लोकशाहीत चांगली माणसं निवडून आली पाहिजेत, अशी अपेक्षा होती; परंतु आता विकासाऐवजी अन्य मार्गांचाच अवलंब केला जातो. लोक आपले मूलभूत प्रश्‍न व...
लोकशाहीत चांगली माणसं निवडून आली पाहिजेत, अशी अपेक्षा होती; परंतु आता विकासाऐवजी अन्य मार्गांचाच अवलंब केला जातो. लोक आपले मूलभूत प्रश्‍न विसरतात. भावनांना, वादांना बळी पडतात. असं असलं, तरी गावपातळीवरचा संघर्ष विकासाच्या आड येतो. हा संघर्ष टाळायचा असेल, तर त्यावर बिनविरोध निवड हाच एकमेव रामबाण उपाय आहे. आता त्यावरून भाजपनं चिखलफेक सुरू केली आहे.
पाचामुखी परमेश्‍वर असं म्हणण्याची एक प्रथा आहे. याचा अर्थच मुळी सर्वांनी एकमतानं निर्णय घेतला, तर तो चांगलाच असतो. लोकशाहीत निवडणुका अपरिहार्य असतात. निवडणुकीच्या माध्यमातून जनतेला जे वाटतं, पटतं तेच निवडून येत असतात, असा एक समज आहे. त्याचं कारण आता लोकशाहीतही विकृती घुसल्या आहेत. साम, दाम, दंड, भेदाचा निवडणुकीत वापर केला जात असल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. निवडणुकीत एकमेकांची डोकी फोडली जातात. कटुता येते. विधानसभा, लोकसभा, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत हे कमी घडतं; परंतु ग्रामपंचायतींच्या आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीत हे फार वेळा घडतं. निवडणुकीतला पराभव इतका वर्मी बसतो, की जेत्याला नीट काम करू दिलं जात नाही आणि जेतेही पराभूतांची सारखी हेटाळणी करीत असतात. त्यातून मग पुन्हा मारामार्‍या, वाद, संघर्ष होत असतो. निवडणूक 45 दिवसांची असते; परंतु त्याचे पडसाद पुढचे साडे अठ्ठावन महिने पडत असतात. गेल्या वर्षी कोरोनामुळं पुढं गेलेल्या राज्यातील 14 हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका आता जाहीर झाल्या आहेत. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत सपाटून मार खाल्लेल्या भाजपनं आता ग्रामपंचायतीसारख्या निवडणुकीतही लक्ष घालायला सुरुवात केली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवस नागपुरात थांबून बौद्धिक घेतलं. एकीकडं भाजपचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी गावपातळीवर गटबाजी होऊ नये, म्हणून शक्यतो निवडणूक बिनविरोध करा, असा सल्ला दिला. मोठं क्षेत्र असलेल्या निवडणुकांत दोन गट, पक्ष परस्परांविरद्ध लढले, तरी निवडणुकीनंतर गटबाजी तेवढी राहत नाहीत. पाच वर्षानंतरच ही गटबाजी, वाद दिसतात. गावपातळीवर तसं होत नाही. गाव करील ते राव करील काय असा जो प्रश्‍न विचारला जातो, तो गावाच्या एकीचं महत्व अधोरेखित करतो. उदयनराजे म्हणतात, त्याप्रमाणं एकदा की निवडणुकीत वाद झाले, गटबाजी वाढली, की ती नंतर दूर करता येत नाही. या गटबाजीचा विकासावरही परिणाम होतो. याचा अर्थ लोकशाही पद्धतीनं निवडणुका होऊच नयेत, असा नाही. त्या बिनविरोध झाल्या, तर कटुता तरी टळते. अर्थात दमनशाही, दडपशाही किंवा धाकानं या निवडणुका बिनविरोध कराव्यात असं नाही. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला गेल्या दहा वर्षांत फारसं यश मिळालेलं नाही. अशा परिस्थितीत मनसेनं राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पूर्ण ताकदीनं लढवायचा निर्णय घेतला आहे. त्यातही आमदारांचं एका एका गावात दोन-तीन गट असतात. या निवडणुकीच्या निमित्तानं त्यांच्यातील गटबाजी उफाळून येते. दोनही गट आमदारांचं असल्यानं त्यांना कुणा एकाची बाजू घेता येत नाही. निवडून आलेला गटही आपलाच आणि पराभूत गटही आपलाच. गावातील गटबाजी. राजकीय संघर्षाचा आमदारांना फटका बसत असतो. त्यामुळे शक्यतो गावपातळीवरचा राजकीय संघर्ष टाळण्याचा आमदारांचा प्रयत्न असतो. राजकीय पक्षांनी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीच्या फंदात पडू नये, अशी अपेक्षा असते; परंतु सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता किमान तिरंगी लढती तर अटळ दिसतात.
या पार्श्‍वभूमीवर पारनेरचे आमदार नीलेश लंके यांनी त्याच भावनेतून बिनविरोध निवडणुकीसाठी गावांना प्रोत्साहनपर बक्षिसं देण्याचं जाहीर केलं. बिनविरोध निवडणूक तशी होणार नसते. ती तशी केली, तर गावाचा काय फायदा, असे लोक विचारत असतात. त्यामुळं बिनविरोध निवडणूक होणार्‍या ग्रामपंचायतींना स्थानिक विकास निधीतून 25 लाख रुपये देण्याचं लंके यांनी जाहीर केलं. खरंतर लंके यांनाही आपल्या या योजनेला कितपत प्रतिसाद मिळतो, हे माहीत नसावं; परंतु त्यांच्या घोषणेचा राज्यातील अनेकांना मोह पडला. भाजपला तर कुठंही चुकाच दिसतात. लंके यांची घोषणा ही आमिष आहे, अशी टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली; परंतु उदयनराजे काय म्हणाले, याचा विसर पडलेला असतो. राजकीय संघर्ष टाळण्यासाठी ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका बिनविरोध व्हाव्यात, म्हणून आमदार नीलेश लंके यांनी ‘बक्षीस’ जाहीर केलं. ज्या गावांच्या निवडणुका बिनविरोध होतील, त्या गावांतील विकासकामांसाठी स्थानिक विकास निधीतून 25 लाख रुपयांचा विकास निधी देण्याची घोषणा केली आहे. राज्यातील 14 हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यासाठी 15 जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. 23 डिसेंबरपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरवात होत आहे. पारनेर विधानसभा मतदारसंघातील 110 गावांत ही निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी कार्यकर्त्यांची मोर्चेबांधणी सुरू असून प्रत्येकालाच आमदारांची मदत हवी आहे. त्यासाठीही अनेक गावांतून प्रयत्न सुरू झाले आहेत; मात्र गावातील निवडणुका राजकीय वातावरण खराब करणार्‍या ठरत असल्यानं ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका बिनविरोध व्हाव्यात, अशी भूमिका आमदार लंके यांनी मांडली आहे. त्यांच्या या आवाहनाला किती पाठिंबा मिळतो, हे समजायला अजून तीन आठवडे वाट पाहावी लागेल. पारनेर विधानसभा मतदार संघातील 110 गावांमध्ये लंके यांच्या समर्थकांची संख्या मोठी आहे. निवडणुकांमुळं त्यांचा आपसांत संघर्ष होण्याची वेळही अनेक ठिकाणी येणार आहे. तो टाळण्यासाठी लंके यांनी बिनविरोध निवडणुकांचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्याला काही गावांतून प्रतिसादही मिळू लागला आहे. राजकीय संघर्ष थांबण्यासाठी ग्रामस्थांचाही रेटा आवश्यक आहे. त्यामुळं ही बक्षीस योजना जाहीर करून पुढारी मंडळींवर ग्रामस्थांचा दबाव वाढविण्याचा प्रयत्न यातून केला जात आहे. आ. लंके यांचं अनुकरण आता जळगाव जिल्ह्यातील पारोळ्याचे आमदार चिमणराव पाटील यांनी केलं आहे. त्यांनी फक्त बक्षिसाची रक्कम 25 लाख रुपयांऐवजी 21 लाख रुपये केली आहे. गावांमधील निवडणुका बिनविरोध पार पाडा आणि 21 लाखांचा विकासनिधी मिळवा, अशी घोषणा त्यांनी केली आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीतील चुरस कमी व्हावी आणि गावाचा विकास व्हावा, म्हणून आपण अशी घोषणा करत असल्याचं पाटील यांनी सांगितलं. या योजनांची व्यवहार्यता किती हा वेगळा विषय असला, तरी या निमित्तानं एकी असलेल्या गावांना विकासासाठी जास्त निधी हे सूत्र लागू झालं, तर गावांतील बेकी संपेल, असं म्हणायला हरकत नसावी. ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका बिनविरोध कराव्यात, जेणेकरुन शासनाचा खर्च वाचेल तसंच निवडणूक आणि प्रचार रणधुमाळीपासून गावकरी दूर राहतील आणि गाव विकासाच्या मार्गावर जातील या प्रयत्नातून आपण ही संकल्पणा राबवत असल्याचं चिमणराव पाटील म्हणाले.
एका बाजूला अजूनही राज्यात कोरोनाचं संकट पूर्णपणे गेलेले नसताना सध्या सुरू झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणूक प्रक्रियेत कोरोनाचा धोका टाळून गावाची एकी मजबूत करण्यासाठी एका तरुण खासगी साखर कारखानदारानं तालुक्यातील गावांना बिनविरोध निवडणूक करून एक लाखाचं बक्षीस मिळवा, या अभिनव उपक्रमाची घोषणा केली आहे. पंढरपूर तालुक्यातील देगाव येथील रहिवासी असलेल्या तरुण अभिजित पाटील यांचं उस्मानाबाद येथे धाराशिव साखर कारखाना, नाशिक येथे वसंतदादा पाटील सह साखर कारखाना तर नांदेड येथे वेंकटेश्‍वरा साखर कारखाना असे तीन कारखाने असून प्रत्येक कारखाना चांगल्या रीतीनं चालवला जात आहे. सध्या राज्यात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे तीन पक्ष जर एकत्रित सरकार चालवत असतील, तर याचा आदर्श पंढरपूर तालुक्यातील गावांनी घेऊन गावातील एकी भक्कम करीत बिनविरोध ग्रामपंचायत निवडणूक करावी असं आवाहन पाटील यांनी केलं आहे. त्यांच्या आवाहनाला पंढरपूर तालुक्यातील गावगाड्यातील जनता कशी प्रतिसाद देते, हे लवकरच समजेल. गावातील गट तट संपून एकी भक्कम झाल्यास गावाचा खर्‍या अर्थानं विकास होण्यास सुरुवात होईल. एकीकडं अशी आवाहन केली जात असताना विधान परिषदेतील विरोधपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी मात्र टीका केली आहे. लोकांना असं प्रलोभन दाखविणं योग्य नसल्याचं दरेकर यांनी म्हटलं आहे. अशा प्रलोभनात्मक योजना सांगण्यापेक्षा त्यांनी मतदारसंघातील विकासात्मक कामांवर खर्च करावा,’ असा टोला दरेकर यांनी लगावला आहे. लंके यांच्या घोषणेच्या व्यवहार्यतेवरही आता चर्चा सुरू झाली आहे. संपूर्ण मतदारसंघाच्या विकासासाठी आमदाराला दोन कोटी रुपये निधी मिळतो. हा निधी कुठं व कशासाठी खर्च केला जावा, याचेही नियम असतात. मतदारसंघात दोनशे ते अडीचशे गावे असतात. त्या सर्वांसाठी मिळून हा निधी असतो. बिनविरोध निवडणुका होऊन एकोपा टिकून राहण्याच्या दृष्टीनं प्रोत्साहन देण्यासाठी अशी योजना योग्य वाटत असली, तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणीत सरकारी यंत्रणेच्या अडचणी येऊ शकतात. समजा दहा गावांत बिनविरोध निवड झाली, तर दोन कोटी रुपयांचं वाटप कसं करायचं, आठ गावांतच ही रक्कम वापरली जाईल आणि उर्वरित गावांसाठी लंके निधी कुठून आणणार, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. तीच गोष्ट आ. पाटील यांच्याबाबतही लागू होते. तसंच लोकशाही मार्गानं निवडणूक लढवून जिंकलेल्या गावांतील सदस्यांना निधीच मिळणार नाही का, हा प्रश्‍नही यानिमित्तानं उपस्थित होतो.
