मचारी पदोन्नतीपासून होते वंचित
घोगरे यांच्या सर्वच स्तरावरील पदोन्नतीतील आरक्षणाला आव्हान देणार्‍या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान 4 ऑगस्ट 2017 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाने या निर्णयाला आव्हान दिले. दरम्यान, सामान्य प्रशासन विभागाने 29 डिसेंबर 2017 च्या पत्रानुसार आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकारी यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती देण्यास निर्बंध घातल्याने आजगायत हजारो मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांना पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळे त्यांच्यात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता.
