मुंबई : मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे आलेल्या तक्रारींपैकी 63 टक्के तक्रारीुमध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आलेला नाही.फक्त सात टक्केच ...
मुंबई : मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे आलेल्या तक्रारींपैकी 63 टक्के तक्रारीुमध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आलेला नाही.फक्त सात टक्केच तक्रारीत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
एक जानेवारी 2015 पासून ते 16 सप्टेंबर 2020 पर्यंत आर्थिक गुन्हे शाखेकड तीन हजार 457 तक्रारी नोंदवल्या गेल्या. ज्यामध्ये 974 तक्रारींची चौकशी करण्यात आली. 28 टक्के प्रकरणांची चौकशी करण्यात आली, तर फक्त 273 प्रकरणांमध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला. म्हणजे 974 पैकी फक्त सात टक्के प्रकरणांमध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेकडून गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या मध्ये तीन हजार 93 तक्रारी अशा आहेत, ज्या आर्थिक गुन्हे शाखेने तपास न करता संबंधित पोलिस ठाण्याकडे कुठलीही चौकशी न करता पाठवून दिल्या आहेत.
सहा कोटीपेक्षा अधिकचा आर्थिक गैरव्यवहार झाला असेल तर तो गुन्हा आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तपासासाठी वर्ग केला जातो. हा सर्व तपास अतिशय गुप्त पद्धतीने केला जातो; मात्र माहितीच्या अधिकारात मिळलेल्या माहितीमध्ये ज्या अधिकार्‍याने तपास करण्यासाठी परवानगी दिली, तोच अधिकारी तो तपास बंद करण्याचा ही आदेश देतो; मात्र माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांचे म्हणणे आहे, की एखादी चौकशी केली जात असेल तर बंद करण्याचा अधिकार न्यायालयाचा असतो.
मुंबईला देशाची आर्थिक राजधानी म्हटले जाते. सध्याच्या जगात पांढरपेशी गुन्हे अधिक वाढले आहेत आणि त्यामध्ये आर्थिक फसवणुकीचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सहा कोटी रुपयांपेक्षा अधिकच्या फसवणुकीची प्रकरणे तपासासाठी वर्ग केली जातात; मात्र जर हा सहा कोटींचा आकडा वगळून आणि फक्त आर्थिक फसवणूक हा निकष ठेवला तर फसवणुकीचे आकडे अजून वाढतील
कार्यपद्धतीवर प्रश्‍न उपस्थित न करण्याचा सल्ला
आर्थिक गुन्हे शाखेचे सह आयुक्त निकेत कौशिक यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करू नये असा सल्ला दिला. आर्थिक गुन्हे शाखेकडे येणारी सर्वच प्रकरण ही आर्थिक गुन्हे शाखेशी संबंधित नसतात. ती प्रकरणे तपासल्यानंतर त्यात काही खोटीे निघतात, तर काही स्थानिक पोलिस ठाण्याच्या पातळीवरची असतात, म्हणून त्यांना वर्ग केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
